मुसलमानांना ४ विवाह करू देण्याच्या अनुमतीच्या विरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका !

न्यायालयाने केंद्र सरकारला बजावली नोटीस !

लखीमपूर (उत्तरप्रदेश) – अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपिठाने ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अर्ज अधिनियम १९३७’ला आव्हान देण्याच्या याचिकेवरून केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. ‘हिंदु पर्सनल लॉ बोर्डा’ने प्रविष्ट केलेल्या या याचिकेमध्ये कलम ४९४ च्या घटनात्मक वैधतेलाही आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती डी.के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपिठासमोर याची सुनावणी चालू असून भारताच्या महाधिवक्त्यांना नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी सहा आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. याचिकेमध्ये मुसलमानांना ४ विवाह करू देण्याची अनुमती रहित करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

१. याचिकाकर्त्यानुसार कलम ४९४ हे केवळ हिंदू, बौद्ध, शीख और ख्रिस्ती या धर्मांच्या लोकांवरच लागू होते. यानुसार एकापेक्षा अधिक विवाह केल्यास तो मान्य केला जाणार नाही. तसेच संबंधित पुरुषाला ७ वर्षांपर्यंतची कारावासाची शिक्षा आणि दंड यांची तरतूद या कलमांतर्गत आहे. तसेच ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अर्ज अधिनियम १९३७’ मुसलमानांना यापासून संरक्षण देतो. त्यामुळे कलम ४९४ हे भारतीय धर्मनिरपेक्षतेच्या विरोधात असल्याने ते रहित करण्यात यावे. या अधिनियमानुसार मुसलमान पुरुष ४ विवाह करू शकतो.

२. हिंदु पर्सनल लॉ बोर्डाने पुढे म्हटले की, यामुळे श्रीमंत मुसलमान अनेक विवाह करत आहेत, तर गरीब मुसलमान विविध लैंगिक गुन्हे करत आहेत. मुसलमानांना मिळालेल्या या विशेषाधिकारामुळेच समाजात बलात्कारांचे प्रमाण वाढले आहे.