शी जिनपिंग : चीनला युद्धाच्या खाईत लोटू शकणारे ‘द रेड एम्परर’ !

(‘द रेड एम्परर’ म्हणजे लाल सम्राट)

‘चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची कारकीर्द अतीमहत्त्वाकांक्षा असलेली आणि अन्य देशांच्या कुरापती काढणारी आहे. यामध्ये भूमी आणि सागरी विस्तारवादाचाही समावेश आहे. ‘साम्यवादी राजवटीच्या शताब्दीला, म्हणजे वर्ष २०४९ पर्यंत चीनला जागतिक महासत्ता बनवणे’, हे शी जिनपिंग यांचे स्वप्न आहे. गेल्या वर्षी म्हणजेच वर्ष २०२२ मध्ये चीनचा नवीन राजा म्हणून शी जिनपिंग यांनी पुन्हा एकदा सत्ता हातात घेतली आहे. जिनपिंग यांची राष्ट्राध्यक्षपदी सलग तिसर्‍यांदा झालेल्या निवडीचा चीनच्या आर्थिक स्थितीवर आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाईट परिणाम झाला आहे. २५ फेब्रुवारी या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘शी जिनपिंग यांचे घातकी विस्तारवादी धोरण, शी जिनपिंग यांचा शासनकाळ एकाधिकारशाही आणि आव्हान न देण्याजोगा असलेला आणि चीनचे आक्रमक परराष्ट्र धोरण आणि त्याचा परिणाम’, ही सूत्रे वाचली. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.

(मागील भाग वाचण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा – https://sanatanprabhat.org/marathi/657042.html)

११. चीनची प्रतिमा निरंकुश, तर जिनपिंग यांची राजवट जुलमी आणि बळजोरी करणारी !

चीनमधील माओवादी पक्षाने वर्ष १९४९ मध्ये चीनची सत्ता बळकावली. तेव्हापासून चीनची प्रतिमा ही निरंकुश, युद्धखोर, अनियंत्रित, विस्तारवादी आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन करणारी, अशी बनली. तथापि जिनपिंग यांची राजवट त्याच्याही ४ पावले पुढे आहे. जिनपिंग यांची राजवट अधिकच जुलमी, बळजोरी करणारी, दंड देणारी आणि वर्णद्वेषी आहे. राष्ट्रनिष्ठेचा आव आणत जिनपिंग हे आर्थिक आणि राजकीय बळजोरी यांच्या आधारे कमकुवत अन् असुरक्षित देशांच्या सार्वभौमत्वावर प्रभाव टाकत आहेत. ‘जागतिक स्तरावर चीनची ‘प्राचीन मध्यवर्ती राज्य’, अशी प्रतिमा पुन्हा निर्माण करण्यासाठी चीनकडे पुरेशी शक्ती आहे’, असे जिनपिंग यांना वाटते.

चीनचा आग्रहीपणा आणि विस्तारवाद हे राष्ट्राच्या नूतनीकरणाशी जोडलेले आहेत. चीनने त्याच्या धूर्त धोरणांद्वारे मोक्याचे भाग आणि स्रोत यांवर त्याचे नियंत्रण मिळवायचे ठरवले आहे. जगात महासत्ता असलेल्या अमेरिकेचे स्थान पालटण्याच्या दृष्टीने अशियामध्ये स्वतःचे वर्चस्व वाढवणे, हा मैलाचा दगड आहे.

१२. जिनपिंग यांच्या हुकूमशाहीची लोकशाही देशांना बसत असलेली झळ !

