राज्‍याच्‍या प्रशासनातील आवश्‍यक पदे निश्‍चित करण्‍याच्‍या आकृतीबंधाला विलंब !
३५ पैकी केवळ १८ विभागांचा आकृतीबंध सादर !
(आकृतीबंध म्‍हणजे कामकाजाच्‍या तुलनेत किती मनुष्‍यबळ आवश्‍यक आहे, याविषयीचा अभ्‍यास.)
मुंबई, ७ मार्च (वार्ता.) – मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग आणि त्‍याच्‍या नियंत्रणाखालील विविध प्रमुख शासकीय कार्यालये यांमध्‍ये असलेली अतिरिक्‍त पदे निश्‍चित करण्‍यासाठी प्रत्‍येक विभागाने आकृतीबंध सादर करण्‍याच्‍या सूचना प्रशासनाकडून देण्‍यात आल्‍या आहेत. प्रत्‍येक १० वर्षांनी प्रशासनातील प्रत्‍येक विभागाचा आकृतीबंध निश्‍चित करण्‍याचे धोरण सरकारने ठरवले आहे; मात्र मागील अनेक वर्षांपासून त्‍यानुसार कार्यवाही झालेली नाही. सद्य:स्‍थितीत मंत्रालयातील ३५ पैकी केवळ १८ विभागांनी आकृतीबंध सादर केले आहेत.
१. मंत्रालयीन विभागाच्‍या व्‍यतिरिक्‍त राज्‍यात विविध विभागांची ८३ क्षेत्रीय कार्यालये आहेत. अद्याप त्‍यांच्‍याकडूनही आकृतीबंध आलेले नाही. आकृतीबंध वेळेत यावेत, यासाठी वर्ष २०१६ पासून वित्त विभागाकडून सातत्‍याने पाठपुरावा चालू आहे.
२. ‘मंत्रालयातील प्रत्‍येक विभागामध्‍ये किती अतिरिक्‍त पदे आहेत ?’, ‘त्‍यांपैकी किती पदे रिक्‍त आहेत ?’, ‘रिक्‍त असलेली पदे नष्‍ट करणे किंवा पदे भरली असल्‍यास त्‍यांना अन्‍य विभागांकडे वर्ग करणे’ आदींसाठी वर्ष २००० मध्‍ये प्रत्‍येक विभागाच्‍या अंतर्गत समिती गठीत करण्‍यात आली आहे. या वेळी सामान्‍य प्रशासन विभागाच्‍या अंतर्गत असलेल्‍या एकूण ८१३ पदांपैकी अनावश्‍यक असलेली ६८ पदे रहित करण्‍यात आली. हे लक्षात घेऊन राज्‍य सरकारने वर्ष २००३ मध्‍ये आकृतीबंध निश्‍चित करण्‍यासाठी शासनाने आदेशही काढला आहे; मात्र त्‍यावर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही.
३. आकृतीबंध निश्‍चित झाल्‍यास अतिरिक्‍त पदांच्‍या वेतनावर होणारा शासकीय व्‍यय रोखला जाणार आहे. सरकारच्‍या जमा महसुली उत्‍पन्‍नातील शासकीय वेतनावर होणारा व्‍यय सर्वाधिक आहे. हा व्‍यय न्‍यून झाल्‍यास अधिकाधिक महसूल जमा होऊन तो विविध विकासकामांसाठी देता येईल, तसेच सरकारी तिजोरीतील पैशांचा अपव्‍यय टाळावा, यासाठी राज्‍य सरकारकडून आकृतीबंध निश्‍चित करण्‍याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे एखाद्या विभागामध्‍ये मनुष्‍यबळ अतिरिक्‍त असल्‍यास त्‍याला अन्‍य विभागाकडे वर्ग करता येणार आहे.
४. मनुष्‍यबळाचा योग्‍य उपयोग होऊन कामकाजाच्‍या गतीला वेग येणार आहे. हे महत्त्व लक्षात घेऊन सरकारने समयमर्यादा निश्‍चित करून सर्व विभागांकडून आकृतीबंध कसा येईल, याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्‍यक आहे.