रघुराम राजन यांनी जुनाट शब्दप्रयोग वापरून केलेली भविष्यवाणी ही विरोधाभासी !
रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आणि ज्येष्ठ अर्थतज्ञ रघुराम राजन यांनी काही दिवसांपूर्वी एक वक्तव्य केले आणि त्यामुळे अनावश्यक वाद निर्माण झाला आहे. ‘भारताचा एकूण आर्थिक विकासदर कमी कमी होत चालला असून तो आता ‘हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट’च्या (हिंदू वाढीचा दर) जवळ जाऊन पोचण्याची शक्यता आहे’, अशा पद्धतीचे वक्तव्य रघुराम राजन यांनी केले आहे. या वक्तव्यातून त्यांनी जणू एक प्रकारची भीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे; कारण देशाच्या विकासदराविषयीचे हे वक्तव्य पूर्णपणे नकारात्मक स्वरूपाचे आहे. साहजिकच त्यांच्या या विधानामुळे एका नवीन चर्चेला तोंड फुटले आहे.
१. ‘हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट’ हा शब्दप्रयोग म्हणजे खालावत जाणारा विकासदर दर्शवण्याचा प्रयत्न
राजन यांच्या वक्तव्यातील फोलपणा किंवा वास्तव लक्षात घेण्यापूर्वी मुख्य मुद्दा येतो, तो ‘हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट’ म्हणजे नेमके काय आहे ? ‘हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट’ हा शब्दप्रयोग वर्ष १९७८ मध्ये राजशेखर नावाच्या एका अर्थशास्त्रज्ञाने वापरला होता. १९७० च्या दशकात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर साधारणपणे ३ ते ४ टक्के किंवा त्याहीपेक्षा अल्प स्वरूपाचा होता. त्या वेळी हा शब्दप्रयोग वापरला गेला होता. खरे तर या शब्दप्रयोगाचा हिंदु धर्माशी काहीही संबंध नाही. याला धार्मिक किंवा सांस्कृतिक पैलूही नाही. ‘भारताचा आर्थिक विकासदर कसा अल्प आहे ? आणि इतर देशांच्या तुलनेत भारत किती मंद गतीने विकास करत आहे?’, हे दाखवण्यासाठी हा शब्दप्रयोग वापरला गेला होता. वर्ष १९८० च्या कालखंडाचा विचार केल्यास त्या वेळी भारतीय अर्थव्यवस्था बंदिस्त आणि जागतिक स्पर्धेपासून ती पूर्णत: अलिप्त होती. त्यामध्ये सरकारी हस्तक्षेप फार मोठ्या प्रमाणावर होता. परकीय गुंतवणुकीला भारतीय अर्थव्यवस्थेत अजिबात वाव नव्हता; म्हणूनच भारतीय अर्थव्यवस्था ‘समाजवादी’ ओळखली जायची. अशा परिस्थितीचे वर्णन करण्यासाठी ‘हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट’ हा शब्दप्रयोग वापरला गेला. खरे तर ही नकारात्मक संकल्पना असून या माध्यमातून खालावत जाणारा विकासदर दर्शवण्याचा प्रयत्न केला जातो.
२. रघुराम राजन यांचे वक्तव्य म्हणजे भारताच्या प्रगतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा प्रकार !
वर्ष १९९१ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा रंग पूर्णपणे पालटला. त्यानंतर आपण खासगीकरण, जागतिकीकरण आणि उदारीकरण यांचे धोरण स्वीकारले. जागतिक बाजारपेठांसाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेची दारे खुली करण्यात आली. आर्थिक उदारीकरणाचे युग अवतरले. जागतिकीकरणाकडे भारताचा प्रवास चालू झाला. आपल्याकडे अनेक क्षेत्रे परकीय गुंतवणुकीसाठी खुली होऊ लागली. वर्ष १९९०-९१ मध्ये भारताची परकीय गंगाजळी अनुमाने ५ अब्ज डॉलर्स (४१० कोटी ९५ लाख ६० सहस्र रुपये) इतकी होती. भारताने चालू केलेल्या एकूणच आर्थिक उदारीकरणाच्या कार्यक्रमाला वर्ष १९९१ पासून वर्ष २०११ पर्यंत आणि त्यानंतर वर्ष २०२१ अशी ३ दशके पूर्ण झाली आहेत. ३२ वर्षांनंतरचा विचार केल्यास आज भारताची परकीय गंगाजळी अनुमाने ६५० अब्ज डॉलर्सपर्यंत (५३ सहस्र ४२७ कोटी रुपयांहून अधिक) जाऊन पोचली आहे.
भारताचा आर्थिक विकासदर गेल्या एक दशकामध्ये साधारणत: ६ टक्के राहिलेला आहे. अशा वेळी रघुराम राजन यांनी असे वक्तव्य करून देशाच्या होणार्या प्रगतीवर अविश्वास दर्शवण्यासारखे किंवा प्रश्नचिन्ह निर्माण केल्यासारखे आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे वर्ष १९९०-९१ नंतर हा शब्दप्रयोग भारतात कुणीच वापरलेला नाही; कारण त्यानंतर भारताने शिस्तबद्ध पद्धतीने स्वतःचा आर्थिक विकास केलेला आहे. असे असतांना आज वर्ष २०२३ मध्ये रघुराम राजन यांनी हा शब्दप्रयोग करून त्याची विनाकारण चर्चा चालू केली आहे.
३. भारताची अर्थव्यवस्था ६ टक्क्यांनी विकसित होणे हे सकारात्मक !
धक्कादायक म्हणजे राजन यांनी अशा वेळी हा शब्दप्रयोग वापरला आहे, जेव्हा काही मासांपूर्वीच ‘जागतिक बँक’ आणि ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ यांच्याकडून वर्ष २०२२-२३ मध्ये एकूणच ‘जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकासदर’ या संदर्भात काही अहवाल प्रकाशित करण्यात आले आहेत. त्यात भारताचा आर्थिक विकासदर तुलनेने श्रीमंत पश्चिमी राष्ट्रे आणि अमेरिका यांपेक्षाही अधिक असल्याचे अनुमान व्यक्त केले गेले. हा विकासदर ६ टक्क्यांपर्यंत असण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. कोरोना महामारीमुळे संपूर्ण जगाला प्रचंड मोठा आर्थिक फटका बसला. युरोपीय देशांच्या अर्थव्यवस्था मोडकळीस आल्या आहेत. त्यातच रशिया-युक्रेन युद्धाने युरोपीय देशांसह आशिया खंडातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांना नवा हादरा दिला. परिणामी जागतिक पातळीवर आर्थिक विकासदर कमालीचा घटलेला आहे. सध्या तो केवळ २ टक्क्यांवर आलेला आहे. अशा वेळी भारताची अर्थव्यवस्था ६ टक्क्यांनी विकसित होत असेल, तर ती निश्चितच सकारात्मक, अभिमानास्पद आणि प्रशंसनीय आहे.
४. भारताच्या तुलनेत अन्य देशांची स्थिती बिकट
खरे तर भारतीय अर्थव्यवस्थेला कोरोना महामारीच्या दोन लाटांचा सामना करावा लागला. त्या वेळी भारताचा आर्थिक विकासदरही मंदावला होता; परंतु त्यानंतर भारत त्यातून सावरला. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे रशिया-युक्रेन युद्धाच्या काळातही भारतीय अर्थव्यवस्थेवर युद्धाचा फारसा परिणाम झाला नाही. श्रीलंका, पाकिस्तानसह साधारणत: ७५ देशांची ज्या प्रकारची वाईट अवस्था झाली, तसा प्रकार होण्याची सुतराम शक्यताही भारताविषयी नाही; कारण हे देश एक प्रकारच्या कर्जविळख्यामध्ये अडकले. अनेक राष्ट्रांची परकीय गंगाजळी इतकी खालावली की, त्या देशांना काही दिवसच शासकीय व्यवहार चालवता येईल, अशी स्थिती निर्माण झाली. श्रीलंकेच्या दिशेने पाकिस्तानची वाटचाल चालू आहे. पाकच्या मंत्र्यांनी तेथील जनतेला ‘दोन वेळाच चहा प्या’, असे आवाहन केले; कारण पाकला चहाही आयात करावा लागतो आणि त्यासाठी त्यांच्याकडे ‘डॉलर’ हे परकीय चलन नाही. तसेच मंगल कार्यालये, सार्वजनिक ठिकाणे बंद करण्याचे आवाहन केले; कारण वीज खरेदी करण्यासाठीही परकीय चलन नाही. नेपाळसारख्या देशाने बटाटा वेफर्स आयात करण्यावर बंदी घातली. बांगलादेशाचीही परिस्थिती बिकट आहे.
५. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा चढता आलेख जगाला अचंबित करणारा !
