हिंदूंवर अन्याय करणारे राज्यघटनेतील कलम २५ ते ३१ यांमधील पालट !
हिंदूंवर अन्याय करणार्‍या कलमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी हिंदूंनी सरकारकडे विविध वैध मार्गांनी आवाज उठवायला हवा !
| देश चालवण्यासाठी भारतीय राज्यघटना हा मूलभूत आधार आहे; परंतु काही कारणास्तव या घटनेतील काही कलमे किंवा काही संकल्पना यांमध्ये अयोग्य असे पालट करण्यात आले, तर तेच प्रमाणित धरले जातात. घटनेच्या कलम २५ ते ३१ यांच्यासंदर्भात असेच घडले आहे. घटनेच्या २९ आणि ३० या कलमांमध्ये भाषिक, वर्ण, जात आणि धर्म या प्रकारांनुसार अल्पसंख्यांकांना मूलभूत हक्क देऊन आश्‍वस्त करण्यात आले आहे. घटनेमध्ये अल्पसंख्यांकांच्या एका प्रकाराहून दुसरा प्रकार अधिक महत्त्वाचा आहे, असा उल्लेख कुठेही नाही. त्यामुळे घटनेनुसार अल्पसंख्यांकांचे चारही प्रकार समान दर्जाचे आहेत. स्वतंत्र भारतात इतरांना ज्या काही सवलती दिल्या आहेत, त्या त्यांनाही मिळतील; परंतु धार्मिक अल्पसंख्यांकांव्यतिरिक्त भाषिक किंवा जातीय अल्पसंख्यांकांना राजकारणात फारसे महत्त्व नसते. हा घटनेमधील अनावश्यक पालट आहे. |
१. भारतात स्वातंत्र्यापासून अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन करण्याचे शासनकर्त्यांचे धोरण
धार्मिक अल्पसंख्यांकांपैकी एका विशिष्ट धर्माच्या अल्पसंख्यांकांकडे विशेष लक्ष दिले जातेे, हे सर्वश्रुत आहे. या विशिष्ट अल्पसंख्यांकांच्या बाजूने निर्णय घेणे आणि त्यांना विशेष सवलती देणे, हाही घटनेतील एक अनावश्यक पालट आहे. सर्वप्रथम अशाप्रकारची कलमे घटनेत अंतर्भूत का करण्यात आली ?, यामागील पार्श्‍वभूमी लक्षात घेतली पाहिजे. वर्ष १९४६-४७ मध्ये राज्यघटना सिद्ध करतांना अल्पसंख्यांकांचे संरक्षण या सूत्राचा समावेश करण्यात आला. त्या वेळी भारताची फाळणी करावी, असे काही ठरले नव्हते. तसेच मार्च १९४७ पर्यंत फाळणीविषयीची मागणीही कुणी गंभीरतेने घेतली नव्हती. त्या वेळी मुसलमानांनी फाळणीची मागणी करण्यापासून परावृत्त व्हावे, यासाठी कदाचित अल्पसंख्यांकांच्या संरक्षणाचे सूत्र घटनेत घेतले असावे. त्यामुळे प्रारंभीपासूनच मुसलमानांचे लांगूलचालन करणे, हे धोरण राहिले असण्याची शक्यता आहे; परंतु फाळणीनंतर तीच संकल्पना आणि कलमे ठेवण्यात आली. त्यापूर्वी भारताला आताच्या राजकारणाप्रमाणे अल्पसंख्यांक आणि बहुसंख्यांक हे ठाऊक नव्हते.
२. बहुसंख्यांकांना न मिळणारे हक्क अल्पसंख्यांकांना देणारा जगातील एकमेव देश भारत !
