प्रसुतीविषयक लाभ कायदा १९६१ (मॅटर्निटी बेनिफिट ॲक्ट) आणि त्याची माहिती
वर्ष १९६१ म्हणजे अगदीच स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून १४ वर्षांनंतर एक कायदा संसदेमध्ये संमत करण्यात आला. त्यानुसार ‘भारतीय महिला जी नोकरी करत आहे, तिला तिच्या बाळंतपणाच्या काळात कामावरून सक्तीची रजा मिळावी. तसेच तिला आर्थिक साहाय्यही मिळावे. बाळ आणि बाळंतीण सुखरूप झाल्यावर तिला परत कामावर रूजू करावे. या सर्व रजेच्या कालावधीचे तिला जे वेतन मिळते, ते कोणतीही कपात न करता मिळावे’, असा हा प्रसुतीविषयक लाभ कायदा संमत झाला. काळानुरूप त्यात सुधारणा होत गेल्या आणि तो कायदा आणखी बळकट झाला. वर्ष २०१७ मध्ये त्यात आणखी सुधारणा केल्या गेल्या. या कायद्यासंबंधी खालील माहिती सर्वांना उपयुक्त पडेल.
१. कोण पात्र आहे ?
महिलेने गेल्या १२ मासांमध्ये (वर्षभरात) किमान ८० दिवस सलगपणे कोणत्याही आस्थापनात काम केलेले असले पाहिजे.
२. कामाचे ठिकाण
दुकान, हॉटेल, रुग्णालय, शोरूम, कारखाना, आस्थापन (कंपनी), खाण, फर्म, शासकीय, निमशासकीय, खासगी नोकरी, सैन्यदल अशा सर्व ठिकाणी हा कायदा लागू आहे; परंतु तो कारखाना किंवा दुकान वा आस्थापन येथे १० पेक्षा अधिक कर्मचारी कामावर हवेत.
३. लाभ
कायद्याच्या प्रावधानानुसार प्रसुती दिनांकाच्या ८ आठवडे आधीपासून रजा घेता येईल, तसेच प्रसुती झाल्याच्या दिनांकानंतर पूर्ण १८ आठवडे वेतनासहीत रजा घेता येईल. त्या २६ आठवड्याचे वेतन संबंधित महिलेला ती जिथे नोकरी करते त्या आस्थापनाने द्यावेच लागेल.
४. कायद्याच्या दृष्टीने इतर आवश्यक घटक
अ. ज्या आस्थापनांमध्ये ५० पेक्षा अधिक कर्मचारी काम करत असतील, अशा आस्थापनांना पाळणाघर किंवा बालसंगोपन केंद्राची व्यवस्था करावी लागेल; कारण २६ आठवड्यांनंतर जेव्हा महिला कामावर रूजू होईल, त्या वेळेस त्या बाळाला काम चालू असतांना त्याला भेटता येईल, त्याला खाऊ-पिऊ (फिडिंग) घालता येईल, त्याची काळजी घेता येईल आणि दिवसांतून ४ वेळा बाळाला भेटण्यासाठी जाता येईल.
आ. महिला जेव्हा आस्थापनामध्ये प्रथमच रूजू होते, त्या वेळेसच तिला आस्थापनेच्या वतीने लेखी स्वरूपात प्रसुतीच्या वेळच्या योजनेची माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.
इ. या कायद्यामध्ये ‘मिकॅरेज’, ‘ॲबॉर्शन’ आणि एम्.टी.पी. (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी) म्हणजेच गर्भपात यांचाही समावेश आहे.
ई. या संपूर्ण २६ आठवड्यांच्या काळात त्या महिलेला कामावरून काढता येत नाही. तसेच तिला कोणतीही नोटीस, ‘शो कॉज’ (कारणे दाखवा), ‘वॉर्निंग’ही (चेतावणी) देता येणार नाही. तिची आणि तिच्या बाळाच्या मानसिक अन् शारीरिक तंदुरुस्तीसाठी हे कलम समाविष्ट करण्यात आले आहे.
उ. आस्थापनाच्या वतीने तिला १ सहस्र रुपये ‘मेडिकल बोनस’ (वैद्यकीय लाभांश) म्हणून द्यावा लागतो. कायद्यातील नवीन सुधारणेनुसार केंद्रशासनाच्या वतीने वर्ष २०१७ पासून ‘प्रधानमंत्री मातृवंदना योजने’च्या अंतर्गत त्या महिलेला ५ सहस्र रुपये ‘प्रोत्साहन भत्ता’ (इसेंटीव्ह) दिला जातो. तसेच प्रत्येक मासाच्या दिनांक ९ ला ‘प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियाना’च्या अंतर्गत आई आणि बाळ यांच्यासाठी ‘प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा’ही (Preventive health care services) दिली जाते. या योजनेत टिकाकरण, लसीकरण, आहाराचे पथ्य (डायट) अशा सवलती दिल्या जातात. ज्या महिला दारिद्र्य रेषेखाली असतात, त्यांना याचा लाभ घेता येतो.
