गायी, बैल आणि वासरे यांचा सांभाळ योग्य होेण्यासाठी ‘महाराष्ट्र गोसेवा आयोगा’ची स्थापना होणार !
विधेयक विधानसभेत संमत !
गोसेवा संस्थांच्या व्यवस्थापनावर आयोगाचे नियंत्रण असणार !
मुंबई, २४ मार्च (वार्ता.) – देशी गायी, बैल आणि वासरे यांचा सांभाळ योग्य रितीने व्हावा, यासाठी ‘महाराष्ट्र गोसेवा आयोगा’ची स्थापना करण्यात येणार आहे. गोसेवा संस्थांच्या व्यवस्थापनावर या आयोगाचे नियंत्रण असणार आहे. या संदर्भातील विधेयक २४ मार्च या दिवशी विधानसभेत बहुमताने संमत करण्यात आले.
Maharashtra: महाराष्ट्र में गौ सेवा आयोग के गठन को कैबिनेट से मंजूरी, बीफ प्रतिबंध करने पर होगा फोकस#Maharashtra #EknathShinde #BJP #Shivsena #CowServiceCommission #BeefBanhttps://t.co/eBnnOjjBFF
— Amar Ujala (@AmarUjalaNews) March 20, 2023
देशी गाय, वासरे, वळू यांची निगा, प्रजनन, संवर्धन, संरक्षण, कल्याण, तसेच दुर्बल आणि रोगग्रस्त पशूंची काळजी घेणार्‍या संस्था, सोसायट्या, आस्थापने, गोशाळा, पांजरापोळ, गोसदन, महासंघ आणि संघ यांचे नियमन या विधेयकानुसार होणार आहे. या आयोगाला १ अशासकीय अध्यक्ष असेल. दुग्धव्यवसाय, पशूसंवर्धन, परिवहन, कृषी विभागाचे आयुक्त, धर्मादाय, वित्त विभाग, वन विभाग आणि कृषी विद्यापिठ यांचे तज्ञ अधिकारी, असे १४ पदसिद्ध सदस्य आयोगात असतील. त्यासमवेत अशासकीय संस्थांचे ९ सदस्य नियुक्त केले जाणार असून आयोगाचे सदस्य आणि सचिवपद निर्माण करण्यात येणार आहे.
आयोग काय करणार ?
गोसेवा करणार्‍या संस्थांची नोंदणी करणे, जप्त केलेल्या पशूंची काळजी घेणे, पशू व्यवस्थापनासंबंधी जागृती करणे, संस्थाचे परीक्षण करणे, पशूसंवर्धन क्षेत्रातील नवीन तंत्रज्ञानाच्या अंगीकरासंदर्भात समन्वय साधणे, गोसेवा संस्थांना निधी देणे, संस्थांच्या तक्रारींची चौकशी करणे, पशूंवरील क्रूरतेसंबंधीचा आढावा घेणे, असे आयोगाचे दायित्व राहील. एखाद्या व्यक्तीने किंवा संस्थेने या अधिनियमाच्या विरोधात वर्तन केल्यास आयोग त्याची चौकशी करेल, तसेच अशा आरोपीला १० सहस्र रुपयापर्यंत दंड करण्याचा अधिकार आयोगाला असणार आहे.
आयोगाला कामाचा वार्षिक अहवाल सरकारला सादर करावा लागणार !
गोसेवा आयोग हे एक मंडळ असणार आहे. त्यामुळे सदस्यांची नेमणूक आणि त्यांना पदावरून हटवणे हे सरकारकडून होईल. आयोगाला त्याच्या कामाचा वार्षिक अहवाल सरकारला सादर करावा लागेल, तसेच या आयोगाचे ‘कॅग’कडून लेखापरीक्षण होईल.
गोसेवा आयोगाचे कर्मचारी आणि सदस्य यांनी केलेल्या कामाच्या संदर्भात कोणालाही खटला किंवा दावा करता येणार नाही.