सनातन संस्थेला ‘आतंकवादी’ किंवा ‘प्रतिबंधित संघटना’ म्हणून घोषित करण्यात आलेले नाही ! – मुंबई उच्च न्यायालय
नालासोपारा येथील कथित शस्त्रसाठा प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रतिपादन !
नालासोपारा प्रकरणात दोघांना जामीन संमत
मुंबई – नालासोपारा येथील कथित शस्त्रसाठा प्रकरणात २४ मार्च या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाने कथित आरोपी श्री. लीलाधर लोधी आणि श्री. प्रताप हाजरा यांची जामिनावर मुक्तता केली. या वेळी ‘हिंदु राष्ट्र’ स्थापन करण्याच्या उद्देशाने सार्वभौमत्व आणि अखंडता नष्ट करून भारताला अस्थिर करण्यासाठी आतंकवादी कारवायांच्या सहभागाचा आरोप असला, तरी सनातन संस्थेला अवैध कारवाया प्रतिबंधक कायद्यानुसार ‘आतंकवादी’ किंवा ‘प्रतिबंधित संघटना’ म्हणून घोषित करण्यात आलेले नाही’, असे प्रतिपादन न्यायालयाने जामीन संमत करतांना केले.
Sanatan Sanstha has not been declared a banned or terrorist organization under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 2004, the Bombay High Court recently observed.
Read more: https://t.co/Lalsw3vQvD#BombayHighCourt #SanatanSanstha pic.twitter.com/O9RjzmGyzK— Live Law (@LiveLawIndia) March 25, 2023
श्री. लीलाधर लोधी आणि श्री. प्रताप हाजरा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपिठापुढे याची सुनावणी झाली. वर्ष २०१८ मध्ये राज्याच्या आतंकवादविरोधी पथकाने नालासोपारा येथील गोरक्षक श्री. वैभव राऊत यांच्या घरात स्फोटके सापडल्याचा दावा केला होता. या प्रकरणी सर्वश्री वैभव राऊत, लीलाधर लोधी, प्रताप हाजरा यांसह अन्य काही आरोपींना अटक करण्यात आली होती. सरकारी अधिवक्त्यांनी आरोपींच्या जामिनाला विरोध केला; मात्र सहआरोपींच्या जबाबाची सत्यता पडताळली जाईपर्यंत त्यांच्यावरील आरोप ग्राह्य धरता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.