उत्तराखंडमधील वनक्षेत्राच्या २५ सहस्र एकर भूमीवर अतिक्रमण

मशिदी, मजार (मुसलमान फकीराचे थडगे), घरे आदींचा समावेश !  

डेहराडून (उत्तराखंड) – उत्तरखंड राज्याच्या वनक्षेत्रातील २५ सहस्र एकर भूमीवर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. यावर मशिदी, मजार आणि घरे बांधण्यात आली आहेत, असे वृत्त ‘पांचजन्य’ या नियतकालिकाने दिले आहे. दुसरीकडे राज्याचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी ‘राज्यातील एकूण अतिक्रमणांविषयी उप समिती स्थापन करून त्यांना चिन्हांकित करण्यात येईल’, असे म्हटले आहे.

उत्तराखंड की वन पंचायतों के अवैध कब्जे होंगे चिन्हित, वन पंचायतों का सीमांकन न होने से हो रहे कब्जे। https://t.co/CoDr5JIaTw via @Vision 2020 News #Illegal #encroachments #forest #panchayats #marked #news #uttarakhandnews #Uttarakhand

— Vision2020 (@newsvision2020) March 5, 2023

१. वनक्षेत्रावरील अतिक्रमणांचा विषय समोर आल्यानंतर मुख्यमंत्री धामी यांनी वनमंत्री सबोध उनियाल यांना अतिक्रमणांची माहिती घेण्याचा आदेश दिला आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार वनक्षेत्रातील ८० टक्के पंचायतींच्या सीमा स्पष्ट नसल्याने त्यावर अतिक्रमणे झाली आहेत. राज्यातील ११ जिल्ह्यांतत ११ सहस्र ३३६ वन पंचायती आहेत. यावर ५ सहस्र ४४९ वर्ग किलोमीटरहून अधिक भूमी आहे. यातील ९५ टक्के गढवाल आणि ८० टक्के कुमायू जिल्ह्यातील वन पंचायतींचे सीमांकन करण्यात आलेले नाही. येथेच सर्वाधिक अतिक्रमण झालेले आहे.

२. अतिक्रमण करणारे बहुतेक जण राज्याबाहेरील आहेत. त्यांनी येथे कच्ची घरे बांधली आहेत. यात सर्वाधिक मुसलमान आहेत. सध्या त्यांच्यावर वन विभागाकडून कोणतीही कारवाई करण्यात येतांना दिसून आलेले नाही.

३. वन विभागाचे म्हणणे आहे, ‘वन पंचायतींनी ही भूमी पंचायतींच्या नावावर केलेली नाही.’ दुसरीकडे याचे दायित्व महसूल विभागाचे आहे, असे सांगितले जाते.

४.  वनमंत्री सुबोध उनियाल यांचे म्हणणे आहे की, वन पंचायतींचे सीमांकन करण्याचे दायित्व महसूल विभागाचे आहे. आम्ही सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकार्‍यांसमवेत ३ बैठका घेतल्या आहेत. आम्ही हाही विचार केला की, महसूल विभाग सीमांकन करून नंतर ती भूमी वन विभागाला सुपुर्द करील. त्यानंतर अतिक्रमणे शोधून त्यांवर कारवाई करता येईल. मंत्रीमंडळाच्या पुढील बैठकीत यावर निर्णय घेतला जाईल.

हे ही वाचा –

♦ हल्‍द्वानीमधील अतिक्रमण हटणार ? (संपादकीय)
https://sanatanprabhat.org/marathi/642726.html
वर्ष २०१४ पूर्वी राज्‍यात काँग्रेसची सत्ता होती आणि या भागात नेहमीच काँग्रेसचे आमदार निवडून येत होते. अल्‍पसंख्‍यांकांची मते ही नेहमीच मोठ्या प्रमाणात काँग्रेस पक्षाला मिळतात. त्‍यामुळे अशा अल्‍पसंख्‍यांकांच्‍या अवैध बांधकामांकडे दुर्लक्ष केल्‍यास नवल ते काय ?