ऊर्जा संकटाला तोंड देण्यासाठी जर्मनीला करावे लागणार ८३ लाख कोटी रुपयांचे प्रावधान !
रशियावर लादलेल्या प्रतिबंधांचा परिणाम !
बर्लिन (जर्मनी) – ऊर्जा संकटामुळे निर्माण झालेले धोके आणि आव्हाने यांना तोंड देण्यासाठी वर्ष २०३० पर्यंत जर्मनी सरकारला १ सहस्र अब्ज डॉलर्सची म्हणजेच जवळपास ८३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल, असा अंदाज आर्थिक क्षेत्रातील जागतिक आस्थापन ‘ब्लूमबर्ग’ने वर्तवला आहे. रशियाने एक वर्षापूर्वी युक्रेनशी चालू केलेल्या युद्धामुळे पाश्चात्त्य शक्तींनी रशियाशी असलेले सर्व करार रहित करण्यास आरंभ केला. रशियाचा नैसर्गिक वायू आणि अन्य ऊर्जा प्रकार यांवर अवलंबून असणार्‍या जर्मन अर्थव्यवस्थेला मात्र याचा पुष्कळ मोठा फटका बसला असून तेथे गेल्या ३० वर्षांत सर्वाधिक महागाई वाढली आहे.
Energy crisis to cost Germany $1 trillion – Bloomberg
Berlin’s spending on tackling skyrocketing energy costs has already topped $270 billionhttps://t.co/T1fplrRIZU pic.twitter.com/SgdNglyGyw
— RT (@RT_com) February 26, 2023
‘ब्लूमबर्ग’ने त्याच्या अहवालात पुढे म्हटले आहे की,
१. जर्मनीतील ऊर्जा व्यवस्थांचे आधुनिकीकरण करण्यासमवेत परमाणू आणि कोळशावर चालणार्‍या वीज प्रकल्पांना थांबवण्यासाठी हा प्रचंड खर्च करावा लागेल.
२. विद्युत् वाहनांच्या वाढत्या मागणीचा पुरवठा करण्यासाठीही जर्मनीला कंबर कसावी लागेल.
३. वीज प्रकल्पांतील हा पालट करण्यासाठी प्रतिदिन फूटबॉलची ४३ मैदाने एवढ्या मोठ्या क्षेत्रावर सौरऊर्जा पॅनल्स बसवण्याचे काम करावे लागेल.
४. ऊर्जा क्षेत्रातील वाढत्या महागाईला तोंड देण्यासाठी घरगुती, तसेच व्यावसायिक स्तरांवर अनुदान देण्यासाठी जर्मनीने ६८१ अब्ज युरोंची (साधारण ६० लाख कोटी रुपयांची) व्यवस्था केली आहे.