पंतप्रधान मोदी यांची म्हादई अभयारण्यातील आग दुर्घटनांवर देखरेख ! – विश्वजीत राणे, वनमंत्री
वनक्षेत्रांमध्ये ११ ठिकाणी आग अजूनही धुमसत आहे
पणजी, ११ मार्च (वार्ता.) – राज्यातील वनक्षेत्रांमध्ये आग लागण्याच्या दुर्घटना ११ मार्च म्हणजेच सातव्या दिवशीही चालूच आहेत. वनमंत्री विश्वजीत राणे याविषयी ट्वीट करून माहिती देतांना म्हणाले, ‘‘११ मार्च या दिवशी राज्यातील वनक्षेत्रांमध्ये एकूण ११ ठिकाणी आग अजूनही धूमसत आहे.
From Friday night to Saturday morning, 6 new fires were reported in Goa's forests.#GoaForestFire #Goa #PMModi https://t.co/js0yg7EjVo
— ABP LIVE (@abplive) March 11, 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वत: गोव्यातील म्हादई अभयारण्यातील वनक्षेत्राला लागलेल्या आगीवर देखरेख ठेवत आहेत. गोव्यातील वनक्षेत्राला लागलेली आग विझवण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाचे सर्वतोपरी सहकार्य लाभणार असल्याचे पंतप्रधान कार्यालयाने मला कळवले आहे. वनक्षेत्रांतील आग विझवून वन क्षेत्राच्या रक्षणासाठी केंद्र सरकार देत असलेल्या सहकार्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याप्रती गोमंतकीय नागरिक कृतज्ञ आहेत. गोव्यातील वनक्षेत्रातील आगीसंबंधी प्रतिदिन पंतप्रधान कार्यालयाला आढावा देण्यात येणार आहे.’’
I am thankful for their continued support and I am confident we will soon be able to control this situation with their guidance.@PMOIndia @BJP4India @prudentgoa
— VishwajitRane (@visrane) March 11, 2023
वनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी १० मार्च या दिवशी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकारी पी.के. मिश्रा यांच्याशी गोव्यातील आग दुर्घटनांविषयी चर्चा केली. या वेळी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडे गोव्यासाठी दोन अतिरिक्त हेलिकॉप्टर्स मागितली आहेत. या हेलिकॉप्टरच्या माध्यमातून १४ जंगलांमधील आग विझवण्याचे काम हाती घेतले जाणार आहे. वनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी नौदलाच्या ध्वजाधिकार्यांशी सविस्तर बोलणी करून आग विझवण्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळाची मागणी केली आहे.
7. Colomba, Curdi- Govt. Forest(minor)- new
8. Avli, Canacona-Govt. Forest (minor)-new
9. Kinalkatta, Canacona- Govt. Forest(minor)-
new
10. Potrem, Netravali -Govt.Forest (minor)
11. Cumari beat, Netravali WLS – Govt,— VishwajitRane (@visrane) March 11, 2023
वनमंत्री विश्वजीत राणे आगीच्या दुर्घटनांविषयी अधिक माहिती देतांना म्हणाले, ‘‘११ मार्च या दिवशी सकाळी १० वाजेपर्यंत वनक्षेत्रांमध्ये कोळंब, कुर्डी, अवळी-काणकोण, किनळकट्टा-काणकोण, साट्रे-पारोड, दिरोडे डोंगर, सुर्ला-मोले येथे २ ठिकाणी, पिळये, फोंडा, धर्मापूर सारझोरा डोंगर, नेत्रावळी अभयारण्यात पोत्रे आणि कुमारी मिळून एकूण ११ हून अधिक ठिकाणी आग धुमसत आहे. यामध्ये रात्री १० वाजल्यानंतर एकूण ६ ठिकाणी नव्याने आग लागल्याच्या घटनांचा समावेश आहे. भारतीय वायूदलाच्या २ हेलिकॉप्टर्सच्या साहाय्याने, तसेच ५०४ नागरिक ही आग विझवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.’’
राज्यात ५ मार्चपासून वनक्षेत्रांना आग लागण्याच्या एकूण ५४ घटना घडल्या आहेत आणि यातील ४३ ठिकाणची आग विझवण्यात आली आहे. राज्यात इतरत्र १८ ठिकाणी आगीच्या दुर्घटनांची नोंद झालेली आहे. यामध्ये अंबाजी-फातोर्डा, सांतीनेझ येथील श्री ताडमाड देवस्थानाजवळील झोपड्यांना आग लागणे, सुकूर येथील पंचायत कार्यालयाजवळ, मोतीडोंगर-मडगाव येथील अस्टर रुग्णालयाजवळ, भोमा-पेडणे येथील सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयाजवळ, सावरीकोण येथील वनक्षेत्र आणि कुडचणे-डिचोली येथे आगीच्या दुर्घटना घडल्या आहेत.
आगीच्या संदर्भात प्रशासनाकडून मार्गदर्शक सूची प्रसिद्ध
वनक्षेत्रांना आग लागल्याच्या संदर्भात उत्तर गोवा जिल्हा प्रशासनाने ‘काय करावे आणि काय करू नये ?’याची एक सार्वजनिक सूची प्रसिद्ध केली आहे. यामध्ये ज्वलनशील पदार्थ हाताळतांना पुष्कळ सावधगिरी बाळगणे, आग लागल्यास ती पूर्ण विझेपर्यंत प्रयत्न करणे, आगीच्या दुर्घटनेसंबंधी त्वरित माहिती देऊन त्याविषयी सर्वांमध्ये जागृती करणे, अधिक सतर्कता बाळगणे आदींचा समावेश आहे.
I would like to thank the youth of Copordem and Mauxi, for coming forward in supporting us to douse the fire.
Once again I am grateful to our Prime Minster Shri @narendramodi Ji, without whose intervention and support this would have not been possible. pic.twitter.com/bWeYr3Iske
— VishwajitRane (@visrane) March 11, 2023
आगीच्या दुर्घटना हाताळण्यासाठी स्थानिकांचे सहकार्य घेण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा आदेश
आगीच्या दुर्घटना हाताळण्यासाठी ग्रामस्थ, अशासकीय संस्था, सामाजिक संस्था , कार्यकर्ते आदींचे साहाय्य घ्यावे. आग लागलेल्या ठिकाणी देखरेख ठेवण्यासाठी किमान १० ते १५ नागरिकांची दिवसभर पाळीपाळीने नेमणूक करावी, असा आदेश उत्तर गोवा जिल्हा प्रशासनाने उत्तर गोव्यातील उपजिल्हाधिकार्यांना दिला आहे. वन खात्याच्या सूचनेवरून हा आदेश देण्यात आला आहे.