चक्काजाम आंदोलन ?
सातारा जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने ठिकठिकाणी ‘चक्काजाम’ आंदोलन करण्यात आले. भर उन्हात राष्ट्रीय महामार्ग अडवून शेतकरी बांधवांनी निदर्शने केली. सातारा शहरासह कराड, पाचवड, वडूज, फलटण आदी ठिकाणी झालेल्या चक्काजाम आंदोलनात जिल्ह्यातील शेकडो शेतकरी सहभागी झाले होते. ही संख्या पाहिल्यास शेतकर्यांच्या समस्या किती शिगेला पोचलेल्या आहेत, हे लक्षात येते. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये शेतकर्यांना स्वतःच्या मागण्या सरकारपर्यंत पोचवण्यासाठी आंदोलनाचा मार्ग निवडावा लागणे, हे चिंताजनक म्हणावे लागेल.
आंदोलनात करण्यात आलेल्या अनेक मागण्यांमध्ये ‘महावितरणने नेहमीप्रमाणे अनधिकृतपणे शेतीपंपाचे वीजदेयके वसूल करण्याची मोहीम चालू केली आहे. ही मोहीम महावितरणने त्वरित थांबवावी, तसेच ज्या शेतकरी बांधवांची वीजजोडणी तोडण्यात आली आहे, ती तात्काळ जोडून देण्यात यावी’, अशा काही मागण्या आहेत. येथे एक महत्त्वाचे सूत्र म्हणजे महावितरणला वीजदेयक भरण्यासाठी मोहीम का राबवावी लागते ? जनता वापरलेल्या विजेचे देयक वेळेत का भरत नाही ? याचा अर्थ सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी जनतेला शिस्तच लावली नाही, असेच म्हणावे लागेल.
भारत हा कृषीप्रधान देश असून देशातील निम्म्याहून अधिक जनता शेती उद्योगावर अवलंबून आहे. ग्रामीण भागातील शेती हा मुख्य व्यवसाय असल्यामुळे शेतीसाठी आवश्यक मूलभूत सोयीसुविधा सरकारने दिल्या तरच शेती व्यवसायाची योग्य प्रमाणात भरभराट होईल; परंतु असे असले, तरी सरकारने शेतकर्यांना पुरेशा प्रमाणात सुविधा दिलेल्या आहेत. असे जरी दिसत असले, तरी त्या सर्व सुविधा शेतकर्यांपर्यंत पोचतातच असे नाही, तसेच काही जणांना ठाऊक असले, तरी त्यांना त्या सुविधा मिळतातच, असे नाही. एकूण काय, तर शेतकरी अडचणीत आहे. या गंभीर समस्येवर उपाय निघावा, यासाठी शेतकरी संघटना आपली व्यथा सरकारपर्यंत चक्काजामसारख्या आंदोलनाद्वारे पोचवत आहे. या आंदोलनाचा दुसरा परिणाम म्हणजे स्वतःच्या कामातील वेळ जातो आणि अन्य व्यक्तींच्या कामाचाही खोळंबा होतो. याचा परिणाम राष्ट्राचीच हानी होते.
एकदा गेलेली वेळ पुन्हा आणता येत नाही, या नियमानुसार गेलेले मनुष्यघंटेही पुन्हा आणता येत नाहीत. प्रशासनाने या सर्वांचा विचार करून जनतेच्या समस्या वेळेत सोडवाव्यात, हीच अपेक्षा !
– श्री. राहुल देवीदास कोल्हापुरे, सातारा