सांगकामे प्रशासन !
गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे मनसेने आयोजित केलेल्या सभेत राज ठाकरे यांनी दाखवलेला व्हिडिओ सध्या चांगलाच चर्चेत आहे. मुसलमानांकडून माहीम भागातील समुद्रात चालू असलेल्या मजारीच्या बांधकामाचा तो व्हिडिओ होता. ‘ही मजार न हटवल्यास तेथे भव्य गणेश मंदिर उभारू’, अशी चेतावणी राज ठाकरे यांनी दिली. हा व्हिडिओ दाखवून काही घंटे उलटत नाहीत, तोच मुंबईच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाने हे अनधिकृत बांधकाम हटवण्याचा आदेश महानगरपालिकेला दिला आणि पालिका प्रशासन अन् पोलीस यांनी विनाविलंब त्याची कार्यवाही केली. कुणीतरी दाखवून दिल्यानंतर का होईना, प्रशासनाने ही अवैध मजार हटवण्याची कृती केली. हा व्हिडिओ केवळ अवैध मजारीचा नव्हता, तर तो पोलीस आणि पालिका प्रशासन यांच्या कारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगणारा होता. आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत दिवसाढवळ्या अशी अनधिकृत मजार किंवा दर्गा उभा रहात असतांना पोलीस आणि प्रशासन झोपा काढत होते का ? त्यांना याविषयी काहीच कळले किंवा दिसले नाही का ? कि दिसूनही त्यांनी त्याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली ? कुणी सांगितल्याविना किंवा दाखवल्याविना कामच करायचे नाही, ही सरकारी बाबूंची कार्यपद्धतच आहे.
राज ठाकरे यांनी हे सूत्र उपस्थित केले नसते, तर पोलीस आणि प्रशासन यांनी कारवाई केली नसती अन् पुढे काही दिवसांतच या मजारीचे रूपांतर टोलेजंग मशिदीत झाले असते आणि मग ही अनधिकृत मशीद ‘अधिकृत’ करण्यासाठी राजकीय पक्षांची चढाओढ लागली असती. राज यांनी काही मासांपूर्वी मशिदींवरील अनधिकृत भोंग्यांविरुद्ध आवाज उठवल्यावर ते हटवण्यासाठी कृती केली, त्यानंतरच पोलीस आणि प्रशासन खडबडून जागे झाले. अद्यापही हे अनधिकृत भोंगे दिवसातून ५ वेळा कर्णकर्कश आवाजात वाजत असतात आणि जनतेचे व्यक्तीस्वातंत्र्य अन् अधिकार यांवर गदा आणत असतात. तथापि पोलीस मात्र याविषयी अजूनही सुस्तच आहेत. ‘देशाच्या आर्थिक राजधानीचा आणि सर्वांत महत्त्वाचे शहर असलेल्या मुंबईचा कारभार कसा चालतो ?’, हे यावरून दिसून येते. माहीम येथील अनधिकृत मजारीवर कारवाई केली; म्हणून प्रशासन कदाचित् कर्तव्यपूर्तीच्या आविर्भावात असेल; पण मुंबईत अशी असंख्य अनधिकृत धार्मिक स्थळे असतील, त्यांच्यावरील कारवाईचे काय ? याचे उत्तर प्रशासनाने जनतेला दिले पाहिजे. माहीम येथील अनधिकृत मजार हे लँड जिहादचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. मुंबई बाँबस्फोटातील आरोपी याकूब मेमनच्या कबरीचे गेल्या वर्षी सुशोभिकरण अर्थात् उदात्तीकरण करण्यात आले, तेव्हाही पोलिसांनी बघ्याचीच भूमिका घेतली होती. असे प्रकार हे धर्मांधांच्या लँड जिहादची पहिली पायरी असते, हे लक्षात घ्यायला हवे.
धर्मांधांचे लँड जिहाद करण्याचे धाडस वाढण्यास खर्या अर्थाने काँग्रेस कारणीभूत आहे. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने ‘वक्फ बोर्ड भारताची कुठलीही भूमी कह्यात घेऊ शकते’, अशा प्रकारचा कायदा संपूर्ण देशाला फसवून केवळ तुष्टीकरणासाठी केला. आता हा कायदा रहित करण्याची जोरदार मागणी केली जात आहे. या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे यांनी भक्कम पुराव्यांनिशी उघड केलेला माहीमचा लँड जिहाद महत्त्वाचा आहे.
