स्थानिक स्वराज संस्थांमधील राज्य सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे कोट्यवधींची उधळपट्टी ! – अजित पवार, विरोधी पक्षनेते

विधानसभा नियम २९३ अन्वये विरोधी पक्षांचा प्रस्ताव !

मुंबई, १७ मार्च (वार्ता.) – राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका त्वरित झाल्या पाहिजेत. तिथे प्रशासकांच्या माध्यमातून चालू असलेला राज्य सरकारचा हस्तक्षेप तात्काळ थांबला पाहिजे. प्रस्ताव आणि संमती यांच्याविना कोट्यवधीची कामे चालू करणे, हा भ्रष्टाचार असून त्याला आळा बसला पाहिजे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासनिधीतून मुख्यमंत्र्यांच्या विज्ञापनांवर होत असलेली उधळपट्टी थांबली पाहिजे. ‘जी.एस्.टी.’नंतर केंद्र सरकारकडून मिळत असलेली हानीभरपाई बंद झाली आहे. ही भरपाई पुढील ५ वर्षांसाठी चालू ठेवावी. पंधराव्या वित्त आयोगाचा प्रलंबित निधी तातडीने मिळावा, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करावी, यासारख्या अनेक मागण्या आणि सूचना करत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी शहरांची दुरवस्था आणि भ्रष्टाचार या सूत्रांवर सरकारला धारेवर धरले.

विरोधी पक्षांच्या नियम २९३ अन्वये अजित पवार यांनी नगरविकास, गृहनिर्माण, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण या विभागांसंदर्भात विधानसभेत प्रस्ताव मांडला. त्या वेळी ते बोलत होते. अजित पवार यांनी शहरे आणि ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा, आरोग्यसेवा, अतिक्रमणे, वाहतूक कोंडी, रस्ते, मलनि:सारण प्रकल्प, मास हाऊसिंग, प्रदूषण अशा अनेक सूत्रांवर आवाज उठवला.