गड-दुर्गांच्‍या संवर्धनासाठी हिंंदु विधीज्ञ परिषद देत असलेला लढा !
१. सिंहगडावरील कामांचा देखावा आणि त्‍याकडे दुर्लक्ष करणारे राज्‍य सरकार !
सिंहगड हा राज्‍य पुरातत्‍व विभागाकडे आहे. त्‍याच्‍या संगोपनासाठी १ कोटी ३० लाखांचे अर्थसाहाय्‍य पारित करत विभागाने एका कंत्राटदाराला काम दिले; पण त्‍याने काम न करता ते केल्‍याचा केवळ देखावा केला. ‘डीसील्‍टिंग’च्‍या (गाळ काढून टाकण्‍याच्‍या) संदर्भात प्रत्‍यक्ष जागेवर वापरलेल्‍या गोष्‍टी आणि देयकातील संख्‍या यांत तफावत होती. अंदाजपत्रक करतांना पूर्वाभ्‍यास नव्‍हता. कंत्राटदार अनुभवी नव्‍हता. ‘टेंडर’मध्‍ये अनियमितता होती. अकुशल कारागिरांनी काम केले होते. झाडेझुडपे काढण्‍याचा भागही करारात समाविष्‍ट होता. प्रत्‍यक्षात त्‍यातील काहीही झाले नव्‍हते. पाण्‍याची टाकी नसतांना तिच्‍यातील गाळ काढल्‍याचे नाटक करण्‍यात आले. हत्ती टाकीतील गाळ काढण्‍याचे पैसे घेतले; पण गाळ काढलाच नाही. हे हिंदु विधीज्ञ परिषदेने लक्षात आणून दिल्‍यानंतरही राज्‍य सरकारने याविषयी काही केले नाही. या प्रकरणी हिंदुत्‍वनिष्‍ठ संघटनांनी मात्र आवाज उठवला. ही लढाई अजून चालूच आहे.
२. विजयदुर्गाची दुरवस्‍था आणि भ्रष्‍टाचार
विजयदुर्ग केंद्रीय पुरातत्‍व विभागाच्‍या अखत्‍यारीत आहे. आरमारी इतिहासामध्‍ये त्‍याचे महत्त्व आहे. ब्रिटिशांची आक्रमणे येथूनच परतवून लावण्‍यात आली; पण गडाची दुरावस्‍था आहे. ‘येथे भ्रष्‍टाचार होतो कि काय’, ही शंका आहे. याची काही उदाहरणे देत आहे.
२ अ. विजयदुर्गसाठी खर्चाची दाखवलेली रक्‍कम लाखो रुपयांत; कृती नसल्‍याने परिषदेकडून तक्रार प्रविष्‍ट ! : गडाच्‍या देखभालीसाठी केंद्र सरकार प्रचंड मोठा खर्च करते. आर्थिक वर्ष २०१९-२०२० मध्‍ये ११.७६ लाख, वर्ष २०२१ मध्‍ये १० पूर्णांक ६६ लाख म्‍हणजेच सरासरी मासाला ७० ते ९० सहस्रांच्‍या मध्‍ये इतका मोठा खर्च विजयदुर्गावर ‘अ‍ॅन्‍युअल रिपेअर अँड मेंटेनन्‍स वर्क’ म्‍हणजेच होतो.
