खासगी शाळांमधील शुल्क ठरवण्यासाठी तज्ञांची समिती नियुक्त करणार ! – शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर

मुंबई, २३ मार्च (वार्ता.) – विनाअनुदानित शाळांचे शुल्क साधारणपणे विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्‍या शैक्षणिक सोयी-सुविधांवर अंवलबून असते. शाळांमधील शैक्षणिक शुल्क वाढवतांना संबंधित शाळेच्या पालक-शिक्षक संघटनेसमवेत चर्चा केल्यानंतर निर्णय घेण्यात येतो; मात्र राज्यशासनाचे नियंत्रण रहावे, तसेच ‘या शाळांमधील शुल्क नेमके किती असावे ?, याविषयी एक तज्ञांची समिती नेमण्यात येईल, असे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्‍नाच्या उत्तरात सांगितले.

आमदार समाधान अवताडे यांनी हा तारांकित प्रश्‍न उपस्थित केला होता. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी वाघोली येथील ‘द लॉक्सिकॉन इंटरनॅशनल स्कूल’ने शुल्क न भरलेल्या विद्यार्थ्यांना डांबून ठेवल्याविषयीचा प्रश्‍न उपस्थित केला होता.

त्याला उत्तर देतांना मंत्री केसरकर म्हणाले की, ‘द लॉक्सिकॉन इंटरनॅशनल’ शाळेतील साधारण २०० मुलांना शाळा सुटल्यानंतर शैक्षणिक शुल्क न भरल्याच्या कारणावरून घरी सोडण्यात आले नव्हते. यानंतर या मुलांच्या पालकांना बोलावून त्यांच्याशी चर्चा करण्यात आली; मात्र अशी घटना पुन्हा घडू नये, याची काळजी घेण्यात येईल. या शाळेच्या संदर्भात लोणीकंद पोलीस ठाण्यात तक्रार प्रविष्ट झालेली असतांना एकही पालक पोलीस ठाण्यात आलेला नाही. वास्तविक विनाअनुदानित शाळेचे शुल्क किती असावे ? हे राज्यशासन ठरवत नसल्याने अनेकदा विनाअनुदानित शाळांमधील शुल्काच्या संदर्भात अनेक तक्रारी राज्यशासनाकडे येत असतात. येणार्‍या काळात याविषयी स्थापन करण्यात आलेली समिती काम करेल. या प्रश्‍नाविषयी अधिवेशन संपल्यानंतर एक बैठकही घेण्यात येईल. केंद्र सरकारकडून आर्.टी.ई.च्या अंतर्गत निधी मिळावा, यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल.