राज्यपालांच्या नियमांनुसार प्रशासकीय अधिकार अध्यक्षांकडेच ! – राहुल नार्वेकर, अध्यक्ष, विधानसभा
मुंबई, १७ मार्च (वार्ता.) – राज्यपालांनी वर्ष १९७२ मध्ये राज्य विधीमंडळ प्रशासकीय अधिकाराविषयी अध्यक्ष आणि सभापती यांची समिती सिद्ध केली आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष किंवा विधान परिषदेचे सभापती यांपैकी कुणी एक कामकाज पहाण्यास उपलब्ध नसेल किंवा असमर्थ असेल, तरी उर्वरित पिठासीन अधिकार्‍याला हे कामकाज पहाण्याचे अधिकार आहेत, अशी माहिती विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी १७ मार्च या दिवशी विधानसभेत दिली.
विधान परिषदेत १६ मार्च या दिवशी उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी भावना व्यक्त केल्याविषयी विधानसभा अध्यक्षांनी स्पष्टता आणावी, अशी मागणी विधानसभेत प्रश्नोत्तरे चालू होण्यापूर्वीच भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी केली. त्या वेळी राहुल नार्वेकर म्हणाले की, कोणत्याही सभागृहाचा अनादर होईल, अशी चर्चा करणे योग्य नाही. विधान परिषदेच्या सभागृहात काही चुकीचे झाले असेल, तर त्याची पुनरावृत्ती आपण करणे कधीही योग्य होणार नाही.