राजकीय भाषेत अल्पसंख्यांक याचा अर्थ पुष्कळ वेगळा आहे. सामान्यपणे अल्पसंख्यांक, म्हणजे समाजाची लोकसंख्या लक्षात न घेता इतिहासात ज्या समाजाला पुष्कळ त्रास दिला आहे, असा समाज. त्या दृष्टीने विचार केला, तर भारतातील मुसलमानांना कित्येक शतके पुष्कळ सवलती मिळाल्या आहेत आणि त्यांनीच दुसर्‍या समाजाला त्रास दिलेला आहे. भारताच्या इतिहासात त्यांना एकटे पाडून धमकावण्यात आल्याचे कधीही घडलेले नाही. गेल्या काही शतकांमध्ये घडलेल्या इतिहासात मुसलमानांनी लिहिलेल्या साहित्यामधून ते सिद्ध होते. इतिहासात मुसलमानांनी भारतावर आक्रमण केले आणि भारतामध्ये राज्य केले, असा उल्लेख आहे. त्यामुळे त्यांना भीतीखाली असलेला अल्पसंख्यांक समाज म्हणणे, हा चुकीचा समज आहे. हे केवळ हिंदूंच्या नेत्यांनी जाणीवपूर्वक निर्माण केलेले सूत्र आहे. घटनेच्या कलम २५ ते ३१ यांमध्ये देण्यात आलेले हक्क आणि त्याविषयीची विधाने अल्पसंख्याकांसाठी नाहीत, असे घटनेमध्ये कुठेही नाही. घटनेमध्ये अल्पसंख्यांक असा उल्लेख बर्‍याच वेळा आला आहे; परंतु बहुसंख्यांक असा शब्द एकदाही आलेला नाही. त्यावरून घटना निर्मात्यांनी जे हक्क अल्पसंख्यांकांना दिले, ते इतरानांही लागू आहेत, हे सांगण्याची आवश्यकता नाही.
घटना करणार्‍यांचा हा उद्देश लक्षात घेऊन खालील ४ सूत्रांवर विचार करू शकतो.
अ. घटनेच्या कलम १४ नुसार सर्व नागरिक समान आहेत. त्यामुळे घटनेच्या पुढील कलमांमध्ये जो उल्लेख आहे, त्याला हे सूत्र पूरक असावे. नाहीतर एकीकडे सर्वजण समान आहेत, असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे समाजातील काही घटकांना दुप्पट हक्क प्रदान करायचे, हे काही योग्य नाही. घटनेचे कलम १४ आणि कलम २५ ते ३० ही एकमेकांच्या विरोधात नाहीत, तर ती एकमेकांना पूरक आहेत.
आ. घटनेतील २५ ते २८ ही कलमे धार्मिक स्वातंत्र्य या मथळ्याखाली दिलेली आहेत. त्यानंतरचे कलम २९ आणि ३० ही सांस्कृतिक अन् शैक्षणिक अधिकारांविषयी आहेत. त्यामुळे ही कलमेही विशिष्ट समाजासाठी नाहीत, तर सर्वांसाठी आहेत. अल्पसंख्यांकांचे हक्क हे सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक अधिकारांचा एक भाग आहेत. तसे नसते, तर त्यासाठी वेगळे कलम ठेवले गेले असते.
इ. अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विचार केल्यास या विषयावरील संयुक्त राष्ट्रांच्या मसुद्याकडे पहावे लागेल. १८ डिसेंबर १९९२ या दिवशी संयुक्त राष्ट्रांनी एक घोषणापत्र प्रसिद्ध केले. अमेरिकेमध्ये राष्ट्र, धर्म किंवा भाषा यांच्यावर आधारित अल्पसंख्यांकांनी हे घोषणापत्र मान्य केले आहे. यामध्ये ९ कलमे आहेत. या संपूर्ण घोषणापत्रात जगातील कोणत्याही अल्पसंख्यांक जमातीसाठी विशेष अधिकार असल्याचा कोणताही उल्लेख नाही. उलट या घोषणापत्रामध्ये भेदभाव मिटवून अल्पसंख्यांकांना इतरांप्रमाणे समान हक्क असावेत, असे दिलेले आहे.
ई. प्रत्यक्षात बहुसंख्यांकांना नसलेले काही हक्क अल्पसंख्यांकांना आहेत, असे जगात कोणत्याही देशामध्ये नाही; कारण एखाद्या देशामध्ये सर्व लोकांना कायद्याने समान हक्क असल्याविषयीचा सिद्धांत असतांना आणि त्याची प्रत्यक्ष कार्यवाही होत असतांना अल्पसंख्यांकांना काही भय रहात नाही.