प्रत्‍यक्षात मात्र हे पैसे कुठे जातात ? कारण गवत, तसेच झाडेझुडपे तर वाढलेली असतात; अस्‍वच्‍छता असते. केंद्रीय पुरातत्‍व विभागाचेे अधिकारी गडावर फिरकत नाहीत. ४० वर्षे जुने बांधकाम जे भग्‍नावस्‍थेत आहे, ‘ते बांधकाम ‘कसे काय आले ?’, असे विचारले जाते. (इतक्‍या वर्षांत कुणालाच ठाऊक नाही, असा त्‍याचा अर्थ होतो.) मुख्‍यमंत्र्यांच्‍या समवेत झालेल्‍या सुकाणू समितीच्‍या बैठकीत पुरातत्‍व विभागाचे अधिकारीसुद्धा उपस्‍थित होते. बैठकीत ‘शिवप्रेमी किंवा इतिहासप्रेमी कार्यकर्ते यांचे साहाय्‍य घेऊन गडाची स्‍वच्‍छता करावी’, असा ठराव पारित झाला. याची प्रत हिंदु विधीज्ञ परिषदेकडे आहे. भारतीय पुरातत्‍व विभागाच्‍या अधिकार्‍यांनी मुख्‍यमंत्र्यांना ‘स्‍वच्‍छतेसाठी मोठी रक्‍कम खर्च होते’, हे सांगितलेलेच नाही. एकीकडे खर्च दाखवायचा; पण प्रत्‍यक्षात काही करायचे नाही. मग पैसा जातो कुठे ? या प्रकरणी परिषदेने तक्रार केलेली आहे. कार्यकर्त्‍यांनी सरकारला खडसावल्‍यासच खरे काम होईल. अन्‍यथा वातानुकूलित कार्यालयात बसून पुरातत्‍व विभागाचे अधिकारी वेतनासह या रकमाही खात रहातील आणि शिवप्रेमी स्‍वखर्चाने गडांवर स्‍वच्‍छता करत रहातील. हे पालटण्‍यासाठी आंदोलन आवश्‍यक आहे.
२ आ. स्‍मारकासाठी ४५ सहस्र रुपये खर्चूनही काम अर्धवट ! : गडाच्‍या प्रारंभी चिर्‍यांमध्‍ये बांधलेले स्‍मारक आहे. पाऊस आणि ऊन यांमुळे चिर्‍याचा मूळ तांबूस रंग काळपट झाला आहे. स्‍मारकासाठी ४५ सहस्र रुपये खर्चूनही काम अर्धवट आहे.
२ इ. विजयदुर्गाच्‍या बाहेरील समुद्री भागात पाण्‍याच्‍या खाली भिंती आहेत. शत्रूची जहाजे पाण्‍यातच भिंतींना अडकून फुटावीत, असा त्‍याचा उद्देश असावा. गोव्‍यातील शासकीय संस्‍था, ‘नॅशनल इन्‍स्‍टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी’ने या भिंतींच्‍या अस्‍तित्‍वाचा अहवाल दिल्‍यावरही याविषयी कुणीच काही केले नाही. आमच्‍या पाठपुराव्‍यानंतर राज्‍य पुरातत्‍व विभागाने त्‍यांच्‍या विकास आराखड्यात या भिंती घेतल्‍या आहेत.
२ ई. गोदीच्‍या सभोवती ख्रिस्‍ती मासेमारांची वस्‍ती असणे आणि परिषदेच्‍या पाठपुराव्‍यानंतर जुजबी कृती होणे : विजयदुर्ग हे कान्‍होजी आंग्रे यांच्‍या काळापासून महत्त्वाचे स्‍थळ असूनही त्‍याच्‍या खाडीमध्‍ये मराठाकालीन गोदी म्‍हणजेच नावा बनवणे (नावांची दुरुस्‍ती करण्‍यासाठीचे स्‍थळ) या ऐतिहासिक जागेकडे कुणाचेही लक्ष नाही. नैसर्गिकरित्‍या समुद्राचे पाणी वेगळे करून बनलेली ही जागा ऐतिहासिक आहे. पर्यटकांना आकर्षित करणारे स्‍थळही आहे; मात्र तेथे आज ख्रिस्‍ती मासेमारांची वस्‍ती आहे. उद्या ही जागा सेंट लुईस किंवा एडमिरल मायकल यांची म्‍हणून दाखवली गेल्‍यावर आम्‍ही जागे होणार का ? सरकारने याविषयी काहीच केले नव्‍हते. समुद्रातील पाण्‍याखालच्‍या भिंती आणि गोदी यांविषयी परिषदेच्‍या पाठपुराव्‍यानंतर राज्‍य पुरातत्‍व विभागाने दोन्‍ही जागा विकास आराखड्यात घेतल्‍या; पण ही लढाई संपलेली नाही.
२ उ. विजयदुर्ग बंदरांच्‍या ठिकाणी विविध देशांमधील नांगर सापडले आहेत; मात्र त्‍याच्‍या संशोधनाकडे दुर्लक्षच झाले आहे.
