शिवराम हरि राजगुरु यांच्‍या स्‍मारकाचा अंतिम आराखडा २ मासांत करणार ! – सुधीर मुनगंटीवार, सांस्‍कृतिक कार्यमंत्री
मुंबई, १३ मार्च (वार्ता.) – हुतात्‍मा शिवराम हरि राजगुरु यांचे देशाच्‍या स्‍वातंत्र्यलढ्यातील योगदान मोठे आहे. त्‍यांच्‍या स्‍मारकाविषयी शासन पुढाकार घेऊन काम करत आहे. या स्‍मारकाविषयीचा आराखडा सिद्ध करण्‍यात आला होता. त्‍या आराखड्याच्‍या किंमतीत आता वाढ झाली आहे. स्‍मारकाविषयी स्‍थानिक लोकप्रतिनिधींची समिती सिद्ध करण्‍यात येईल. त्‍यात आमदारांच्‍या सूचनांचा अंतर्भाव करून २ मासांत अंतिम आराखडा सिद्ध करण्‍यात येईल, असे सांस्‍कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी १३ मार्च या दिवशी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देतांना सांगितले. सदस्‍य दिलीप मोहिते-पाटील यांनी पुणे जिल्‍ह्यातील खेड (राजगुरुनगर) येथे शिवराम हरि राजगुरु यांच्‍या स्‍मारकाविषयाची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
खेड येथील हुतात्‍मा राजगुरु स्‍मारकाला राष्‍ट्रीय संरक्षित स्‍मारकाचा दर्जा द्या ! – अजित पवार, विरोधी पक्षनेते
देशाच्‍या स्‍वातंत्र्यलढ्यात हुतात्‍मा शिवराम हरी राजगुरु यांचे योगदान मोठे आहे. खेड (जिल्‍हा पुणे) येथे हुतात्‍मा राजगुरु यांच्‍या असलेल्‍या जन्‍मस्‍थळाच्‍या ठिकाणी उभारण्‍यात आलेल्‍या स्‍मारकाला राष्‍ट्रीय संरक्षित स्‍मारकाचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली.
ते म्‍हणाले की, देशाच्‍या स्‍वातंत्र्यलढ्यात अनेक क्रांतीकारकांनी बलीदान दिले आहे. हुतात्‍मा शिवराम हरी राजगुरु यांचे बलीदान तर पुष्‍कळ मोठे आहे. नवीन पिढीला त्‍यांच्‍या कार्याची ओळख व्‍हावी, त्‍यांना प्रेरणा मिळावी; म्‍हणून त्‍यांचे मूळगाव असणार्‍या खेड (जिल्‍हा पुणे) येथे त्‍यांच्‍या जन्‍मस्‍थळाला स्‍मारक उभारण्‍यात आले आहे; मात्र हे स्‍मारक दुर्लक्षित झाले आहे. या जन्‍मस्‍थळाला राष्‍ट्रीय स्‍मारकाचा दर्जा देण्‍याचे अधिकार केंद्र सरकारला आहेत. तरी राज्‍य सरकारने पाठपुरावा करून हुतात्‍मा राजगुरु यांच्‍या स्‍मारकाला राष्‍ट्रीय दर्जा मिळवून द्यावा.
मंत्री मुनगंटीवार म्‍हणाले की, स्‍मारकाविषयीचा आराखडा सिद्ध करून त्‍याची माहिती सभागृहातील पटलावर ठेवण्‍याची वेळावेळी मागणी करण्‍यात आली आहे; मात्र तरीही सातवा वेतन घेणारे काही अधिकारी संथ गतीने काम करून अडचणी निर्माण करत आहेत. त्‍यामुळे प्रत्‍येक अधिवेशनाच्‍या वेळी सभागृहातील पटलावर या आराखड्याची माहिती ठेवावी, असे संबंधित अधिकार्‍यांना सांगण्‍यात येईल. तसे न करणार्‍या अधिकार्‍यांची नावे सभागृहात सांगितल्‍यास त्‍यांना निलंबित करण्‍यात येईल.