आर्थिक विकासदरात ६.८ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित !
|
मुंबई, ८ मार्च (वार्ता.) – महाराष्ट्राचा यंदाचा आर्थिक पहाणी अहवाल राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केला. ३१ मार्च या दिवशी संपणार्‍या २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राचा विकास दर ६.८ टक्के, तर देशाचा विकास दर ७ टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. त्याचप्रमाणे कृषी आणि संलग्न कार्य क्षेत्रात १०.२ टक्के, उद्योग क्षेत्रात ६.१ टक्क आणि सेवा क्षेत्रात ६.४ टक्के वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. वर्ष २०२२-२३ च्या पूर्वानुमानानुसार राज्याचे दरडोई उत्पन्न २.४२ लाख रुपये अपेक्षित आहे. अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे ९ मार्च या दिवशी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर ८ मार्च या दिवशी हा आर्थिक पहाणी अहवाल सभागृहात सादर करण्यात आला.
Maharashtra Economic Survey:आज सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक अहवालात काय? जाणून घ्या|Lokshahi Marathi#maharashtraeconomic #MaharashtraNews #lokshahinews pic.twitter.com/RInZfr3koN
— Lokshahi Marathi (@LokshahiMarathi) March 8, 2023
कडधान्यांच्या उत्पादनात वाढ !
यंदा २०२२-२३ च्या रब्बी हंगामात ५७.७४ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली. त्यात मागील वर्षाच्या तुलनेत कडधान्यांच्या उत्पादनात ३४ टक्के वाढ होईल, असा अंदाज आहे; मात्र तृणधान्ये आणि तेलबिया यांच्या उत्पादनात प्रत्येकी १३ टक्के घट धरण्यात आली आहे. राज्याच्या आर्थिक पहाणी अहवालात यंदा राज्याचे स्थूल उत्पन्न ३५ लाख २७ सहस्र ८४ कोटी रुपये अपेक्षित आहे.
नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत राज्यात एकूण २०.४३ लाख उपक्रम नोंदणीकृत !
आर्थिक पहाणी अहवाल वर्ष २०२२-२३ नुसार देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नात राज्याचा सरासरी हिस्सा सर्वाधिक १४ टक्के आहे. एप्रिल २००० ते सप्टेंबर २०२२ पर्यंत राज्यातील थेट परदेशी गुंतवणूक १०.८९ लाख कोटी रुपये असून ती अखिल भारताच्या एकूण थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या २८.५ टक्के होती. नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत राज्यात एकूण २०.४३ लाख उपक्रम नोंदणीकृत होते. यांमध्ये १९.८० लाख सूक्ष्म उद्योगांचा समावेश आहे.
The economic survey report describing the social, economic and industrial scenario of the State was tabled in the Legislative Assembly today.
राज्याच्या सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक स्थितीचे वर्णन करणारा आर्थिक पाहणी अहवाल आज विधिमंडळात पटलावर ठेवला.
Link: https://t.co/QD6YkktR8s pic.twitter.com/rIOojriTXR— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 8, 2023
अहवालातील ठळक सूत्रे
१. महाराष्ट्रातील शहरी बेरोजगारीचा दर वर्ष २०१८-१९ मध्ये ६.३ टक्के होता, जो वर्ष २०२०-२१ मध्ये वाढून ६.५ टक्क्यांपर्यंत झाला; पण ग्रामीण बेरोजगारीचा दर ४.२ टक्के होता, तो २.२ टक्क्यांवर आला आहे.
२. राज्यातील नागरी भागात प्रतिदिन सरासरी २४ सहस्र २३ मे. टन कचरा निर्माण होतो. त्यांपैकी ९९.९ टक्के कचरा दारोदारी जाऊन गोळा केला जातो. त्यांपैकी ९९.६ टक्के कचरा ओल्या आणि सुक्या स्वरूपात विलगीकृत केला जातो.
३. ‘वन नेशन वन रेशनकार्ड’ योजनेनंतर डिसेंबर २०२२ पर्यंत महाराष्ट्रातील ०.३९ लाख शिक्षापत्रिकाधारकांनी इतर राज्यांतून आणि इतर राज्यांतील २.१३ लाख शिधापत्रिकाधारकांनी महाराष्ट्रातून अन्नधान्याची उचल केली.