अ‍ॅल्युमिनिअम प्रकल्पबाधितांचे आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन

रत्नागिरी – येथील अ‍ॅल्युमिनिअम प्रकल्पासाठी घेतलेल्या जमिनी सरकारने परत कराव्यात किंवा आजच्या बाजारभावाप्रमाणे जमिनींचा मोबदला शेतकर्‍यांना द्यावा, अशी मागणी अ‍ॅल्युमिनिअम प्रकल्पबाधित शेतकरी संघाच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी १ मार्चला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात येणार आहे.

वर्ष १९७५ मध्ये केंद्र सरकारने शिरगाव येथील सुमारे १२०० एकर जमीन सर्व शेतकर्‍यांना कवडीमोल रक्कम देऊन प्रति गुंठा २५ ते ४० रुपयांनी विकत घेतली. रत्नागिरीत अ‍ॅल्युमिनिअम आस्थापनामुळे ८३५ शेतकरी भूमीहीन झाले. ‘रत्नागिरी आणि शिरगाव येथील प्रत्येक कुटुंबातील २ सदस्यांना आम्ही कारखान्यात नोकरी देऊ’, असे आश्‍वासन सरकारने दिले होते. या दोन्ही गावांतील सर्व शेतकरी वर्ष १९७५ मध्ये आपल्या जमिनीत वडिलोपार्जित शेती आणि काही ठिकाणी आंब्याचे उत्पन्न घेऊन आपला उदरनिर्वाह करत होते. नोकरीच्या भुलथापांमुळे या शेतकर्‍यांनी कवडीमोल दराने आपल्या जमिनी सरकारवर विश्‍वास  ठेवून दिल्या होत्या. वर्ष १९८२ मध्ये अ‍ॅल्युमिनिअम प्रकल्पाचा गाशा रत्नागिरीतून गुंडाळण्यात आला. त्यानंतर संपादित केलेली सर्व जमीन महाराष्ट्र सरकारच्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला हस्तांतरित करण्यात आली. १९७५ पासून आजतागायत म्हणजे वर्ष २०२३ पर्यंत या शेतकर्‍यांच्या जमिनीत एकही कारखाना सरकार आणू शकलेले नाही. या जमिनीत काही अधिकार्‍यांच्या नातेवाइकांनी भूखंड घेतले आहेत. हे बेकायदेशीर आहे.  सरकारने आमच्या जमिनी परत कराव्यात किंवा आजच्या बाजारभावाप्रमाणे जमिनींचा मोबदला शेतकर्‍यांना द्यावा, अशी मागणी अ‍ॅल्युमिनिअम प्रकल्पबाधित शेतकरीसंघाचे अध्यक्ष बाबूभाई पडवेकर, उपाध्यक्ष प्रसन्न दामले, सचिव श्रीधर सावंत, खजिनदार शशिकांत सावंत, सुरेश सावंत आदींनी केली आहे.