भारतीय विधी आयोग, त्याचे महत्त्व आणि कार्य !

१. भारतीय विधी आयोगाचे महत्त्व

‘भारतातील कायदे विधीमंडळामध्ये बनतात, हे आपल्याला ठाऊकच आहे. लोकशाहीमध्ये कोणताही कायदा बनवतांना त्याच्या प्रत्येक अंगावर सर्व बाजूंनी विचारविनिमय केला जातो. येथे समाजातील प्रत्येक आणि शेवटच्या तळागाळातील नागरिकांचा विचार केलेला असतो. संबंधित कायद्यावर सभागृहामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्याकडून विचारमंथन होते. त्यानंतर कायदा संमत होतो. तो अंतिम स्वाक्षरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवला जातो. त्या कायद्याच्या अहवालावर राष्ट्रपती स्वाक्षरी करतात किंवा त्यांना काही पालट सुचवायचे असल्यास ते सुचवून कायदा संमत करतात. त्या स्वाक्षरी झालेल्या दिवशी रात्री १२ वाजल्यापासून तो कायदा देशभरात लागू होतो. या सर्व प्रकारामध्ये विधी आयोग (लॉ कमिशन) या स्वायत्त संस्थेचे फार साहाय्य होते. ‘भारतीय विधी आयोग’ ही संस्था देहलीमध्ये स्थित आहे. या संस्थेसाठी अनेक मोठमोठे कायदेतज्ञ, विधीज्ञ, निवृत्ती न्यायमूर्ती, तसेच सर्वाेच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती काम करत असतात.

२. भारतीय विधी आयोगाचा उद्देश, स्वरूप आणि कार्य

२ अ. विधी आयोगाचा इतिहास : प्रत्येक कायद्याचा बारीक सारीक अभ्यास करून त्यातील सूचना वेळोवेळी भारत सरकारला करणे, हे भारतीय विधी आयोगाचे काम असते. आपल्याकडे इंग्रजांकडून कायद्याच्या संहिताकरणाला (‘कोडिफिकेशन’ला) प्रारंभ झाला. एखादा कायदा सिद्ध करून तो संपूर्ण भारतात राबवणे अतिशय कठीण होते. या दायित्वाची जाणीव असल्याने वर्ष १८३३ मध्ये इंग्रजांच्या ‘ईस्ट इंडिया कंपनीने’ पहिल्या विधी आयोगाची निर्मिती केली आणि त्याचे अध्यक्षपद लॉर्ड मेकॉले याला दिले. ‘विविध कायद्यांचा अभ्यास करणे, त्यात सुधारणा सुचवणे आणि आवश्यक त्या सुधारणा करून घेणे’, अशा प्राथमिक हेतूसाठी या विधी आयोगाची स्थापना केली गेली. त्यानंतर आजपावेतो भारतात २१ विधी आयोगांचे गठन करण्यात आले. भारत स्वतंत्र होऊन प्रजासत्ताक झाल्यापासून अनुमाने ५ वर्षानंतर विधी आयोग चालू झाला.

२ आ. विधी आयोगाची कर्तव्ये : केंद्राच्या ‘विधी आणि न्याय मंत्रालया’कडून या आयोगाचे काम चालवले जाते. किंबहुना विधी आयोग या मंत्रालयाशी संलग्न काम करते. तसेच हे मंत्रालय राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्याशी संलग्न काम करते. आयोगाला आवश्यक शिफारस करायची असल्यास ती सरकारला सुचवते. उदा. फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार (‘सीपीसी’नुसार) फौजदारी प्रक्रियेविषयी पोलीस यंत्रणेची कर्तव्ये आणि दायित्व यांचे विश्लेषण करून पोलिसांनी गुन्ह्याच्या अथवा पोलीस ठाण्यात असलेल्या प्रकरणांचा निवाडा कसा करावा ? चौकशी कशी करावी ? साक्ष कशी घ्यावी ? सूर्यास्तानंतर संशयित महिलांशी कसे वर्तन करावे ? नोंदी कुठे आणि कशा कराव्यात ? आरोपींशी कसे वर्तन करावे ? मानवी अधिकारांविषयी कोणकोणते धोरण पाळावे ? इत्यादी प्रत्येक गोष्टींचा बारकाईने अभ्यास करणे आणि त्यात सुधारणा सुचवणे, अशी विविध कर्तव्ये विधी आयोग पार पाडते.

२ इ. विधी आयोगाचे कार्य : सर्वाेच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती या विधी आयोगाचे अध्यक्ष असतात. त्यांचा कार्यकाळ साधारणपणे ३ वर्षे असतो. या आयोगामध्ये कायद्याचे विद्यार्थी, नूतन आणि ज्येष्ठ अधिवक्ते, निवृत्त न्यायमूर्ती, प्रख्यात विधीज्ञ संशोधनाचे काम करतात. विद्यार्थ्यांना यात आखून दिलेल्या कायद्याचे सादरीकरण करण्यास सांगण्यात येते. हा आयोग ‘लॉ रिफॉर्म’ (कायदा सुधारणा), तसेच ‘लॉ रिपिल’ (कायदा रहित करणे) या कारणांसाठी आवश्यक ते पालट केंद्र सरकारकडे पाठवतो. या आयोगाला ‘स्यु मोटो’चा (स्वत: लक्ष घालून याचिका करण्याचा) अधिकार असतो; परंतु त्यांची शिफारस पाळलीच पाहिजे, असा काही नियम नाही. त्यामुळे सरकारवर हे बंधनकारक नसते. या सुधारणा सरकारच्या वतीने चर्चेसाठी विधी मंडळामध्ये आणल्या जातात. तसेच सरकारला वाटले, तर त्या सुधारणा स्वीकारल्या जातात. सरकारला वाटले नाही, तर येथे काही बंधनकारक नाही.

२ ई. प्रत्यक्ष संमत झालेला ‘कायदा’ अथवा सुधारित कायदा कसा लिहायचा, हे कामही विधी आयोगाकडे जाते. विधी मंत्रालय आणि विधी आयोग हे संयुक्तपणे कायद्याचा मसुदा बनवतात. त्याची भारतीय ‘गॅझेट’मध्ये (राजपत्रामध्ये) नोंद होते. सध्या विधी आयोगाच्या सदस्यांची निवड आणि झालेला उशीर यांवरून मा. सर्वाेच्च न्यायालयात कामकाज चालू आहे. भारतीय लोकशाही अधिक न्यायपूर्ण आणि सुदृढ होण्यासाठी विधी आयोग अतिशय चांगले काम करत असते.’

– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.