श्रीसाईबाबा संस्थानच्या कंत्राटी कर्मचार्‍यांना सेवत कायम करून वेतनातील फरक द्या ! – काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात यांची मागणी

विधानसभा लक्षवेधी…

अधिवेशनानंतर बैठक घेऊन १० टक्के कर्मचारी नियुक्तीचा निर्णय घेऊ ! – देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री

मुंबई, २१ मार्च (वार्ता.) – आध्यात्मिकदृष्ट्या देशात अतिशय महत्त्वाच्या असणार्‍या आणि अनेक भाविकांचे श्रद्धास्थान असणार्‍या शिर्डी येथील साईबाबा संस्थानच्या ५९८ कंत्राटी कर्मचार्‍यांना सेवेत कायम करून घ्यावे, तसेच वेतनातील फरक त्वरित द्यावा, अशी मागणी काँग्रेसचे विधीमंडळ पक्षनेते बाळासाहेब थोरात यांनी २१ मार्च या दिवशी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडतांना केली. याला उत्तर देतांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, कायद्यानुसार श्रीसाई संस्थानमध्ये १० टक्क्यांपर्यंत कर्मचार्‍यांना कायम सेवेत नियुक्त करता येते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन झाल्यानंतर बैठक घेऊन कर्मचारी नियुक्तीचा निर्णय घेऊ. या वेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य पृथ्वीराज चव्हाण, योगेश सागर यांनी भाग घेतला.

बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, शिर्डी श्रीसाई संस्थानमधील अनुमाने ५९८ कंत्राटी कर्मचारी साधारणपणे २० ते २२ वर्षांपासून सेवेत आहेत. मागील काळात १ सहस्र ५२ कंत्राटी कर्मचार्‍यांना कायम सेवेत रुजू केले; मात्र हे ५९८ कर्मचारी त्या नियमांपासून वंचित राहिलेले असून अजूनही वर्ष २००० पासून तुटपूंज्या वेतनावर कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. कायम सेवेतील कर्मचार्‍यांना ४० सहस्र रुपये वेतन मिळते, तर कंत्राटी कामगारांना १० सहस्र रुपयांवर काम करावे लागत आहे. या कर्मचार्‍यांनाही सेवेत कायम करण्याविषयी सरकारकडे श्रीसाई संस्थानकडून वेळोवेळी प्रस्ताव पाठवण्यात आले आहेत. त्यांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून या कंत्राटी कर्मचार्‍यांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली पाहिजे.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, श्रीसाई संस्थानमध्ये ६३५ कर्मचार्‍यांना नियमित केले आहे. ‘कर्मचार्‍यांची भरती करण्यापूर्वी त्याची माहिती आमच्या निदर्शनास आणावी’, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. मंदिर व्यवस्थापन समिती ही रोजगार देण्यासाठी नाही. ही समिती केवळ व्यवस्थापन पहाते. श्रीसाई संस्थानमध्ये कायम कर्मचारी नियुक्तीचा निर्णय घेतला, तर पंढरपूर येथील मंदिरातही अशीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे सर्व मंदिरात कायम कर्मचार्‍यांविषयी निर्णय घ्यावा लागेल. आवश्यकता भासली, तर कर्मचारी नियुक्ती कायद्यात पालट करून निर्णय घेऊ.