कृषीप्रधान देशातील गरीब शेतकरी !

महाराष्ट्राचा वर्ष २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प नुकताच घोषित करण्यात आला. कोरोना महामारीनंतर कोणतीही करवाढ न करता अर्थसंकल्प सादर करणे म्हणजे शासनासाठी एक मोठे आव्हानच आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये संस्कृतीचे संवर्धन आणि तिला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्याचा प्रयत्न आवर्जून पहायला मिळतो. या अर्थसंकल्पामध्ये समाजातील सर्व घटकांसाठी आर्थिक प्रावधान करण्यात आले आहे. याविषयी वृत्तवाहिन्या आणि वृत्तपत्रे यांतून विवेचनही करण्यात आले आहे; मात्र अर्थसंकल्पात महत्त्व दिलेला एक महत्त्वाचा विषय मात्र माध्यमांतून दुर्लक्षित राहिला आहे. हा विषय शेतकरी, शेतीतज्ञ आणि कृषी अभ्यासक यांच्या लक्षात येण्यासारखा आहे, तो म्हणजे ‘सेंद्रिय शेती.’ येत्या ३ वर्षांत महाराष्ट्रातील २५ लाख हेक्टर शेतीचे सेंद्रिय शेतीत परिवर्तन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी १ सहस्र कोटी रुपये अनुदानाचे प्रावधानही करण्यात आले आहे. ‘पीकविमा योजना’, ‘कर्जमुक्ती योजना’, ‘प्रक्रिया केंद्रे’ आदी कृषीविषयक महत्त्वाचे लाभ शासनाने घोषित केले आहेत. शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण व्हावा, हे केंद्रशासनाचे धोरण असल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने त्यानुरूप अर्थसंकल्पात प्रावधान केले आहे. सेंद्रिय शेतीवर भर देतांना त्यासाठी पूरक गोष्टींनाही प्रोत्साहन देणे तितकेच महत्त्वाचे असते. त्या दृष्टीने गोसंवर्धन, सौर कृषी पंप, शेततळे आदी गोष्टींना शासनाने दिलेले प्रोत्साहन अभिनंदनीय आहे; मात्र हे धोरण राबवतांना वस्तूस्थितीचा अभ्यास होणेही आवश्यक आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर हरित क्रांतीची योजना तत्कालीन काँग्रेस शासनाने राबवली. त्याला चांगले यशही मिळाले; मात्र या प्रक्रियेत देश सेंद्रिय शेतीकडून रासायनिक शेतीकडे मोठ्या प्रमाणात वळला. सद्यःस्थिती अशी आहे की, सेंद्रिय शेतीच दुर्लभ म्हणण्याची वेळ आली आहे. रासायनिक खतांचा वापर करून उत्पादने झटपट बाजारात आल्यास प्रथम येणार्‍या उत्पादनांना चांगला भाव मिळत गेला; मात्र सेंद्रिय शेतीतून विलंबाने येणार्‍या उत्पादनांना किमान बाजारभाव मिळणेही कठीण होऊ लागले. याचाच मोठा फटका सेंद्रिय शेतीला बसला. रासायनिक खतांचा वापर करून मग शेतकरी तरी आर्थिक समृद्ध झाला का ? याचे उत्तरही नकारार्थीच आहे, म्हणजे ‘कृषीप्रधान देशातील गरीब शेतकरी’ ही वस्तूस्थिती समोर आहे.

मागील अनेक वर्षांत रासायनिक खतांच्या सातत्याने आणि अतीवापरामुळे भूमीची उत्पादन क्षमता किंवा ग्रामीण भाषेत ज्याला ‘भूमीचा कस’ म्हटले जाते, तो नष्ट झाला आहे. त्यामुळे सध्या कृषी भूमी नापीक होण्याची मोठी समस्या देशापुढे निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सरकारने रासायनिक शेतीविषयीचे धोरण पालटून सद्यःस्थितीत सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. ‘सेंद्रिय शेती’ हा राजकीय अजेंडा नाही, तर सर्वपक्षीय आणि सर्वस्तरीय धोरण म्हणून राबवणे काळाची आवश्यकता आहे.

रासायनिक शेतीच्या समस्या !

