६५ जुने कायदे रहित करण्यासाठी संसदेत विधेयक आणणार ! – विधी आणि न्याय मंत्री रिजिजू

पणजी – कायद्याचा अपेक्षित परिणाम साध्य करण्यासाठी कायदा सामान्य नागरिकाला समजेल, असा असला पाहिजे. कालबाह्य आणि पुरातन कायदे रहित करण्यासाठी सरकारने व्यापक मोहीम हाती घेतली असून गेल्या ८ वर्षांत १ सहस्र ४८६ जुने कायदे रहित करण्यात आले आहेत. येत्या संसदीय अधिवेशनात केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्रालय आणखी ६५ जुने अन् कालबाह्य कायदे आणि अन्य प्रावधान करण्यासाठी विधेयक आणणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी राष्ट्रकुल विधी परिषदेत दिली.

५ ते ९ मार्च या कालावधीत गोव्यात ५ दिवसांच्या राष्ट्रकुल विधी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्या वेळी रिजिजू बोलत होते. गोव्याचे राज्यपाल पी.एस्. श्रीधरन् पिल्लई, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, गोव्याचे महाधिवक्ता देवीदास पांगम यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते. या परिषदेला ५२ देशांतील ५०० प्रतिनिधी उपस्थित राहिले आहेत.

या वेळी रिजिजू पुढे म्हणाले की, सुशासन संकल्पनेचे अनेक पैलू आणि वैशिष्ट्ये आहेत. भ्रष्टाचार न्यून करणे आणि दूर करणे, तसेच निर्णय घेतांना समाजातील सर्वांत असुरक्षित घटकांचा आवाज ऐकला जाणे, हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील शासन केवळ व्यवसायात सुलभता नाही, तर रहाणीमानातील सुलभतेवर भर देऊन सुशासनाला चालना देण्यासाठी कटीबद्ध आहे. यामध्ये ‘कायद्याचे राज्य’ या संकल्पनेचा मोठा वाटा आहे.

न्यायव्यवस्थेचे कामकाज कागदविरहित करण्यासाठी ‘ई-कोर्ट्स’च्या तिसर्‍या टप्प्याच्या कार्यवाहीस आरंभ

(‘ई-कोर्ट्स’ म्हणजे खटल्याशी संबंधित कागदपत्रे न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर ‘अपलोड’ करणे. त्यामुळे खटल्याच्या वेळी प्रत्यक्ष कागदपत्रांची आवश्यकता नसते.)

केंद्रीय मंत्री रिजिजू यांनी सांगितले की, देशातील विविध न्यायालयांत ४ कोटी ९८ लाख खटले प्रलंबित असून त्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याला शासनाचे प्राधान्य आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेचे कामकाज पूर्णपणे कागदविरहित (पेपरलेस) करण्याच्या उद्देशाने शासनाने ‘ई-कोर्ट्स’चा (e Courts) तिसरा टप्पा चालू केला आहे.

तसेच व्यवसाय सुलभता आणि जीवन सुलभता यांना चालना देत शासनाने १३ सहस्र क्लिष्ट नियम सुलभ केले आहेत, तर १ सहस्र २०० पेक्षा अधिक कागदपत्रांचे ‘डिजिटल’ स्वरूपात जतन केले आहे.

तंत्रज्ञानावर आधारित (व्हर्च्युअल) न्यायालये, ई-सेवाकेंद्र आणि उच्च न्यायालयांमधील ‘माहिती डेस्क’ यांसारख्या न्याय वितरणातील सामान्य लोकांच्या अडचणी न्यून (कमी) करण्यासाठी योजलेल्या विविध उपायांची कायदेमंत्र्यांनी या वेळी माहिती दिली. उच्च न्यायालये आणि जिल्हा न्यायालये यांमध्ये याचिका अन् साहाय्यक कागदपत्रांच्या ‘ई-फाइलिंग’साठी स्थापन केलेल्या प्रणालींबद्दलही त्यांनी सांगितले. यामुळे अधिवक्त्यांना त्यांच्या सोयीनुसार आठवड्यातील सातही दिवस पूर्णवेळ खटले प्रविष्ट करता येत असल्याचेही केंद्रीय मंत्री रिजिजू यांनी सांगितले.