कोल्हापूर जिल्ह्यातील भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी रोखण्याचे आव्हान !
श्री. अजय केळकर, कोल्हापूर
कोल्हापूर – नुकतेच शिरोळ येथे दोन वरिष्ठ पातळीवरील अधिकार्‍यांना १ लाख ७५ सहस्र रुपयांच्या लाचेच्या प्रकरणी अटक करण्यात आली. त्या पूर्वी ४ दिवसांपूर्वीच कोल्हापूर महापालिकेतील एका विभागाच्या प्रमुखास भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणी अटक झाली आहे. जिल्ह्यातील पोलीस विभाग, महसूल येथील कुणी ना कुणी प्रत्येक मासात एक-दोन अधिकारी, कर्मचारी यांना लाच मागितल्याच्या प्रकरणी अटक होत आहे ! साडेतीन शक्तीपिठांपैकी एक असलेले, अनेक मंदिरे, नद्या, नैसर्गिक संपदेने समृद्ध असलेले कोल्हापूर, तसेच आर्थिकदृष्ट्या सधन असलेला कोल्हापूर जिल्हा भ्रष्टाचाराच्या विषयात मात्र ‘क्रमांक १’वर असल्यासारखी गंभीर स्थिती आहे. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी रोखण्याचे आव्हान प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यावर आहे.
एकीकडे आपण स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत आहोत; दुसरीकडे मात्र दफ्तर दिरंगाई आणि त्यातून होणार्‍या भ्रष्टाचारास अत्यल्प प्रमाणात चाप असल्याचेच चित्र आहे. विशेष करून भूमी महसूल क्षेत्रात नागरिकांची कामे पुष्कळ संथ गतीने होत असल्याने आणि खासगी अभियंते, इमारत बांधकाम आस्थापन यांना मात्र जलद गतीने कामे करावयाची असल्याने शासकीय अधिकारी आणि त्यांचे दलाल यांचे फावते अन् यातून चालू होते अनियंत्रित भ्रष्टाचाराची साखळी ! महापुरामुळे झालेल्या हानीच्या दाखल्यासाठी ३ सहस्र रुपयांची लाच घेतांनाही एका ग्रामपंचायतीच्या शिपायास अटक झाली होती. यावरून भ्रष्टाचार किती खालच्या स्तरापर्यंत रूजला आहे, हे लक्षात येते. कोल्हापूर जिल्ह्यात असा एकही विभाग राहिलेला नाही की, जिथे भ्रष्टाचार, लाच, अनियमिततेच्या प्रकरणी कुणाला अटक करण्यात आली नाही.
केवळ निलंबन आणि सहा मासांत परत कामावर उपस्थित !
शासकीय कर्मचारी, अधिकारी यांना कोणत्याही प्रकरणात जरी अटक झाली, तरी अधिकाधिक ६ मास निलंबित ठेवण्यात येते. यातही त्याला निम्मे वेतन मिळते. यानंतर कामावर उपस्थित न केल्यास ३ चतुर्थांश वेतन आणि १ वर्षानंतरही कामावर उपस्थित करून न घेतल्यास पूर्ण वेतन द्यावे लागते. त्यामुळे बहुतांश वेळेस ६ मासांनंतर कामावर उपस्थित करून घेत असल्याने भ्रष्टाचार करणार्‍यांना कसलेही भय वाटत नाही. न्यायालयातही खटला चालून शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने लाच घेणारे उजळ माथ्याने फिरतात.
त्यामुळे पुढील काळात केवळ ‘भ्रष्टाचार करणार नाही’, अशा शपथा घेऊन उपयोग नाही, तर प्रसंगी बडतर्फ करणे, भ्रष्टाचार्‍यांच्या खटल्यांचा निकाल तात्काळ लावणे आणि दफ्तर दिरंगाई रोखण्यासाठी कठोर प्रयत्न करणे, अशा उपाययोजना केल्या, तरच काही प्रमाणात भ्रष्टाचारास आळा बसून काही प्रमाणात तरी नागरिकांना दिलासा मिळेल !