मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामावर आणखी किती वर्षे नियंत्रण ठेवायचे ?

मुंबई उच्च न्यायालयाचा संतप्त प्रश्न !

मुंबई – मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामावर आम्ही आणखी किती वर्षे नियंत्रण ठेवायचे ?, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. या वेळी महामार्गाची दुरवस्था, तसेच रखडलेले चौपदरीकरण यांविषयीही न्यायालयाने तीव्र खेद व्यक्त केला. राज्य सरकारने प्रविष्ट केलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात विसंगती असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला. त्याची गंभीर नोंद न्यायालयाने घेतली. या प्रकणाची पुढील सुनावणी १२ एप्रिलला होणार आहे.

मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डे, चौपदरीकरणाच्या कामाची संथगती, प्रवासी सुरक्षेच्या उपाययोजनांची वानवा, अशा सूत्रांकडे चिपळूणचे अधिवक्ता ओवेस पेचकर यांनी जनहित याचिका प्रविष्ट केली आहे. या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपिठापुढे सुनावणी झाली.

अधिवक्ता पेचकर यांनी न्यायालयाचे नियंत्रण महत्त्वाचे असल्याचे नमूद केले. ते म्हणाले, ‘‘उच्च न्यायालयाने मुंबई-गोवा महामार्गावर लक्ष ठेवले आहे; म्हणून तर सरकारने कामे चालू ठेवली आहेत. न्यायालयाचे नियंत्रण नसते, तर महामार्गाकडे प्रशासनाने पूर्वीसारखे दुर्लक्ष केले असते.’’