२ ऊ. शिवकालीन मंदिराला दिलेल्‍या तुटपुंज्‍या निधीविषयी परिषदेने लढा देणे : सिंधुदुर्ग गडावर छत्रपती शिवरायांचे एकमेव शिवराजेश्‍वर मंदिर आहे. त्‍याला राज्‍य सरकार अगदी किरकोळ म्‍हणजे ३ सहस्र रुपये निधी देते. यात वाढ करण्‍याची आवश्‍यकता आहे. हिंदु विधीज्ञ परिषदेला या विषयातही लढावे लागत आहे.
२ ए. सरकारच्‍या दिरंगाईमुळे अतिक्रमणकर्त्‍यांचे फावले ! : विशाळगडावरील अतिक्रमण म्‍हणजे हिंदुत्‍वनिष्‍ठांच्‍या हृदयावरील भळभळती जखम आहे. अतिक्रमणाची कायदेशीर स्‍वरूपातील माहिती सरकारसमोर ठेवून कारवाई करण्‍याला भाग पाडण्‍यामध्‍ये परिषदेच्‍या अधिवक्‍त्‍यांचा मोलाचा सहभाग होता; परंतु अतिक्रमण करणार्‍यांनी उच्‍च न्‍यायालयात धाव घेऊन बांधकाम तोडण्‍याच्‍या शासनाच्‍या कारवाईवर मनाई हुकूम मिळवला. शासनाची दिरंगाई अतिक्रमण करणार्‍यांना कशी उपयोगात येते, हे याचे दुर्दैवी उदाहरण आहे.
गडावर अनेक शिवकालीन वास्‍तू जीर्णावस्‍थेत आहेत; मात्र तेथील दर्ग्‍याभोवती चांगला रस्‍ता होण्‍यासाठी सरकार १० लाख रुपयांचा निधी खर्च करते; परंतु बाजीप्रभु देशपांडे यांच्‍या समाधीवर छत उभारू शकत नाही. केवळ न्‍यायालयीन लढाई नव्‍हे, तर रस्‍त्‍यावरची लढाई आणि दबावतंत्र आपल्‍याला येथे वापरावे लागेल. पन्‍हाळ्‍यावरही अतिक्रमण असून त्‍याची माहितीही आम्‍ही माहिती अधिकारात मिळवलेली आहे.
नाशिक येथील कर्तव्‍यशून्‍य जिल्‍हाधिकारी कार्यालय !
नाशिक जिल्‍ह्यातील मालेगाव गडावरही मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे झाली आहेत. वारंवार पत्रव्‍यवहार करूनही जिल्‍हाधिकारी कार्यालयाने कोणतीही कारवाई केलेली नाही.
हिराकोट गडाची माहिती पुरातत्‍व विभागाकडे नाही !
रामनाथ (अलिबाग) येथील हिराकोट गड हा कारागृह (जेल) म्‍हणून वापरला जातो. तो कधीपासून वापरला जातो, याची माहिती राज्‍य पुरातत्‍व विभागाकडे वर्ष २०१८ पर्यंत नव्‍हती. आताही त्‍यांना काही माहिती मिळाली असेल, असे वाटत नाही.
रायगडावरील अतिक्रमणांची माहिती नसल्‍याचे पुरातत्‍व विभागाचे माहिती अधिकारात स्‍पष्‍टीकरण !
रायगडावर सरकार आणि पर्यटन विभाग यांनी ‘रेस्‍ट हाऊसेस’ (विश्रांतीगृहे) बांधली होती; मात्र ‘ती कधीपासून आहेत, याची माहिती उपलब्‍ध नाही’, असे उत्तर केंद्रीय पुरातत्‍व विभागाने आम्‍हाला वर्ष २०१८ मध्‍ये दिले. ‘रायगडाचा विस्‍तार १८५ एकरातील असून त्‍यातील साधारण पावणेदोन एकरामध्‍ये अतिक्रमण आहे’, असे उत्तर त्‍यांनी दिले. कोल्‍हापूर येथील सध्‍याचे छत्रपती संभाजीराजे यांच्‍या अध्‍यक्षतेखालील एका समितीकडे रायगड विकास समिती कार्यरत आहे. तिने याचा अभ्‍यास करून पुढील दिशा ठरवणे आवश्‍यक आहे.
– अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद