महाराष्‍ट्र राज्‍य मानवाधिकार आयोगातील ५० टक्‍के पदे रिक्‍त !
माहिती अधिकारातून वास्‍तव उघड !
मुंबई – महाराष्‍ट्र राज्‍य मानवाधिकार आयोगातील ५० टक्‍के पदे रिक्‍त आहेत, अशी माहिती आकडेवारीतून समोर आली आहे. एकूण ५४ पदांपैकी २८ पदे रिक्‍त आहेत. त्‍यामुळे मोठ्या संख्‍येने मानवी हक्‍क उल्लंघन प्रकरणे प्रलंबित आहेत. परिणामी आयोग केवळ ५० टक्‍के क्षमतेने कार्यरत आहे. ‘द यंग व्‍हिसलब्‍लोअर्स फाऊंडेशन’चे सदस्‍य अधिवक्‍ता कार्तिक जानी यांना वरील माहिती ही माहिती अधिकारात मिळाली.
१. मानवाधिकार आयोगाच्‍या संकेतस्‍थळावर उपलब्‍ध आकडेवारीनुसार वर्ष २०२०-२१ मध्‍ये एकूण २१ सहस्र ८२० प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यावर्षी आयोगाने एकूण १ सहस्र ८३ प्रकरणे निकाली काढली; परंतु फक्‍त १५ प्रकरणांमध्‍येच तक्रारदारांच्‍या बाजूने निर्णय लागला आहे. गेल्‍या पाच वर्षांत फक्‍त १५१ प्रकरणांमध्‍येच दिलासा मिळाला आहे.
२. ‘या प्रकारामुळे आयोगाकडे येणार्‍या तक्रारी खोट्या असतात का ?’, असा प्रश्‍न फाऊंडेशनने केला आहे.
रिक्‍त पदे भरून न्‍यायालयांची संख्‍या दुप्‍पट करण्‍याची मागणी !
‘कर्मचार्‍यांच्‍या ५० टक्‍के रिक्‍त जागांमुळे आयोगाचे कामकाज ठप्‍प झाले आहे. संपूर्ण राज्‍यासाठी केवळ तीन न्‍यायालये असल्‍यामुळे प्रलंबित प्रकरणांची संख्‍या वाढत आहे. राज्‍य सरकारने तातडीने सर्व रिक्‍त पदे भरावीत आणि न्‍यायालयांची संख्‍या दुप्‍पट करावी. त्‍यामुळे राज्‍यातील मानवाधिकाराचे उल्लंघन झालेल्‍या सर्व पीडितांना न्‍याय मिळेल’, अशी मागणी फाऊंडेशनने केली आहे.
संपादकीय भूमिकाही रिक्‍त पदे तातडीने भरून न्‍यायदानाची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण होणे अपेक्षित ! |