या सर्वांच्या तुलनेत भारताचा गेल्या २ वर्षांतील प्रगतीचा चढता आलेख जगाला अचंबित करणारा आहे. गेल्या २ वर्षांत भारताची एकूण निर्यात ४०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत (३२ सहस्र ८७२ कोटी रुपयांहून अधिक), तर परकीय गुंतवणूक वर्ष २०२२ मध्ये ९० अब्ज डॉलर्सच्या (७ सहस्र ३९६ कोटी रुपयांहून अधिक) घरात गेली होती. तसेच अनिवासी भारतियांकडून भारतात पाठवला जाणारा ‘फॉरेन रेमिटन्स’ (विदेशातून पाठवलेली रक्कम) इतिहासात पहिल्यांदाच १०० अब्ज डॉलर्सच्या (८ सहस्र २१८ कोटी रुपयांहून अधिक) पुढे गेला. परिणामी जागतिक परिस्थिती कितीही विपरीत झाली, तरी त्याच्या झळा सहजगत्या सोसण्याची क्षमता आज भारताने प्राप्त केली आहे. कोरोना महामारीच्या काळात अनेक देशांना तीव्र फटका बसला; पण भारतावर त्याचा तितकासा परिणाम झाला नाही. किंबहुना भारतीय अर्थव्यवस्था झपाट्याने वृद्धी करत आहे. रघुराम राजन यांचे हे वक्तव्य आले, तेव्हा भारताचे प्रमुख राष्ट्रीय आर्थिक सल्लागार कृष्णकुमार यांनी ट्वीट करत म्हटले, ‘गेल्या ३ तिमाहींमध्ये भारताचा एकूण आर्थिक विकासाचा दर ७ टक्के इतका राहिला आहे. याची तुलना इतर देशांशी करता भारताची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याचे दिसून येते.’
६. रघुराम राजन यांनी विकासदर खालावण्याची सांगितलेली कारणे
अर्थात् रघुराम राजन यांनी ‘हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट’चा उल्लेख करतांना ‘भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर का खालावू शकेल ?’, हे सांगताना पुढील काही कारणे दिली आहेत.
अ. एकूण जागतिक आर्थिक परिस्थितीतील मंदीचा उल्लेख केला आहे, ही गोष्ट खरी आहे.
आ. दुसरे कारण त्यांनी भारतातील व्याजाचे दर अधिक असल्याचे सांगितले आहे; पण महागाई नियंत्रणासाठी रिझर्व्ह बँकेने उचललेले हे पाऊल आहे.
इ. तिसरे कारण त्यांनी खासगी गुंतवणूकदारांकडून अर्थव्यवस्थेत होणारी गुंतवणूक अल्प असल्याचे सांगितले आहे; परंतु त्याविषयीही प्रयत्न होत आहेत. सरकारने यासाठी प्रोत्साहनपर योजनाही आणल्या आहेत. तसेच त्याचा आधार घेऊन अर्थव्यवस्थेची स्थिती मंदावली आहे, असे म्हणता येत नाही. उलट अनेक क्षेत्रांत भारतातून होणारी कच्च्या मालाची, सेवांची निर्यात वाढली आहे. ऑस्ट्रेलिया, युनायटेड स्टेट्स अमिराती (यूएई) आदी देशांशी भारताचे मुक्त व्यापार करार होत आहेत.
७. …अशा विधानांमुळे निरर्थक वाद आणि परकीय गुंतवणुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता !
दुसरीकडे संपूर्ण जग आज भारताकडे चीनला पर्याय म्हणून पहात आहे. कोरोनाकाळात जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली होती. या काळात चीनने केलेली लपवाछपवी आणि त्याची संशयास्पद भूमिका यांचे परिणाम म्हणून जागतिक समुदाय चीनला पर्यायाच्या शोधात आहे. यामध्ये त्यांच्या पसंतीक्रमात भारताला प्राधान्य मिळत आहे. जागतिक बँकेसह विविध वित्तीय संस्थांनी वर्तवलेल्या अनुमानांनुसार येत्या वर्षभरात जगभरात भारताचा आर्थिक विकासाचा दर सर्वाधिक रहाण्याची शक्यता आहे. असे असतांना रघुराम राजन यांच्यासारख्या अर्थतज्ञांकडून असे विधान येणे, हे निरर्थक वाद निर्माण करणारे आहे.
राजन यांच्या विधानाचे परिणाम भारतात होणार्या परकीय गुंतवणुकीवर होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही; कारण गुंतवणूक ही विश्वासावर येत असते. त्या विश्वासाला उगाचच नख लावण्याचे काम अशा विधानांनी होऊ शकते. राजन यांनी सुचवलेल्या सूचना-सुधारणांचा विचार आपल्याकडे नक्कीच केला जाईल; पण याचा अर्थ त्यांनी पूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या भवितव्याविषयी नकारात्मक चित्र उभे करावे, असा होत नाही. संपूर्ण जागतिक समुदायात भारताच्या विकासदराची (‘ग्रोथ स्टोरी’ची) चर्चा असतांना राजन यांनी जुनाट शब्दप्रयोग वापरून केलेली भविष्यवाणी ही विरोधाभासी आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करणेच योग्य ठरेल.
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक
(संदर्भ : साप्ताहिक ‘विवेक’, ११.३.२०२३)
संपादकीय भूमिकादेशाची आर्थिक वाटचाल प्रगतीच्या दिशेने होत असतांना त्याविषयी नकारात्मकता पसरवणार्यांवर कठोर कारवाई हवी ! |