विधीमंडळ अधिवेशनात सर्वसामान्यांच्या हिताला प्राधान्य देणारे निर्णय ! – एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
मुंबई, २६ मार्च (वार्ता.) – विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सर्वसामान्यांना न्याय देणारे आणि सर्व घटकांना सामावून घेणारे निर्णय घेण्यात आले आहेत. अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून शेतकरी, कष्टकरी, विद्यार्थी, महिला आणि युवा वर्ग यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले. खर्‍या अर्थाने कामकाजाच्या दृष्टीने हे अधिवेशन विक्रमी ठरले, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथे दिली. विधीमंडळ अधिवेशन संपल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
विधानभवन परिसरात आयोजित पत्रकार परिषदेतून लाईव्ह https://t.co/AfUHS6cS1E
— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) March 25, 2023
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, या अधिवेशनामध्ये विविध संसदीय आयुधांच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांच्या प्रश्‍नांवर चर्चा झाली. कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना ३५० रुपये हेक्टरी अनुदान घोषित करण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त महिलांच्या विविध प्रश्‍नांवर चर्चा झाली. लेक लाडकी योजना, राज्याचे नवे आधुनिक महिला धोरण, नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृहे आदी विषयांविषयी राज्यशासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली. महिलांना एस्.टी. बस प्रवासात ५० टक्के सवलतीचा निर्णय घेतला आहे.
अधिवेशन कालावधीत झालेल्या कामकाजाची माहिती देताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात मिळून १७ विधेयके संमत करण्यात आली. विधान परिषदेत १ विधेयक प्रलंबित राहिले. संयुक्त समितीकडे १ विधेयक पाठवण्यात आले, तर १ विधेयक मागे घेण्यात आले आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आमचा भर विधीमंडळात अधिकाअधिक कामकाज होण्यावर होता. राज्याला विकासाकडे घेऊन जाणारा अर्थसंकल्प आम्ही सादर केला. विविध समाज घटकांना दिलासा देणारे निर्णय घेतले. सर्वांसाठी घरे ही कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी गृहनिर्माण याशिवाय विविध आवास योजनांच्या माध्यमातून घरे उपलब्ध करून देण्याचा संकल्प आपण केला आहे. विविध विषयांवरील चर्चेत राज्यशासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली. लोकहिताचे निर्णय घेण्यात राज्यशासनाला यश आले आहे.