ऊ. कायद्यातील प्रावधानानुसार त्या काळामध्ये महिलेला जरा हलके फुलके काम दिले जाते आणि प्रसंगी कामाचे स्वरूप जर घरून करण्यासारखे (वर्क फ्रॉम होम) असेल, तर तिला आस्थापन अन् संबंधित महिला यांच्या एकत्रित संमती नंतर घरातून काम करण्याची अनुमती द्यावी.
ए. मुलांसाठीच्या सार्वजनिक संगोपन केंद्रामध्ये (क्रेच सिस्टीम) ६ मासांच्या बाळापासून मूल ६ वर्षांचे होईपर्यंत त्याला ठेवता येते. जर महिला कामावर वेगवेगळ्या पाळींमध्ये (‘शिफ्ट ड्युटी’मध्ये) काम करत असेल, तर ते केंद्र २४ घंटे खुले ठेवणे आस्थापनांना बंधनकारक असेल.
ऐ. जर कर्मचार्‍याला ‘राज्य कामगार विमा योजने’तून (‘ई.एस्.आय.सी.’तून) त्या सर्व दिवसांचे वेतन मिळत असेल, तर आस्थापन अथवा ‘ई.एस्.आय.सी.’ यांपैकी कुणातरी एकाकडूनच आर्थिक लाभ घेता येईल.
५. उच्च आणि सर्वाेच्च न्यायालय यांनी प्रसुती कायद्याविषयी दिलेले निवाडे
हा कायदा आस्थापनात करारावर (‘कॉन्ट्रॅक्ट’वर) काम करत असलेल्या महिला कर्मचार्‍यांसाठी उपयुक्त आहे.
♦ ‘डॉ. मनदीप कौर विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (केंद्र सरकार) (२०२०)’ या खटल्यातील निकालामध्ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने असे नमूद केले आहे की, करारावर असलेल्या महिला कर्मचार्‍यांना सुद्धा हा कायदा लागू आहे. फक्त आस्थापनामध्ये १० पेक्षा अधिक कर्मचारी कामावर हवेत, तसेच करारावरील संबंधित महिला कर्मचार्‍याने १ वर्षामध्ये सलग ८० दिवस काम केलेले असले पाहिजे. रोजंदारीवर काम करणार्‍या महिलांनाही वर नमूद केलेल्या अटीनुसार या कायद्याचा लाभ घेता येतो.
♦ ‘बि. शहा विरुद्ध प्रिसायडींग ऑफिसर, लेबर कोर्ट, कोईम्बतूर (१९७८)’ या गाजलेल्या केसमध्ये मा. सर्वाेच्च न्यायालयाने हे नमूद केलेले आहे, ‘मॅटर्निटी बेनिफिट ॲक्ट’ हा राज्यघटनेच्या कलम ४२ ला पुष्टी देतो आणि महिलांना देण्यात येणार्‍या वेतनाच्या रजांमध्ये रविवारही (सुट्टीचा दिवस) वगळता येणार नाही. सर्वच्या सर्व दिवसांचे वेतन तिला द्यावे लागेल.’
ज्या ज्या महिला कामावर आहेत आणि त्या वरील शर्ती किंवा अटींमध्ये बसत असतील, त्यांनी या माहितीचा लाभ घेऊन कायद्याचा उपयोग करावा.
६. प्रसुतीविषयक लाभ कायद्यामध्ये सुधारणा आवश्यक !
कायद्याचे जसे लाभ आहेत, तसेच तोटे सुद्धा आहेत; कारण गर्भवती महिला कर्मचारी ही आस्थापनांना बोजा (बर्डन) वाटते. तिला ७-८ मास वेतनासह रजा देणे परवडत नाही आणि कामाची अडचण होते ती निराळीच. त्यामुळे ‘महिला कर्मचारीच कामावर नको’, असा विचार सर्वदूर पसरलेला आहे. याचा फटका महिला सशक्तीकरणाला बसतो. छोटे दुकानदार, व्यापारी, पेट्रोल पंप आस्थापने यांना आर्थिकदृष्ट्या हे परवडणारे नसते. त्यामुळे कित्येकदा याच कारणाने रोजगाराच्या संधी अनेकदा महिलांना नाकारली जाते. कायद्यामध्ये मात्र अविवाहित महिलेचे बाळंतपण आणि ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मधून (लग्नाविना एकत्र रहाणे) झालेली गर्भधारणा यांविषयी काहीही उल्लेख नाही. परत एकदा या कायद्यात सुधारणा किंवा दुरुस्त्या करणे आवश्यक बनलेले आहे.
– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.