आमदार राजन साळवी यांची तिल्लोरी कुणबी ओबीसी दाखल्यांविषयीची लक्षवेधी

गैरसोय टाळण्यासाठी कुणबी बांधवांना दाखले देण्याच्या सूचना

रत्नागिरी – जिल्ह्यातील तिल्लोरी कुणबी बांधवांचे ओबीसी दाखले बंद झाल्याविषयी राज्याच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये ठाकरे गटाचे आमदार राजन साळवी यांनी लक्षवेधी मांडली.

जिल्ह्यामध्ये ७० टक्के कुणबी समाज आहे. यापूर्वी वर्ष १९६६ च्या अध्यादेशामध्ये राज्याच्या इतर मार्गासवर्ग सूची २५ जून २००८ ला घोषित झाली आणि त्यानुसार परिपत्रक निघाले. या परिपत्रकातील सूचीमध्ये ८३ क्रमांकावर कुणबी (पोटजाती लेवा कुणबी/लेवा पाटील/लेवा पटीदार/मराठी कुणबी आणि कुणबी मराठा) या पोटजातीचा समावेश आहे. त्यानुसार सक्षम अधिकार्‍यांच्या माध्यमातून दाखले देण्यास प्रारंभ झाला; मात्र २३ जानेवारी २०२३ ला रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये मागासवर्गीय आयोगाच्या झालेल्या बैठकीमध्ये अध्यक्ष डॉ. बी. न. सगरतिलारीकर यांनी ‘ओबीसी समाजाला दाखले देऊ नयेत’, असे आदेश काढले होते, त्यानुसार प्रशासनाने दाखले देणे बंद केले. त्यामुळे शैक्षणिक, नोकरी आणि आगामी निवडणूक यांच्यावर परिणाम झाला असून, समाजबांधवांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. शासनाच्या १ नोव्हेंबर २००१ च्या परिपत्रकामध्ये जाती प्रमाणपत्राची कार्यपद्धती दिलेली असून परिशिष्ट अ २५ मध्ये इतर मागासवर्गियांच्या जातीत कुणबी जातीचा समावेश असून एखाद्या व्यक्तीचा कागदोपत्री तिल्लोरी कुणबी किंवा खैर कुणबी, असा उल्लेख असेल तरी ती जात मुख्य कुणबी जात असल्याने त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात यावे, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील तिल्लोरी कुणबी बांधवांना ओबीसी दाखले देण्यासाठी लेखी आदेश दिले जाणार का ?, अशी विचारणा आमदार साळवी यांनी सभागृहात केली.