गड-दुर्गही अतिक्रमणग्रस्त !
जी परिस्थिती महाराष्ट्रातील भूमींची आहे, तीच परिस्थिती या हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या गड-दुर्गांचीही आहे. ज्या गड-दुर्गांकडे कधी इस्लामी आक्रमकांचे वक्रदृष्टीने बघण्याचे धाडसही झाले नाही, आज त्याच गड-दुर्गांना इस्लामी अतिक्रमणांनी वेढले आहे ! याला पोलीस आणि प्रशासन यांचा हलगर्जीपणा, निष्काळजीपणा अन् असंवेदनशीलता कारणीभूत आहे. या अतिक्रमणांच्या विरोधात हिंदु जनजागृती समितीसह समस्त गडकोट संघटना, दुर्ग आणि शिव प्रेमी यांनी वाचा फोडल्यावर अन् आंदोलन उभारल्यावर महाराष्ट्र शासनाने त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि त्या संदर्भात कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. स्वराज्यावर चाल करून आलेल्या अफझलखानाचे प्रतापगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या थडग्याचे उदात्तीकरण रोखण्याचे श्रेयही हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांना जाते. राज ठाकरे यांनी त्यांच्या सभेत मांडलेल्या अतिक्रमणाच्या सूत्रामुळे या विषयाला आता मोठ्या प्रमाणात जनाधार मिळाला आहे.
पोलिसांचा जीवघेणा निष्काळजीपणा !
काहीही झाले, तरी मागच्या प्रसंगांतून शिकायचे नाही, हा भारतीय राजकारण आणि प्रशासन यांना लागलेला रोग आहे. मुंबईत २६.११.२००८ या दिवशी सर्वांत मोठे आतंकवादी आक्रमण झाले होते. हे आक्रमण सागरी मार्गानेच झाले होते. तेव्हा सागरी सुरक्षेच्या सूत्रावरून याच मुंबई पोलिसांच्या अबू्रची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली होती. जगात मुंबई पोलिसांची मान खाली गेली; पण त्यांना त्याचे ना सुवेर ना सुतक. त्यांची हलगर्जीपणाची वृत्ती आज १४ वर्षांनंतरही कायम आहे. देशांत यापूर्वी घडलेल्या घटनांमध्ये अनेक आतंकवाद्यांना मशिदीत आश्रय दिला गेल्याचा इतिहास आहे. तरीही पोलीस आणि प्रशासन अशा अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईविषयी इतके सुस्त कसे ? खरेतर अशा राष्ट्रघातकी अनधिकृत बांधकामांकडे दुर्लक्ष करणार्या संबंधितांवर कारवाई व्हायला हवी. ‘एकेकाळी स्कॉटलंड यार्ड पोलिसांशी तुलना होणारे मुंबई पोलीस आता अफगाणिस्तानच्या पोलिसांशी तुलना होण्याच्या लायकीचे झाले आहेत’, असे कुणाला वाटल्यास त्यात चुकीचे काय ? ते उघड उघड होणार्या चुकीच्या गोष्टी रोखू शकत नसतील, तर गुंड, धर्मांध, आतंकवादी आदींची कटकारस्थाने कशी रोखणार ? त्यांना हे सर्व दिसत नाही ? कि त्याकडे ते ‘अर्थ’पूर्ण दुर्लक्ष करतात, हेही जनतेला कळले पाहिजे. याउलट हिंदूंच्या संदर्भात कुठलीही गोष्ट असेल, तर मात्र ते मर्दुमकी गाजवतात. पोलीस आणि प्रशासन यांना केवळ चेतावणीचीच भाषा कळते. राज ठाकरे यांच्या सभेच्या निमित्ताने हेच पुन्हा एकदा सिद्ध झाले !
अतिक्रमण हटवण्यासह ते करणारे आणि होऊ देणारे यांच्यावर कठोर कारवाई कधी होणार ? |