न्यायालय आणि गोवंश हत्याबंदी !
गाय अत्यंत पवित्र असून गोहत्या करणारे नरकात सडतात, असे मत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपिठाने व्यक्त केले आहे. गोवंश हत्या बंदी कायदा अनेक राज्यांमध्ये अस्तित्वात आहे; मात्र ‘भारतात गोवंशियांच्या हत्येवर सर्वंकष बंदी आणणे’, हे अनेकांना स्वप्न वाटते. त्या पार्श्वभूमीवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शमीम अहमद यांनी व्यक्त केलेले मत अनेक दृष्टीने व्यवस्थेला विचार करायला लावणारे आहे. त्याही पुढे जाऊन ‘हिंदूंच्या धार्मिक भावनांचा, त्यांच्या श्रद्धास्थानांचा न्यायालय धार्मिक दृष्टीने विचार करते’, हे कुठल्याही सश्रद्ध हिंदूला सुखावणारे आहे. गोवंशियांच्या हत्येचे सूत्र आतापर्यंत ज्या ज्या वेळी उपस्थित झाले आहे, तेव्हा राज्यघटनेतील कलम ४८ अंतर्गत दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कलम १९ अंतर्गत हमी दिलेले मूलभूत अधिकार यांच्यात नेहमीच संघर्ष झाला आहे. राज्यघटनेचे कलम ४८ राज्यातील गायी, वासरे आणि इतर दुभती गुरे यांच्या हत्येवर बंदी घालण्याचे निर्देश देते, तर कलम १९ व्यक्तीस्वातंत्र्य अन् अन्य मूलभूत स्वातंत्र्य यांच्यावर भाष्य करते. त्यामुळे गोवंशियांच्या हत्या बंदीचे सूत्र ज्या वेळी ऐरणीवर येते, तेव्हा गोमांसभक्षक कलम १९ ची ढाल पुढे करून ‘आमचे व्यक्तीस्वातंत्र्य धोक्यात येते’, असा कांगावा करतात. त्याही पुढे जाऊन भारतीय राज्यघटनेत अंतर्भूत केलेल्या ‘सेक्युलर’ शब्दामुळे निर्माण झालेला घोळ हा न मिटणारा आहे. या पार्श्वभूमीवर हिंदूंच्या श्रद्धास्थानांचा विषय आल्यावर कायद्यातील क्लिष्ट कलमे, त्यातील खाचखळगे यांचा विचार करून न्यायाधिशांना निर्णय द्यावा लागतो. त्याही दृष्टीने या निर्णयाचा विचार व्हायला हवा. न्यायमूर्ती अहमद यांच्या खंडपिठासमोर आलेले प्रकरण हे बाराबंकी येथील होते. न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करणारा अब्दुल खालीक याच्यावर गोवंशियांची हत्या करणे आणि गोमांसाच्या विक्रीसाठी त्याची वाहतूक करणे, असा ठपका ठेवण्यात आला होता. न्यायाधिशांनी दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून हा निकाल कायद्याच्या चौकटीत राहून दिला आणि ही याचिका रहित केली. हा निर्णय ‘गोवंशियांची हत्या रोखण्यासाठी न्यायालय नक्कीच हिंदूंच्या धार्मिक भावनांचा विचार करून न्यायदान करील’, हा विश्वास हिंदूंच्या मनात वृद्धींगत होईल. सध्या न्यायालयाने दिलेल्या निकालांवरही टीका-टिप्पण्या दिल्या जातात. न्यायमूर्ती अहमद यांनी हा निकाल देतांना हिंदु धर्मग्रंथातील संदर्भ दिले आहेत. त्यामुळे या निकालाच्या संदर्भातही ‘न्यायव्यवस्थेचे भगवेकरण होत आहे’, अशी आवई साम्यवाद्यांनी उठवल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. गोवंशियांच्या हत्या बंदीचा विचार करतांना गायीची उपयुक्तता हा विषय महत्त्वाचा आहेच; मात्र आध्यात्मिक दृष्ट्या तिचे समाजात असलेले महत्त्व लक्षात घ्यायला हवे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या वेळी, ‘केंद्रशासन गायीला राष्ट्रीय पशू घोषित करील’, अशी आशा व्यक्त केली. त्यामुळे आता निर्णय केंद्रशासनाला घ्यायचा आहे.
