रा.स्व. संघाच्या ‘विश्व संवाद केंद्रा’चे शिबिर
धर्मांतर केलेले दलित ख्रिस्ती आणि मुसलमान यांना आरक्षणाचा लाभ द्यावा कि नाही ?, यावर होणार चितंन !
नोएडा (उत्तरप्रदेश) – अनुसूचित जातींमधील ज्या लोकांनी ख्रिस्ती आणि इस्लाम धर्म स्वीकारला आहे, अशा लोकांना आरक्षणाचे लाभ मिळावेत कि नाही? या विषयावर
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ‘विश्व संवाद केंद्र’ या विभागाचे २ दिवसांचे चिंतन शिबीर आयोजित करण्यात आले आहे. गौतम बुद्ध विद्यापीठ, ग्रेटर नोएडा यांच्या सहकार्याने ४ मार्चपासून या शिबिरास प्रारंभ होणार आहे. या शिबिरात न्यायाधीश, शिक्षणतज्ञ, संशोधन करणारे विद्यार्थी, स्वयंसेवी संस्था आणि काही निवृत्त अधिकारी सहभागी होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
क्या इस्लाम और ईसाई धर्म में परिवर्तितों को आरक्षण दिया जाना चाहिए?
विश्व संवाद केंद्र 4-5 मार्च, 2023 को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, नोएडा में धर्मांतरण और आरक्षण पर एक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है. pic.twitter.com/vC7QpJqwqo
— VSK BHARAT (@editorvskbharat) February 28, 2023
१. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये केंद्रशासनाने निवृत्त सरन्यायाधीश बालकृष्णन् यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग स्थापन केला आहे. ज्या अनुसूचित जातींच्या लोकांनी इतर धर्मात प्रवेश केला आहे, त्या लोकांची सद्यःस्थिती काय आहे ? याची तपासणी हा आयोग करणार आहे. याचा अहवाल सादर करण्यास २ वर्षांची कालमर्यादा देण्यात आली आहे.
२. आतापर्यंत केवळ हिंदु धर्मातील दलित, बौद्ध आणि शीख यांनाच आरक्षणाचे लाभ मिळत आहेत. ख्रिस्ती आणि इस्लाम स्वीकारणार्‍या दलितांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
३. काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात रंगनाथ मिश्रा आणि सच्चर आयोग यांची स्थापना करण्यात आली होती. या दोन्ही आयोगांचे अहवाल हे दलित मुसलमानांना प्रतिनिधित्व देण्याच्या बाजूने होते. ‘दलितांनी ख्रिस्ती किंवा इस्लाम धर्म स्वीकारल्यानंतरही त्यांच्या सामाजिक अन् आर्थिक परिस्थितीत पालट झालेला नाही’, असे निरीक्षण सच्चर आयोगाच्या अहवालात दिसून आले. वर्ष २००७ मध्ये मिश्रा आयोगाने अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये त्यांनी अनुसूचित जातीला धर्मापासून वेगळे करण्याची शिफारस केली.
आरक्षण देण्यास विहिंपचा विरोध !
विश्व हिंदु परिषदेचे पदाधिकारी विजय शंकर तिवारी यांनी या विषयाविषयी सांगितले की, विहिंप पूर्वीपासूनच ख्रिस्ती आणि इस्लाम धर्मांत गेलेल्या अनुसूचित जातींच्या लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळू नये, या मताचा आहे. तसेच जे लोक हिंदु धर्मात घरवापसी करत आहेत, त्यांना आरक्षण मिळावे.