३. सुधारणा न केलेल्या घटनेच्या मूळ कलमांमधील लिखाण
ज्या सवलती इतरांना उपलब्ध नाहीत, त्या विविध प्रकारातील अल्पसंख्यांकांना देण्याचे घटनानिर्मात्या भारतीय नेत्यांनी ठरवलेलेच नव्हते. तसे झाले असते, तर त्या वेळी मोठा वाद आणि चर्चा झाली असती. घटनानिर्मितीच्या चर्चांमध्ये अल्पसंख्यांकांना त्यांच्या हक्कांविषयी आश्‍वस्त करणे आणि बहुसंख्यांकांना त्या हक्कांपासून वंचित न ठेवणे हाच निष्कर्ष होता. सुधारणा न केलेल्या घटनेच्या मूळ कलमांमध्ये अल्पसंख्यांकांच्या संरक्षणाविषयी खालील लिखाण होते.
अ. कलम २९ (१) नुसार भारतात कुठेही रहाणार्‍या, कुठल्याही समाजाचा घटक असलेल्या, तसेच स्वतंत्र भाषा, भाषेची लिपी किंवा स्वतःची अशी संस्कृती असलेल्या कुणालाही हा हक्क आहे.
आ. केंद्र किंवा राज्य सरकारे यांच्याकडून चालवल्या जाणार्‍या किंवा सरकारकडून अनुदान घेणार्‍या कोणत्याही शिक्षण संस्थेमध्ये धर्म, वर्ण, जात, भाषा किंवा अन्य निकषावर कोणत्याही भारतीय नागरिकाला प्रवेश नाकारता येणार नाही.
इ. कलम ३० (१) नुसार कोणत्याही धर्माच्या किंवा कोणतीही भाषा बोलणार्‍या सर्व अल्पसंख्यांकांना स्वतःची शैक्षणिक संस्था स्थापन करून त्याचे व्यवस्थापन पहाण्याचा हक्क आहे. शैक्षणिक संस्थांना अनुदान देतांना सरकार अल्पसंख्यांक समाजाचे व्यवस्थापन असलेली शैक्षणिक संस्था आणि विशिष्ट धर्म किंवा विशिष्ट भाषा बोलणार्‍या समाजातील घटकांच्या शैक्षणिक संस्था यांच्या संदर्भात भेदभाव करणार नाही.
४. घटनेतील कलम २५ ते ३१ यांमध्ये सर्व नागरिकांसाठी असलेले हक्क अल्पसंख्यांकांना मिळणे
वरील लिखाण कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता वाचले, तर येथे कोणताही भेदभाव केलेला नाही, हे लक्षात येईल. पूर्वीच्या म्हणजे कलम २५ ते २८ यांमध्ये सर्व व्यक्ती, कोणत्याही व्यक्तीसाठी आणि प्रत्येक धर्मातील संप्रदाय असाच उल्लेख आहे. त्यामुळे पुन्हा पुन्हा असे लक्षात येते की, वरील हक्क समाजातील सर्व घटकांसाठी लागू आहेत. घटनेमध्ये हक्क देतांना अल्पसंख्यांकांच्या संदर्भात कोणत्याही धार्मिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक निकषांवर भेदभाव केला जाऊ नये, या अर्थाने अल्पसंख्यांकांचा प्रासंगिक उल्लेख आहे. केवळ अल्पसंख्यांक हा या कलमांचा विषय नाही. त्यामुळे असे लक्षात येते की, घटनेतील कलम २५ ते ३१ यांमध्ये दिलेले हक्क हे भेदभाव न करता सर्व नागरिकांसाठी समान आहेत. असे असतांना प्रत्यक्षात भारताच्या राजकारणामध्ये ही कलमे लागू करण्यामागे विरोधाभास का आहे ? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.
५. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्याकडून हिंदूंचा तिरस्कार
सध्याच्या परिस्थितीत घटनेतील कलम २५ ते ३१ यांनुसार समाजातील विशिष्ट अल्पसंख्यांकांना, तेही केवळ मुसलमानांना विशेष हक्क देण्यात येत आहेत. हे कसे घडले ? याचे उत्तर खरोखरच चित्तथरारक आहे. विदेशी आक्रमकांकडून हिंदूंनी कित्येक शतके अत्याचार सहन केले. त्यामुळे त्यांनी आत्मविश्‍वास गमावल्याने हिंदूंचे नेते अहिंदूंचे लांगूलचालन करण्यात व्यस्त झाले. या प्रक्रियेमध्ये ते एका मागून एक अशा चुका करत गेले. परिणामी या परिस्थितीचा अपलाभ घेण्यात चाणाक्ष ख्रिस्ती धर्मप्रचारक यशस्वी ठरले. त्यांनी मानसिक दृष्टीने असुरक्षित असलेल्या हिंदु नेत्यांना मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांना अनुकूल अशा कलमांचा अर्थ लावायला भाग पाडले. वर्ष १९५० मध्ये सरदार पटेल यांचे निधन झाल्यानंतर भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी अखंडपणे हे सूत्र लावून धरले. इस्लाम आणि साम्यवादी यांच्या प्रभावाखाली येऊन त्यांनी हिंदूंचा तिरस्कार केला. स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या प्रशासनाला राज्यघटना, धोरण आणि शिक्षण यांना त्यांच्या साच्यामध्ये घालण्यास खुले क्षेत्र मिळाले. त्यामुळे राज्यघटनेची कलम २५ ते ३१ ही केवळ अल्पसंख्याकांसाठी करून त्यात बहुसंख्यांकांना स्थान न देणे, हा जाणीवपूर्वक केलेला पालट होता किंवा या कलमांचे विकृतीकरण होते. हे करतांना कोणताही गाजावाजा करण्यात आला नाही. त्यामुळे काहीतरी चुकीचे होत आहे किंवा कुणावर तरी अन्याय होत आहे, असा कोणताही संशय आला नाही; कारण हे करणारे नेते हिंदूच होते.
स्वातंत्र्यानंतर देशात विविध पक्ष असले, तरी सर्वांची विचारसरणी हिंंदुविरोधी होती. त्यांना हिंदुहिताविषयी अतिशय अल्प प्रमाणात आस्था होती. त्या वेळी काँग्रेस आणि साम्यवादी पक्षांखेरीज अन्य पक्षांच्या नेत्यांना अतिशय लहान; पण विनाशकारी असणारी ही चाल कळलीच नाही. त्यांनी केवळ अल्पसंख्यांकांची अधिक प्रमाणात काळजी घेतली जावी, या अर्थाने त्याकडे पाहिले. त्याच पद्धतीने त्यांनी पुढे एक चांगली विचारसरणी म्हणून समाजवादाला स्वीकृती दिली. खरे म्हणजे बर्‍याच राष्ट्रांंमध्ये समाजवाद अपयशी ठरला आहे. अशा प्रकारे नेहरूवादी, समाजवादी आणि साम्यवादी नेत्यांनी कलम २५ ते ३० यांचा अर्थ पालटला. त्यांची ही कृती घटना सिद्ध करणार्‍यांच्या हेतूच्या विरुद्ध होती.
६. देशात मिळणारी दुय्यम दर्जाची वागणूक टाळण्यासाठी हिंदूंनी चळवळ उभारणे आवश्यक !
राजकारणामध्ये ठरवून, बळाच्या जोरावर आणि सातत्याने प्रचार करून शब्द किंवा वाक्य यांचा अर्थ पालटता येतो. त्यामुळेे तेच शब्द आणि तीच वाक्ये असली, तरी वेगळ्या राजकीय कागदपत्रांमध्ये त्याचा अर्थ पूर्णपणे वेगळा असू शकतो. घटनेच्या कलम २५ ते ३० यांचा चुकीचा अर्थ लावल्यानंतर आणि कलम ३१ चा हिंदूविरोधी अर्थ लावल्यानंतर कित्येक दशके त्यांची सवय लावण्यात आली. हा अल्पसंख्यांक आणि हिंदुविरोधी धर्मनिरपेक्षतेला भडकावण्याचा एक भाग आहे. त्यांची ही कृती मूळ घटनेच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे. त्यामुळे जागरूक हिंदूंनी चळवळ केल्यास घटनेतील या कलमांमध्ये सुधारणा करता येईल. यासंदर्भात हिंदूंचे प्रबोधन करून त्याचा प्रचार करण्यासाठी अथक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. जेव्हा हिंदू पूर्णपणे जागृत होऊन त्यांना त्यांच्याच देशात दिली जाणारी दुय्यम दर्जाची वागणूक झुगारून देतील आणि समान अधिकारांची मागणी करतील, तेव्हा विशेष सवलती घेणारे मुसलमान अन् ख्रिस्ती राज्यघटनेतील मूळ कलमे मान्य करतील. तोपर्यंत भारतामध्ये हिंदू दुय्यम दर्जाचे असतील, हे स्पष्ट आहे.
