गोव्यात पंचायत राज कायद्यातील सुधारणेची अधिसूचना जारी

बांधकामाची अनुज्ञप्ती ६० दिवसांत न दिल्यास ‘अनुज्ञप्ती दिली’, असे धरले जाईल !

पणजी, १६ मार्च (वार्ता.) – गोवा सरकारने आता पंचायत राज कायद्यामध्ये केलेल्या सुधारणेनुसार पंचायत आणि गटविकास अधिकारी यांनी बांधकामासंबंधी अनुज्ञप्ती मागण्यासाठी अर्ज आल्यानंतर ६० दिवसांत निर्णय न दिल्यास ‘अनुज्ञप्ती दिली’, असे धरले जाईल. १८ जानेवारी २०२३ या दिवशी गोवा पंचायत राज कायद्यात सुधारणा करण्याविषयीचे विधेयक संमत करण्यात येऊन त्यानंतर ६ मार्च २०२३ या दिवशी या विधेयकाला राज्यपालांकडून मान्यता मिळाली आहे.

पंचायत राज कायद्यातील सुधारणेची अधिसूचना –

गोवा पंचायत राज कायद्यात सुधारणा करतांना म्हटले आहे,

‘‘अर्ज करणारी व्यक्ती किंवा पंचायत सचिव यांच्याकडून घर किंवा इमारतीचे बांधकाम याला अनुज्ञप्ती द्यावी कि नाही ? यावर गटविकास अधिकार्‍याने निर्णय घेऊन पंचायत सचिव किंवा अर्ज करणारी व्यक्ती यांच्याकडून अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांत अर्ज करणार्‍या व्यक्तीला कळवावे लागेल.

३० दिवसांत या अर्जासंबंधी निर्णय न कळल्यास अर्जदार पुन्हा गटविकास अधिकार्‍याकडे अर्ज करू शकतो. हा अर्ज केल्यानंतर पुढील ३० दिवसांत गटविकास अधिकार्‍याने निर्णय कळवला नाही, तर ६० दिवसांनंतर ‘संबंधित बांधकामाला अनुज्ञप्ती मिळाली’, असे धरले जाईल. यासाठी अर्जदाराचा अर्ज शहर आणि नियोजन खात्याकडून संमत झालेला, तसेच त्यातील तांत्रिक गोष्टी पूर्ण झालेल्या असाव्या लागतील.