मतदान अनिवार्य करण्यासाठीच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास देहली उच्च न्यायालयाचा नकार !
नवी देहली – लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या निवडणुकीत मतदान करणे अनिवार्य करण्यात यावे, अशी जनहित याचिका देहली उच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करण्यात उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या याचिकेद्वारे केंद्रशासन आणि निवडणूक आयोग यांना या संदर्भात आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. भाजपचे नेते आणि अधिवक्ता (श्री.) अश्‍विनी उपाध्याय यांनी ही याचिका प्रविष्ट केली होती.
चुनाव में मतदान को अनिर्वाय बनाने की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा- ‘हम लॉ मेकर नहीं हैं #DelhiHighCourt #PIL #Voting https://t.co/NrzVPGRK9E
— Live Law Hindi (@LivelawH) March 17, 2023
१. न्यायालयाने म्हटले की, मतदान एक अधिकार आहे आणि लोकांनी स्वतःच निर्णय घ्यावी की, मतदान करावे किंवा करू नये. आम्ही कायदा बनवणारे नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमामध्ये असे म्हटले आहे की, मतदान अनिवार्य केले आहे ? असा प्रश्‍न न्यायालयाने अधिवक्ता उपाध्याय यांना विचारला.
२. या याचिकेत म्हटले होते की, अशा प्रकारच्या नियमामुळे मतदानाची टक्केवारी वाढेल. तसेच लोकशाहीच्या गुणवत्तेत सुधारणा होईल. भारतात अल्प मतदान होणे, ही एक समस्या आहे. मतदान करणे अनिवार्य केल्यास नागरिकांना कर्तव्य म्हणून प्रोत्साहन मिळेल. मतदारांतील उदासीनताही दूर करण्यास साहाय्य होईल. ब्राझिल, ऑस्ट्रेलिया आणि बेल्जियम आदी देशांमध्ये मतदान करणे अनिवार्य करण्यात आल्याने तेथील मतदानाची टक्केवारी वाढण्यासह लोकशाहीच्या गुणवत्तेत वाढ झाली आहे.
संपादकीय भूमिकाजनतेमध्ये मतदानाविषयी असलेल्या उदासीनतेमागे कोणती कारणे आहेत, याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. जनता मोठ्या प्रमाणात ‘नोटा’ला मत देत असल्याचेही दिसून येत आहे. (नोटा म्हणजे ‘नन ऑफ दी अबोव्ह’ – निवडणुकीत कोणत्याही उमेदवाराला मत द्यायचे नसल्यास इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रावरील ‘वरील पैकी कुणीही नाही’, या पर्यायाचा मतदार वापर करतात.) |