७. बहुसंख्यांक आणि अल्पसंख्यांक यांच्यात भेदभाव करणे राष्ट्रीय भावनेच्या दृष्टीने हानीकारक !
त्यामुळे सध्या हिंदू त्यांच्या अनेक आध्यात्मिक परंपरांपासून लांब जात आहेत. कुणालाही दुय्यम दर्जा आणि समाजातील दुर्बल घटक यांमध्ये रहाणे मान्य नसल्याने काही हिंदूही त्यांना अल्पसंख्यांकांचा दर्जा मिळावा, यासाठी न्यायालयात जात आहेत. भारतामध्ये अल्पसंख्यांक हा शिक्का लागला की, अधिक अधिकार मिळतात, हे त्यांना ठाऊक आहे. त्यामुळे पूर्णपणे हिंदु असलेले काही लोक अहिंदु होण्याची इच्छा बाळगत आहेत. राजकीय व्यवस्थेमुळे भारतातील हिंदू असुरक्षित आहेत याविषयीचा हा अतिरिक्त पुरावा आहे.
न्यायालयामध्ये भारतातील मुसलमानांना हिंदूंच्या दुप्पट हक्क आहेत. ते भारतीय नागरिक म्हणून किंवा अल्पसंख्यांकांचे सदस्य म्हणून, तर हिंदू केवळ भारतीय नागरिक म्हणून न्याय मागण्यासाठी जाऊ शकतात. त्यामुळे भारतात एखाद्या व्यक्तीला हिंदु म्हणून काहीच अधिकार नसल्याने राज्य घटनेत नसतांनाही दोन प्रकारचे नागरिक आहेत, हे सिद्ध होते. यांपैकी पहिल्या प्रकारच्या नागरिकाला दोन अधिकार, तर दुसर्‍या प्रकारच्या नागरिकाला एकच अधिकार आहे. भारताच्या संसदेमध्ये या परिस्थितीविषयी कधीच विचार केला गेलेला नाही. राष्ट्रीय भावनेच्या दृष्टीने हे अन्यायकारक आणि अपायकारक आहे.
८. बहुसंख्य हिंदूंवरील अन्यायाला नेतृत्वहीन आणि निद्रिस्त हिंदूच कारणीभूत !
त्यानंतर कलम २५ ते ३० यांचे विकृतीकरण केल्याविषयीचा अजून एक पुरावा आहे. कलम २९ मध्ये अल्पसंख्यांकांना धर्म, वर्ण, जात आणि भाषा यांच्या संदर्भात संरक्षण दिले आहे. असे असेल, तर भारतातील कोणत्याही जातीला अल्पसंख्यांक ठरवून तिला तशाच प्रकारच्या सुविधा का दिल्या जात नाहीत ? तसा विचार केला, तर भारतातील सर्व भाषा बोलणारे अल्पसंख्यांक ठरतात. भारतातील दोन तृतियांश राज्यांमध्ये हिंदी भाषा बोलणारे अल्पसंख्यांक आहेत. भारतात अल्पसंख्यांक असलेले ब्राह्मण किंवा पंजाबी यांना कुठे स्थान आहे ? या सर्वांवरून लक्षात येते की, भारतातील राजकारणामध्ये केवळ मुसलमानांना अल्पसंख्यांकांचा दर्जा देणे, हे नेहरूकालीन नेत्यांनी या कलमांचे जाणीवपूर्वक केलेले विकृतीकरण आहे. त्यांना बुद्धीवाद्यांच्या निष्काळजीपणाची साथ मिळाली आहे. उच्च पदावर असलेल्या काही व्यक्तींनी स्वतःच्या सोयीसाठी संगनमताने हे केले आहे. अशा प्रकारे उघडपणे आणि आत्मविश्‍वासाने चोरी करण्यात आलेली आहे. शेरलॉक होम्स यांनी बंदूक दाखवून केलेल्या चोरीविषयी म्हटल्याप्रमाणे हे सर्व उघड; पण गुप्त आहे. या बंदूक दाखवून केलेल्या चोरीचे बळी नेतृत्वहीन आणि आवाज न उठवणारे हिंदूच आहेत. ही परिस्थिती कधी पालटेल ?
लेखक – प्रा. शंकर शरण, नवी देहली.