भारतात २० वर्षे अवैध रहाणार्‍या बांगलादेशी घुसखोराला जामीन देण्यास कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा नकार !
‘शाहीद अहमद रहीस अहमद याने कर्नाटक उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. त्याच्याविरुद्ध बेंगळुरू पोलीस ठाण्यामध्ये भारतीय दंड विधान, माहिती तंत्रज्ञान कायदा, विदेशींसंबंधीचा कायदा, पासपोर्ट कायदा इत्यादी कायद्यांचा भंग करणे, तसेच बांगलादेशातून भारतात अवैध प्रवेश करून २० वर्षे भारतात रहाणे, असे विविध गुन्हे नोंदवले गेले. अर्थातच सत्र न्यायालयाने त्याचा जामीन अर्ज असंमत केला. या प्रकरणात आरोपपत्र प्रविष्ट झाले होते. त्यामुळे शाहीद जामीन मिळवण्यासाठी बेंगळुरू उच्च न्यायालयात गेला. तेथे त्याने ‘आता अन्वेषण संपले असून त्याला अटकेत ठेवण्याची आवश्यकता नाही’, असे सांगितले आणि जामीन देण्याची मागणी केली.
१. शाहीदच्या जामीन अर्जाला सरकारकडून तीव्र विरोध
या जामीन अर्जाला सरकारच्या वतीने तीव्र विरोध झाला. सरकारने सांगितले, ‘‘शाहीदने बनावट कागदपत्रे सिद्ध केली आहेत. तो ‘उत्तरप्रदेशाचा रहिवासी आहे’, असे दाखवून त्याने निवडणूक ओळखपत्र, पासपोर्ट, विविध बँकेत खाते सिद्ध केली आहेत आणि तो अवैधपणे भारतात रहात आहे. या व्यक्तीच्या व्यतिरिक्त इतर आरोपी पसार झाले आहेत. त्यामुळे याला जामीन देण्यात येऊ नये. जामीन मिळाला, तर हा परत पोलिसांना सहकार्य करण्याची तीळमात्र शक्यता नाही.’’
२. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारणे
माननीय उच्च न्यायालयाने सर्व कागदपत्रे आणि युक्तीवाद यांचा विचार केला. त्यानंतर सांगितले, ‘भारतात अवैध प्रवेश करून तब्बल २ दशके वास्तव्य करणे, हे भारताच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक आहे. तसेच इतके गंभीर गुन्हे नोंद असलेल्या व्यक्तीला जामीन देणे हे चुकीचे ठरेल.’ त्यानंतर मा. उच्च न्यायालयानेही त्याला जामीन नाकारला.
मुसलमानधार्जिणे राजकीय पक्ष, प्रशासन आणि पोलीस यांनी देशाला धर्मशाळा केले आहे. येथे कुणीही घुसखोरी करून अवैधपणे वास्तव्य करतो, गंभीर गुन्हे करतो. त्याला अटक होऊन आरोपपत्र प्रविष्ट झाले की, तो जामिनाची लगेच मागणी करतो. सुदैवाने न्यायालयाला या सर्व कटकारस्स्थानाचा सुगावा लागला आहे. त्यामुळे अशा व्यक्तीला जामीन नाकारण्यात आला आहे.’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु !
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय. (९.२.२०२३)