जलक्रीडा क्षेत्राचे खासगीकरण करणार नाही ! – पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे

पणजी, २७ मार्च (वार्ता.) – जलक्रीडा क्षेत्रामध्ये दलालांचा सुळसुळाट झाला आहे आणि हा अवैध व्यवहार राज्यातील जलपर्यटन संपवण्यास उत्तरदायी ठरणार आहे. जलक्रीडेसाठी सिंधुदुर्गातील मालवण हे देशी पर्यटकांचे आकर्षण ठरत आहे. या व्यवसायातील दलाली संपवण्यासाठीच ‘गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लि.’ (जी.ई.एल्.) अंतर्गत नोंदणी आणि नियमितीकरण करण्याच्या प्रक्रिया चालू करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. सर्वांना विश्वासात घेऊनच आणि सर्वांशी संवाद साधूनच ही प्रकिया राबवली जात आहे. गोव्याला दर्जात्मक पर्यटकांची आवश्यकता आहे आणि सरकारला पारंपरिक व्यवसायही टिकवून ठेवायचा आहे. या प्रक्रियेला सर्वांनी संघटित होऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन करतांना पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी जलक्रीडा क्षेत्राचे खासगीकरण करण्याचा सरकारचा कोणताच विचार नाही, असे स्पष्ट केले. ‘आप’चे आमदार व्हेंझी व्हिएगस यांनी शून्य प्रहराच्या वेळी उपस्थित केलेल्या सूत्राला मंत्री खंवटे उत्तर देत होते.

जलक्रीडा क्षेत्रात ‘जी.ई.एल्.’ अंतर्गत नोंदणी करण्यात येत आहे. पारंपरिक व्यवसाय जुन्या पद्धतीनेच चालू ठेवावा आणि त्याला ‘जी.ई.एल्.’ अंतर्गत आणण्याची आवश्यकता नाही, असे सूत्र आमदार व्हेंझी व्हिएगस यांनी मांडले होते.

किनारी भागात दलालांचा मोठ्या प्रमाणावर सुळसुळाट आहे. ‘पॅराग्लायडिंग’ या जलक्रीडेसाठी प्रतिग्राहक ८०० रुपये आकारले जातात आणि यामधील ४५० रुपये दलालाला जातात, तर उर्वरित ३५० रुपये संबंधित जलक्रीडा व्यावसायिकाला मिळतात. कळंगुट येथे ‘पॅराग्लायडिंग’साठी प्रतिग्राहक ८०० रुपये दर असतांनाही प्रत्येक ग्राहकाला ३ सहस्र रुपये आकारले जातात. मी स्वत: कळंगुट येथे भेट दिली, तेव्हा मला हे प्रकार आढळले. जलक्रीडेवर कोणतेच नियंत्रण नाही. या दलालीला आताच न रोखल्यास पुढे ते गोव्याला महागात पडू शकते.’’