न्यायालयाचे निवाडे !
‘गोवंशियांची हत्या करण्याचा अधिकार मिळावा’, यासाठी यापूर्वीही अनेक वेळा न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या आहेत. या याचिका विशिष्ट धर्मातील लोकांकडून करण्यात आल्या होत्या, हे वेगळे सांगायला नको. त्यावर न्यायालयाने केलेली टिप्पणी महत्त्वाची आहे. वर्ष १९५८ मध्ये दिलेल्या एका निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ४८ चा हवाला देत गोवंशियांच्या हत्येवर बंदी घालणे वैध ठरवले होते. वर्ष १९६९ मध्ये ‘भाकड बैल हे समाजावर ओझे ठरणार असतील, तर सर्वंकष गोवंशियांच्या हत्या बंदीला अनुमती देता येणार नाही’, असे म्हटले होते.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून गायीला ‘राष्ट्रीय पशू’ घोषित करण्याची न्यायालयाने सूचना करण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. या आधीही वर्ष २०२१ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखरकुमार यादव यांनी ‘गायीला ‘राष्ट्रीय पशू’ घोषित करा’, अशी न्यायनिवाडा करतांना सूचना केली होती. ‘गायींना जे इजा पोचवतात, त्यांना शिक्षा करण्यासाठी सरकारने कायदा करावा’, असेही त्या वेळी न्यायालयाने म्हटले होते. त्या वेळी न्यायमूर्ती यादव यांनी मूलभूत अधिकारांविषयी केलेले भाष्य गोमांस भक्षणाचे अश्लाघ्य समर्थन करणार्यांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारे आहे. ‘जगण्याचा हक्क हा मारण्याच्या अधिकारापेक्षा वरचढ असल्याने गोमांस भक्षण करण्याचा अधिकार हा कधीही मूलभूत अधिकार मानला जाऊ शकत नाही’, असे भाष्य न्यायमूर्ती यादव यांनी केले होते. ‘भारतीय संस्कृतीत गायीला अनन्य साधारण महत्त्व आहे. त्यामुळे तिला ‘राष्ट्रीय’ पशू घोषित करावे. जेव्हा राष्ट्राची संस्कृती आणि श्रद्धा दुखावल्या जातात, तेव्हा राष्ट्र कमकुवत बनते’, असे भाष्य त्यांनी केले होते.
अलीकडेच तापी उच्च न्यायालयाने गोतस्कराला शिक्षा सुनातांना, ‘धर्माचा जन्म गायीपासून झाला आहे. गायीचे अस्तित्व संपले, तर ब्रह्मांडही संपेल. त्यामुळे गोवंशियांची हत्या अस्वीकारार्ह आहे’, असे मत नोंदवले होते.
धर्म हाच केंद्रबिंदू हवा !
न्यायदान हे कधीही भावनेच्या भरात करायचे नसते. न्याय निवाडा करतांना ज्याच्या बाजूने निकाल लागला, तो सुखावतो, तर निकाल ज्याच्या विरोधात गेला, तो दुखावतो. त्यामुळे ‘न्याय निवाडा करतांना धर्म काय सांगतो ?’, हे समजून घेणे महत्त्वाचे असते. जे सत्य आहे, जे व्यष्टी आणि समष्टी दोघांच्याही उत्कर्षाचे असते, तोच निर्णय तत्त्वनिष्ठपणे घेणे आवश्यक असते. गोवंशियांच्या हत्या बंदीमुळे गोमांस भक्षक दुखावतील; पण त्याचा बाऊ करण्याची आवश्यकता नाहीत. गोरक्षणामुळे राष्ट्राचे कल्याण होणार असेल, तर गोमांस भक्षकांनाही त्यांची आवड-नावड पालटावी लागेल. गोरक्षणाच्या संदर्भात न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निकालाचा हाच मतीतार्थ आहे.
देशात गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करून गोसंवर्धनाच्या द़ृष्टीने पावले उचलावीत ! |