कांदा प्रश्नावरून विरोधकाचा गदारोळ; विधान परिषदेचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित !

विधान परिषद  

कांद्याचे भाव घसरल्यावरून विधान परिषदेत विरोधक आक्रमक !

मुंबई, २८ फेब्रुवारी (वार्ता.) – राज्यात कांदा आणि कापूस यांचे भाव गडगडल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. विधान परिषदेत कांदाप्रश्नी विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. सरकारने कांदा खरेदी करून शेतकर्‍यांना योग्य भाव द्यावा, अशी मागणी विरोधकांनी २८ फेब्रुवारी या दिवशी विधान परिषदेत उचलून धरली; मात्र यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले उत्तर विरोधकांना मान्य झाले नाही. त्यामुळे या प्रश्नी विरोधकांनी उपसभापतींसमोरील मोकळ्या जागेत जाऊन घोषणा देत गदारोळ घातला. या कारणास्तव उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी प्रथम १५ मिनिटे, २५ मिनिटे आणि नंतर दिवसभरासाठी विधान परिषदेचे कामकाज स्थगित केले.

कांद्याच्या भावात वाढ करावी !

शेतकर्‍यांच्या या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष देऊन कांद्याच्या भावात वाढ करावी. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विधान परिषद नियम २८९ अन्वये कांदा प्रश्नाचा प्रस्ताव मांडून सभागृहात यावर चर्चा करण्याची आग्रहाची मागणी केली. ते म्हणाले की, राज्यातील कांद्याचे भाव २-३ रुपये किलोंवर आल्याने कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांची हानी होत आहे. यासाठी सरकारने शेतकर्‍यांच्या या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष देऊन कांद्याच्या भावात वाढ करावी, तसेच कांदा खरेदी करावा. राज्यात कांद्याचे भाव गडगडल्याने कांदाउत्पादक शेतकर्‍यांची परिस्थिती भयानक आहे. त्यामुळे सरकार या शेतकर्‍यांना आधार देणार आहे कि नाही ? सरकारने कांदा खरेदी न केल्यामुळे शेतकर्‍यांवर अन्याय झाला आहे. कापूस उत्पादकांची परिस्थितीही अशीच आहे. शेतकरी आतंकवादी किंवा गुन्हेगार आहेत का ? इतर प्रश्नांपेक्षा शेतकर्‍यांचा हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे सरकारला याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. यावर सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा.

‘नाफेड’द्वारे कांदा खरेदी करू ! – देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री

या वेळी एकनाथ खडसे यांनी इतर कामकाज बाजूला सारून या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची मागणी केली. त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस म्हणाले, ‘‘राज्यातील कांद्याच्या संकटाची जाणीव आहे. पूर्वी मध्यप्रदेश, पंजाब अशी राज्ये कांद्यांचे उत्पादन करत नव्हती; मात्र या राज्यांसह देशातील ९ राज्ये आता कांद्यांचे उत्पादन करत असल्याने कांद्यांचे शुल्क अल्प झाले आहे, तसेच आपला कांदा घेणार्‍या इतर देशांकडे ‘फॉरेन्सिक चलन’ नसल्याने ते कांदा आयात करू शकत नाहीत. त्यामुळे कांद्याची निर्यात थांबली आहे. असे असले, तरी ‘नाफेड’द्वारे कांदा खरेदी करणार आहोत. याशिवाय कृषी योजनेतून ५० टक्के शुल्क देऊन कांदा खरेदी करण्यात येईल.’

तथापी सरकारचे म्हणणे विरोधकांच्या पचनी न पडल्याने त्यांनी सभागृहात गदारोळ घातला. या वेळी सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर आरोप करू लागले. उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनीही २८९ चा प्रस्ताव अमान्य केला होता. तरीही सभागृहात प्रश्नाेत्तराचा घंटा रहित करून यावर चर्चा करण्यास विरोधकांना अनुमती दिली. ‘या विषयावर नंतर चर्चा करू शकतो’, असे त्यांनी सांगितले; मात्र विरोधकांनी उपसभापतींचे म्हणणे मान्य न करता गदारोळ चालूच ठेवला.

उपसभापतींनी प्रस्ताव फेटाळल्यावर त्यावर चर्चा कशी होते ?  

संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, उपसभापतींनी २८९ चा प्रस्ताव अमान्य केलेला असल्याने या प्रस्तावावर सभागृहात चर्चा होऊ शकत नाही. या विषयावर इतर वेळी वेगळी चर्चा होऊ शकते. भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर म्हणाले की, उपमख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याविषयी तपशीलवार माहिती दिली असतांनाही विरोधक नाटक करत आहेत. त्यांना शेतकर्‍यांशी काहीही देणेघेणे नाही. विरोधकांनी शेतकर्‍यांची थट्टा चालवली आहे, ती बंद करावी.