नेपाळमधील रक्तरंजित उठाव !
जानेवारी २०२० मध्ये नेपाळ देशातील काठमांडू येथील एका सार्वजनिक कार्यक्रमात नेपाळचे पंतप्रधान आणि नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते पुष्पकमल दहल प्रचंड यांनी, ‘सशस्त्र विद्रोहाच्या कालावधीत झालेल्या १७ सहस्र हत्यांचा ठपका नेहमी माझ्यावर ठेवला जातो. हे सत्य नसून यांतील १२ सहस्र लोकांचा मृत्यू हा तत्कालीन सरकारमुळे झाला आहे. यांतील ५ सहस्र हत्यांचे दायित्व मी घेतो आणि विधानापासून मी मागे हटणार नाही’, असे विधान केले होते. यानंतर १४ लोकांनी प्रचंड यांच्या विरोधात सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. यावर सुनावणी चालू होती आणि नेपाळच्या सर्वाेच्च न्यायालयाने प्रचंड यांच्या विरोधात हत्या प्रकरणी सुनावणी घेण्यास अनुमती देत त्यांना प्रत्यक्ष न्यायालयात उपस्थित रहाण्याचा आदेश दिला होता. ‘बंदुकीच्या जोरावर राजकीय सत्ता मिळवणे आणि युद्ध हे रक्तपाताचे राजकारण आहे’, या दोन प्रमुख सिद्धांतांवर चालणार्‍या साम्यवाद्यांचा काळा चेहरा या निमित्ताने पुन्हा एकदा जगासमोर आला आहे.
हिंदु राजेशाहीला विरोध !
१३ फेब्रुवारी १९९६ या दिवशी प्रचंड यांच्याच नेतृत्वाखाली रक्तरंजित विद्रोह चालू झाला. या कालावधीत माओवादी बंदुकीच्या बळावर नेपाळची सत्ता हस्तगत करण्याच्या प्रयत्नात होते. ‘नेपाळमधील हिंदु राजेशाहीला विरोध’ याच मुख्य सूत्रावर हा संघर्ष होता. या कालावधीत सहस्रो लोकांची हत्या करण्यात आली, ज्यात सरकारी अधिकार्‍यांचाही समावेश होता. सरकारी संपत्तीचीही मोठ्या प्रमाणात हानी करण्यात आली. जवळपास एक दशक चाललेल्या या रक्तरंजित उठावाचा समारोप २१ नोव्हेंबर २००६ या दिवशी सरकारसमवेत व्यापक शांती करार झाल्यानंतर करण्यात आला. यामुळे नेपाळ येथे २३७ वर्षे असलेली हिंदु राजेशाही राजवट संपली आणि नेपाळने ‘हिंदु राष्ट्र’ ही ओळख गमावली. नेहमीच हिंदुत्वनिष्ठांच्या विरोधात आरोप करणारे पुरोगामी, साम्यवादी, प्रसिद्धीमाध्यमे यावर मात्र कोणतीच वाच्यता करतांना दिसत नाहीत. खरेतर उघडरित्या ५ सहस्र हत्यांची स्वीकृती देणार्‍या प्रचंड यांची जागा ही कारागृहातच आहे; मात्र ‘तेथील सत्तेतच ते असल्याने असे करणार कोण ?’, हाच मोठा प्रश्न आहे !
भारतविरोधी आणि चीनधार्जिणे प्रचंड !
या वेळी नेपाळच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. प्रचंड यांच्या पक्षाला ८९ जागांवर विजय मिळाला, तर त्यांची युती असलेल्या काँग्रेस-माओवादी आघाडीला १२१ जागा मिळाल्या. सत्ता मिळवण्यासाठी प्रचंड यांनी देउबा यांच्या समवेत असलेली युती तोडून के.पी. शर्मा ओला यांच्या समवेत सरकार स्थापन केले. यातून प्रचंड यांची विश्वासघातकी वृत्ती समोर येते ! प्रचंड हे या अगोदर दोन वेळा पंतप्रधान झाले आहेत. त्यांनी अनेक वेळा भारताच्या विरोधात उघडउघड भूमिका घेतली आहे. वर्ष २००९ मध्ये जेव्हा त्यांना सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले होते, तेव्हा यामागे भारताचा हात असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. या वेळेसही पंतप्रधान झाल्यावर लगेचच त्यांनी चीनचा दौरा केला होता.
