विधानसभेत स्वयंपूर्ण गोव्यासाठीचा अर्थसंकल्प सादर

स्वयंपूर्ण गोव्यासाठीचा अर्थसंकल्प !

पणजी, २९ मार्च (वार्ता.) – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अर्थमंत्री या नात्याने २६ सहस्र ८४४ कोटी रुपये खर्चाचा आणि ५९ कोटी शिलकीचा अर्थसंकल्प (वर्ष २०२३-२४) विधानसभेत मांडला. २५ खाण लिजांचा (लीज म्हणजे भूमी काही कालावधीसाठी वापरण्यास देण्याचा करार) ई-लिलाव करून त्याद्वारे १ सहस्र कोटी रुपये महसूल येईल, असे अर्थसंकल्पात अपेक्षित धरण्यात आले आहे. कृषी, आरोग्य, क्रीडा, समाजकल्याण यांसह अनेक क्षेत्रांसाठी मुक्त हस्ते प्रावधाने (तरतुदी) घोषित करून सर्वांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून केला आहे. यामुळे अर्थसंकल्पाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे अर्थसंकल्पात यंदा सलग दुसर्‍या आर्थिक वर्षी पोर्तुगिजांनी उद्ध्वस्त केलेल्या मंदिरांच्या पुनर्बांधणीसाठी २० कोटी रुपयांचे प्रावधान (तरतुद) करण्यात आले आहे. गोव्याचे ऐतिहासिक महत्त्व सर्वांसमोर आणण्यासाठी गोव्याची जुनी राजधानी ‘चांदोर’ हा गाव ‘वारसा गाव’ या नात्याने विकसित करणे, फर्मागुडी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज किल्ल्याचा जीर्णाेद्धार करणे, काब-द-राम आणि वेर्णा येथील ‘सेंटर फॉर आर्ट अँड आर्किओलॉजी’ यांचा जीर्णाेद्धार करण्यासाठी ४० कोटी रुपयांचे प्रावधान अर्थसंकल्पात करण्यात आले आहे. स्थानिक (गोव्यातील) गोवंशियांच्या संवर्धनासाठी ‘गोमंतक गोसंवर्धन योजना’ आणि यासाठी ५ कोटी रुपयांचे प्रावधान; गोमूत्र अन् गोमय यांच्यापासून निर्माण होणार्‍या उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री गोधन योजना’ आणि अशी उत्पादने निर्माण करणार्‍यांना उत्पादनावर आधारित ‘इन्सेटीव्ह’ देण्यासाठी ३ कोटी रुपयांचे प्रावधान करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी खाण उद्योग चालू झाल्यानंतर येणार्‍या महसुलातून ही तूट भरून येणार असल्याचा विश्वास  व्यक्त केला आहे. अर्थसंकल्पात एकूण २६ सहस्र ८४४ कोटी रुपयांच्या खर्चाचे प्रावधान करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे प्रावधान ९.७१ टक्क्यांनी अधिक आहे. केंद्र सरकारकडून विविध योजना आणि प्रकल्प यांसाठी १ सहस्र ६१० कोटी रुपयांचे अनुदान मिळेल, असे अपेक्षित धरण्यात आले आहे. गोवा सरकार ‘जी-२०’ बैठकांसाठी साधनसुविधा उभारण्यावर ३०० कोटी रुपये व्यय करणार आहे.

जनतेचे जीवनमान उंचावण्यावर भर ! – मुख्यमंत्री

कितीही अडचणी आल्या, तरी सरकार समाजातील सर्व घटकांना न्याय देण्यासाठी कटीबद्ध आहे.

अर्थसंकल्प हे केवळ आकडे नाहीत, तर त्यातून जनतेचे जीवनमान उंचावण्यावर भर देण्यात आला आहे.

रोजगार आणि पर्यटन यांसाठी भरीव प्रावधान नाही ! – विरोधी पक्षनेते

गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पाची केवळ ३४ टक्केच पूर्तता केलेली आहे.

अर्थसंकल्पात रोजगार आणि पर्यटन यांसाठी भरीव प्रावधान नाही. म्हादई परिसरातील ३ प्रकल्पांचे स्वागत आहे.

सर्व घटकांसाठी लाभदायक अर्थसंकल्प ! – सदानंद शेट तानावडे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष

अधिक कर न लादता गरीब, श्रीमंत, शेतकरी, अनुसूचित जमाती आदी सर्व घटकांना लाभदायक ठरेल, असा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत मांडला आहे. केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार करून हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला.

