‘जंगली रमी’ या ऑनलाईन जुगारात महाराष्ट्रासह देशभरात वाढ !
मंत्रालयासह शासकीय कार्यालयांमध्येही कामावर असतांना खेळला जात आहे हा ऑनलाईन जुगार !
मुंबई, ६ मार्च (वार्ता.) – ‘जंगली रमी’ या ऑनलाईन जुगारात महाराष्ट्रासह देशभरात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्राच्या मंत्रालयासह विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘ऑनड्युटी’ (कामावर असतांना) हा ऑनलाईन जुगार खेळला जात असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकार यांनी याविषयी धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे, तसेच शासकीय नोकरीवर असतांना ‘ऑनलाईन जुगार’ खेळणार्यांवर कारवाई करणे अपेक्षित आहे.
१. सद्यस्थितीत महाराष्ट्रातील किंवा देशातील किती जण यामध्ये अडकले आहेत ? याची निश्चित संख्या उपलब्ध नाही; मात्र देशभरातील ८ कोटींहून अधिक नागरिक ऑनलाईन रमी खेळत असल्याचे अनुमान एका संस्थेने वर्तवले आहे.
२. २० ते ४४ वर्षे वयोगटातील नागरिक हा ऑनलाईन जुगार खेळत असल्याचे एका सर्वेक्षणात आढळून आले आहे.
३. यू ट्यूब, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर आदी विविध सामाजिक माध्यमांतून सातत्याने ‘जंगली रमी’चे विज्ञापन प्रसारित होते. यामध्ये चित्रपटसृष्टीतील आघाडीचे कलाकार ‘जंगली रमी’ हा ‘ऑनलाईन जुगार’ खेळण्याचे आवाहन करतात. या विज्ञापनांमध्ये झटपट लाखो रुपये ऑनलाईन आणि घरबसल्या कमावण्याचे आमीष दाखवले जाते.
४. हिंदी चित्रपटसृष्टीतील हृतिक रोशन, शाहरूख खान, अजय देवगण, अक्षयकुमार यांच्यासह मराठी चित्रपटसृष्टीतील स्वप्नील जोशी, सई ताम्हणकर, अंकुश चौधरी आदी अनेक आघाडीचे कलाकार ‘जंगली रमी’च्या विज्ञापनात काम करत आहेत. याचा परिणाम म्हणजे युवा पिढी मोठ्या प्रमाणात यामध्ये गुंतली जात आहे.
धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक !वर्ष २०१५ मध्ये एका खटल्यात ‘ऑनलाईन रमी’ला कौशल्यावर आधारित खेळ असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. न्यायालयाच्या या निर्देशानुसार ‘कौशल्यावर आधारित स्पर्धात्मक खेळ’ असा निकष लावून सरकारकडून या जुगाराकडे दुर्लक्ष होत आहे. नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात ‘ऑनलाईन लॉटरी’विषयी अनेक लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीवर उत्तर देतांना गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायालयाच्या खटल्याचा दाखला देत कारवाई करण्यास मर्यादा असल्याचे म्हटले होते. न्यायालयाने वर्ष २०१५ मध्ये या खेळाला कौशल्यावर आधारित म्हटले असले, तरी सद्यस्थितीत त्याला मोठ्या जुगाराचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे याविषयी केंद्र सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. |