साम्यवादी जगाच्या पाठीवर कुठेही सत्तेत आल्यावर ते जनहितार्थ कामे करण्याऐवजी जनतेला दाबण्याचे काम करतात, हा इतिहास आहे. साम्यवाद्यांनी जगात बहुतांश ठिकाणी मिळवलेली सत्ता ही लोकशाही पद्धतीने नव्हे, तर रक्तरंजित कारवाया करून मिळवली आहे. साम्यवादी ज्या भूमीवर पाऊल ठेवतात, तेथे अराजक माजते. नेपाळही त्याला अपवाद नाही. चीनच्या गुलामीत वावरणार्‍या नेपाळची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. तेथील जनता त्रस्त आहे. त्यात प्रचंड यांच्या वक्तव्यामुळे, ‘जनतेचे नेतृत्व करणारा मुख्य नेता जनतेप्रती किती असंवेदनशील आहे’, हे जनतेच्या लक्षात आले. प्रचंड यांनी हे वक्तव्य सार्वजनिक ठिकाणी केले आणि ‘त्याविषयी माघार घेणार नाही’, असेही म्हणाले. ‘मी कितीही लोकांच्या हत्या केल्या, तरी माझे कुणीही काहीही बिघडवू शकणार नाही’, अशा प्रकारचा उद्दामपणा यातून दिसून येतो.
याच कालावधीत नेपाळमध्ये दुसरी एक घडामोड झाली असून २८ जानेवारीला नेपाळच्या सर्वाेच्च न्यायालयाने रवि लामिछाने यांना दुहेरी नागरिकत्वप्रकरणी दोषी ठरवले होते. रवि लामिछाने यांचा पक्ष प्रचंड यांच्या समवेत सत्तेत असल्याने आणि ते उपपंतप्रधान असल्याने त्यांना उपपंतप्रधानपद सोडावे लागले होते. यामुळे अप्रसन्न झालेले रवि लामिछाने यांच्या राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाने प्रचंड यांच्या पक्षाचा पाठिंबा काढून घेतला. यामुळे सध्या प्रचंड यांचे सरकार अल्पमतात आहे.
नेपाळप्रकरणी भारताची भूमिका !
पूर्वी एकमेव हिंदु राष्ट्र असलेले नेपाळ साम्यवाद्यांच्या कह्यात जाऊन प्रारंभी निधर्मी आणि नंतर भारतविरोधी बनले. केवळ भूकंपच नाही, तर नेपाळला भारताने वेळोवेळी साहाय्य करूनही नेपाळने साम्यवाद्यांच्या छत्राखाली गेल्यावर चीनच्या ताटाखालचे मांजर बनण्यातच धन्यता मानली. भारत आणि नेपाळ यांच्यातील संबंध पुष्कळ पूर्वीपासून धार्मिक आणि आध्यात्मिक स्तरावर देवाण-घेवाण असलेले आहेत. श्रीराममंदिरातील मूर्तीसाठी नेपाळमधून शाळिग्राम आणला जाणे, हे त्याचेच एक ताजे उदाहरण आहे. त्यामुळे नेपाळ परत एकदा हिंदु राष्ट्र होणे आणि त्याला चीनच्या प्रभावापासून दूर करणे, हे भारताच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचे असून त्यासाठी ‘प्रचंड’ यांच्या विरोधात चालू असलेली घडामोड भारतासाठी लाभदायक ठरू शकते. या वेळी नेपाळी जनतेने पंतप्रधानांच्या विरोधात आवाज उठवला आहे आणि न्यायालयात याविषयी सुनावणी चालू आहे. तेथील साम्यवाद उखडण्यासाठी जनता रस्त्यावर आली, ही चांगली गोष्ट आहे. नेपाळ साम्यवाद्यांच्या जोखडातून मुक्त होणे, हे भारताच्या हिताचे आहे.