सरकारी योजनांची माहिती किंवा तक्रारी यांसाठी हेल्पलाईन चालू करणे, आरोग्य क्षेत्र आणि सार्वजनिक बांधकाम खाते यांच्या प्रावधानात वाढ करणे आदी अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्ये आहेत, अशी माहिती भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांनी पणजी येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

गोव्याच्या २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाची प्रावधाने –

१. नारळ, भात आणि काजू यांच्या आधारभूत किमतीमध्ये वाढ
२. बांधकाम खात्यासाठी २ सहस्र ६८७ कोटी रुपये, अनमोड-मोले चौपदरी मार्गासाठी १ सहस्र ५०० कोटी रुपये, संजीवनी कारखाना ते खांडेपार मार्गासाठी ६०० कोटी आणि वेर्णा-कुठ्ठाळी मार्ग चौपदरीकरणासाठी ५५० कोटी रुपये
३. आरोग्य क्षेत्रासाठी १८ टक्के वाढ करून २ सहस्र ३२४ कोटी रुपये, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी २३३ कोटी रुपये; जेनेरिक आणि औषधी केंद्र स्थापन करणार. दीनदयाळ आरोग्य योजनेसाठी उत्पन्न मर्यादा ८ लाख रुपये
४. प्रदूषण अल्प करण्यासाठी हरित ऊर्जेवर भर. ‘ग्रीन गोवा’ धोरणांचा अवलंब. ई-वाहनांसाठी अनुदान योजना पुन्हा चालू आणि यासाठी २५ कोटी रुपये; ५ वर्षांसाठी ५ सहस्र हरित नोकर्‍यांचे उद्दिष्ट; ‘आयआयटी’ आणि ‘बिट्स’ यांचे मार्गदर्शन घेऊन ‘ग्रीन हायड्रोजन’ प्रकल्प चालू करणार.
५. म्हादई खोर्‍यात उभारणार ३ नवीन अद्ययावत प्रकल्प
६. सुवर्णपदक मिळवणार्‍या खेळाडूंना सरकारी नोकरी
७. सरपंच आणि उपसरपंच यांच्या मानधनात २ सहस्र रुपयांची वाढ
८. सरकारी कार्यालयातील उपाहारगृहाचा ठेका बचतगटांना
९. ‘स्वयंपूर्ण’ योजनेला चालना देण्यासाठी ‘स्वयंपूर्ण गोवा बोर्ड’ची स्थापना आणि त्यासाठी २ कोटी ५० लाख रुपये
१०. सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी ‘मुख्यमंत्री सरल पगार योजना’; मास पूर्ण होण्यापूर्वीच मिळू शकतील पैसे
११. कामचुकार कर्मचार्‍यांना सक्तीची निवृत्ती
१२. वाहतूक खात्यासाठी २९६ कोटी ७५ लाख रुपये; कदंब महामंडळाच्या वतीने ‘मुख्यमंत्री सारथी योजना’ राबवणार.
१३. ‘मुख्यमंत्री गोंयकार टॅक्सी पात्रांव’ योजनेच्या अंतर्गत आणखी १ सहस्र युवकांना टॅक्सी देणार.
१४. राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेसाठी २२५ कोटी रुपये
१५. अग्नीवीर योजनेत ४ वर्षे पूर्ण करणार्‍यांना सरकारच्या काही खात्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण
१६. महागड्या मद्यावरील अबकारी करात घट, तर इतर प्रकारच्या मद्यावरील करात होणार वाढ
१७. सरकारी राजपत्र कोकणी भाषेतून प्रसिद्ध करणार. यंदा राज्यात विश्व कोकणी संमेलनाचे आयोजन
१८. मुख्यमंत्री देवदर्शन योजनेसाठी १० कोटी रुपये
१९. तृणधान्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी नाचणीच्या बियाणांचे विनामूल्य वितरण; शेतकर्‍यांना हेक्टरी २० सहस्र रुपयांचे एकरकमी अनुदान
२०. भूमींच्या मालकी हक्काची कागदपत्रे आधारकार्डला जोडणार.
२१. राज्यभर ‘हर घर फायबर’चे जाळे पसरण्यासाठी केंद्राच्या सहाय्याने ७२५ कोटी रुपयांचा प्रकल्प
२२. पत्रादेवी हुतात्मा स्मारकाच्या विकासासाठी १२ कोटी रुपये
२३. ‘फेणी’ला ‘वारसा पेय’ म्हणून प्रोत्साहन देणार.