‘सेंद्रिय शेती’ म्हटली की, ‘उत्पादनाला होणारा विलंब, उत्पादन क्षमता आणि त्या तुलनेत देशाची लोकसंख्या यांचे गणित कसे जुळणार ?’, असा प्रश्न काही शेतीतज्ञ उपस्थित करतात. गाडीमध्ये इंधनाची टाकी जेवढी असेल, तेवढेच इंधन भरता येते. इंधन आवश्यक आहे; म्हणून टाकी भरल्यानंतरही त्यात इंधन ओतले, तर त्याचा उत्सर्ग होईल. अशीच स्थिती रासायनिक शेतीची झाली आहे. देशातील १३६ कोटी जनतेला धान्य पुरवणे जितके आवश्यक, तितकाच भूमीचा पोत टिकवून ठेवणेही आवश्यक आहे. देशात काही प्रमाणात भूमीचा पोत टिकवण्याची समस्या उद्भवायला लागली आहे. रासायनिक खतांचा वापर वेळीच रोखला नाही, तर भविष्यात देशातील मोठा भूखंड नापीक होईल. चीनसारख्या अतीमहत्त्वाकांक्षी देशामध्ये ही समस्या मोठ्या प्रमाणात उद्भवल्यामुळे त्याची अर्थव्यवस्था औद्योगिकीकरणाकडे झुकली आहे. भविष्यात देशात अशी अवस्था होऊ नये, यासाठी वेळीच सेंद्रिय शेतीला प्राधान्य देणे आवश्यक झाले आहे. हरित क्रांतीमध्ये देशाच्या सर्वंकष कृषी उत्पन्नाकडे लक्ष केंद्रित केले गेले; मात्र शेतकर्‍याचे दरडोई उत्पन्न वाढत आहे का ? शेतीतून शेतकरी समृद्ध होत आहे का ? याकडे विशेष लक्ष दिले गेले नाही, ही वस्तूस्थिती आहे. देशातील कृषी उत्पन्न वाढले; मात्र उत्तरोत्तर अनेक अल्पभूधारक शेतकर्‍यांनी शेती परवडत नसल्यामुळे ती सोडून दिली. यामुळे युवावर्ग बेरोजगार तर झालाच; परंतु नोकरीसाठी शहरांकडे गेल्यामुळे शहरांवरील ताण वाढला. तसेच मोठ्या उत्पादनाला बाजारभाव मिळत नसल्यामुळे अनेक मोठ्या भूधारकांनीही शेतीकडे पाठ फिरवली. शेकडो एकर भूमी विकून उच्च पदाच्या नोकरीसाठी शेतकर्‍यांची मुले शेती सोडून शहरात आली. नोकरदारवर्गांनी शेतकर्‍यांची भूमी विकत घेऊन त्यावर बंगले, उपाहारगृहे, प्रकल्प थाटून वरकमाईचा प्रबंध केला.

कृषी उत्पन्नाला बाजारभाव मिळावा, यासाठी महाराष्ट्रात कृषी बाजार समित्या झाल्या खर्‍या; मात्र त्यामध्ये काबाडकष्ट करणार्‍या शेतकर्‍यांना कायमच दुय्यम स्थान राहिले. त्या राजकीय हितसंबंध असलेल्या दलालांचे उत्पन्नाचे साधन झाल्या. महाराष्ट्रातील अनेक कृषी समित्या म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांचे राजकीय बस्तान म्हणून अस्तित्वात आले. देशात कृषी क्रांती झाली खरी; पण शेतकरी मात्र गरीबच राहिला. यामध्ये आजही विशेष पालट झालेला नाही. सेंद्रिय शेती आणि कृषी उत्पन्नाला बाजारभाव हे दोन्ही स्वतंत्र विषय आहेत; परंतु एकमेकांशी निगडीत आहेत. कृषी क्रांतीने हे का शक्य नाही ? यावर विचार होणे आवश्यक आहे. खरे तर सेंद्रिय शेती हा केवळ शेतकर्‍यांपुरता मर्यादित विषय नाही. समाजघटकांच्या शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक आणि औद्योगिक विकासावरही याचा प्रभाव आहे. सेंद्रिय शेतीचा अवलंब राजकीय इच्छाशक्तीने निश्चितच साध्य होऊ शकतो; मात्र त्यासाठी अर्थसंकल्पातील घोषणा शासकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर प्रामाणिकपणे अन् परिणामकारकपणे राबवणे आवश्यक आहे. असे झाल्यास काही वर्षांत त्याचा परिणाम निश्चित दिसेल.