प्रशासन संवेदनशील हवे !
अवेळी पावसामुळे लाखो हेक्‍टर क्षेत्रातील पिकांची हानी झाल्‍याचा प्राथमिक अंदाज आहे. अवेळी पावसाचे थैमान चालू असतांना सरकारी सेवक जुन्‍या निवृत्तीवेतनाच्‍या मागणीसाठी संपावर होते. त्‍यामुळे पंचनाम्‍याची कामे ठप्‍प झाली होती. नियमाप्रमाणे पंचनामे झाल्‍याविना शेतकर्‍यांना पुढील सुविधा देता येत नाहीत.
पंचनामे लवकर न होण्‍याची कारणे पाहिल्‍यास पंचनामे किंवा पिकांची पहाणी करण्‍यासाठी शेतकर्‍यांच्‍या विमा आस्‍थापनाकडे मनुष्‍यबळ नसते, तसेच ‘ऑनलाईन’ पंचनामे करण्‍यासाठी भ्रमणभाषवरील ‘अ‍ॅप’ कार्यरत नसतो. ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांकडे तर अशा प्रकारचे ‘अ‍ॅप’च नसते. वर्ष २०२१ मध्‍ये सोयाबीन ऐन बहरात असतांनाच धाराशिव जिल्‍ह्यातील भूम तालुक्‍यात अधिकचा पाऊस झाला होता. त्‍यामुळे सोयाबीन पिक पाण्‍यात होते. त्‍यामुळे परिसरातील शेतकर्‍यांनी ‘ऑनलाईन’द्वारे तक्रारी नोंदवल्‍या होत्‍या; मात्र विमा आस्‍थापन आणि कृषी अधिकारी यांनी पहाणी करून पंचनामे केले नाहीत. त्‍यामुळे शेतकर्‍यांना हानीभरपाई मिळालीच नाही. यामुळे प्रतिवर्षी अवेळी पावसानंतर जिल्‍ह्यातील हानी झालेल्‍या शेतीचे पंचनामे लवकर सिद्ध करण्‍यासाठी काय उपाययोजना काढायला हवी, याकडे जिल्‍ह्यातील संबंधित प्रशासनाने संवेदनशीलतेने पहाणे आवश्‍यक आहे, हे सूत्र अधोरेखित होते.
अनेकदा कनिष्‍ठ कर्मचारी कामचुकारपणा करून पंचनामे त्‍वरित सादर करत नाहीत. दुसरीकडे पंचनामे करून त्‍याचा अहवाल पाठवल्‍यानंतर त्‍वरित कार्यवाही करून शेतकर्‍यांना हानीभरपाई मिळत नाही. अवेळी पावसानंतर पिकांच्‍या हानीचे पंचनामे तातडीने करण्‍याचे आदेश शासनाने दिले; परंतु प्रशासनाने गेल्‍या वर्षी जून ते ऑक्‍टोबर या कालावधीत हानी झालेल्‍या शेतपिकांची भरपाई अद्यापही दिलेली नाही.
अर्थसंकल्‍पीय अधिवेशनात शेतकर्‍यांच्‍या साहाय्‍यावरून गदारोळ झाला. सर्व स्‍थिती पाहिल्‍यास केवळ इच्‍छाशक्‍ती असून उपयोग नाही, तर ते प्रत्‍यक्षात उतरवण्‍याच्‍या दृष्‍टीने सर्व कृती करणे आवश्‍यक आहे. शासनाने घेतलेले निर्णय शेतकर्‍यांपर्यंत पोचवण्‍यातील सर्व अडथळ्‍यांचा अभ्‍यास करून त्‍यावर त्‍वरित उपाययोजना काढली गेली पाहिजे. प्रसंगी संबंधितांवर कठोर कारवाई होणेही आवश्‍यक आहे. प्रशासनानेही याचा संवेदनशीलतेने विचार करून कृती करणे आवश्‍यक आहे !
– श्री. सचिन कौलकर, मुंबई