जिनपिंग यांच्या वाढत्या माओवादी हुकूमशाहीची झळ लोकशाही देशांना, विशेषतः त्याच्या शेजारी राष्ट्रांना बसत आहे. दक्षिण चीन समुद्र, हिमालय आणि हाँगकाँग यांच्या संदर्भात जोखीम घेऊन जिनपिंग यांनी त्यांचे विस्तारधोरण येथेही रेटले आहे. जिनपिंग यांचे इतर देशांवर दबाव आणून भूमीवर आणि समुद्री क्षेत्रात स्वतःचा प्रभाव वाढवण्याचा उपद्व्याप वाढवणे चालूच रहाणार आहे. हे त्यांचे तेच धोरण आहे की, ज्याद्वारे चीनला कोणतेही आंतरराष्ट्रीय परिणाम भोगावे न लागता त्याने दक्षिण चीन समुद्रातील मूलभूत पालट केला आहे.

जिनपिंग यांनी आता कूटनीतीपणे, तसेच भू-राजकीय परिणामांचा विचार न करता विस्तारवाद दक्षिण चीन समुद्रात राबवला, तसे हेकेखोर धोरण ते हिमालयात राबवू पहात आहेत. जिनपिंग यांनी जगातील सर्वांत लहान देश असलेल्या भूतानलाही सोडले नाही. चीनने एप्रिल आणि मे २०२० मध्ये लडाखच्या सीमा भागात केलेले अतिक्रमण पहाता त्याने रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाप्रमाणे आक्रमण न करता अतिक्रमणाच्या रूपाने चोरपावलाने स्वतःच्या सीमा विस्तारल्या आहेत. हा त्यांच्या आसुरी विस्तारावादाच्या धोरणाचा एक भाग होता. अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाचे मुख्य केंद्र असलेल्या ‘पेंटागॉन’च्या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे चीनचे डावपेच हे सशस्त्र संघर्षात अल्प पडतात.

१३. ‘फसवणूक, चोरी आणि धक्कातंत्र’, या त्रिसूत्रींच्या आधारे चीन करत असलेले विस्तार कार्य

चीनच्या आसुरी विस्तारवादाच्या धोरणामुळे बंदुकीचा वापर न करताही केलेल्या आक्रमणाचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठा परिणाम होत नसल्याचे स्पष्ट होते. उदा. पाश्चिमात्य देशांकडून कोणतीही ठोस संमती न घेता चीनने दक्षिण चीन सागर आणि हाँगकाँग येथे घुसखोरी करून तेथील परिस्थिती पालटली आहे. एकेकाळी आशियातील मुक्त आणि खुले असलेले हाँगकाँग आता ‘पोलिसांची दडपशाही असलेले’ शहर बनले आहे.

चीनची ‘सलामी स्लाईसिंग धोरण’ (शेजारी देशांच्या विरोधात छोट्या छोट्या सैन्य कारवाया करून मोठ्या भूभागावर दावा करणे) ही जिनपिंग यांच्या राजवटीत विकसित झाली नाही. वर्ष १९५० मध्ये जम्मू-काश्मीरचा भाग असलेला आणि स्विर्त्झलँडच्या आकाराचा असलेला ‘अक्साई चीन’ हे पठार चीनने स्वतःच्या घशात घातले; परंतु जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली सीमाभागांवरील अतिक्रमणांसाठी ‘सलामी स्लाईसिंग’च्या धोरणामध्ये प्रगती होऊन त्याचे रूपांतर पुढच्या एका वेगळ्या धोरणात झाले आहे. ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ हे चिनी सैन्यदल चोरपावलांनी विविध भाग कह्यात घेऊन त्याभोवती सुरक्षारक्षकांचे कवच निर्माण करत आहे.

या पुढील काळातही ‘फसवणूक, चोरी आणि धक्कातंत्र’, ही त्रिसूत्री चीनच्या सागरी अन् भूमी यांच्या सीमांच्या विस्तार कार्याचा अविभाज्य भाग राहील, तसेच तो लहान देशांना धमकावण्याचे त्याचे धोरण अधिकाधिक पुढे रेटेल. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, चीनच्या सैनिकांच्या कवायती क्वचित्च शक्तीचे रिकामे प्रदर्शन असतात. वर्ष २०२० मध्ये भारताच्या सीमेवर चीनने थंडीच्या दिवसांत मोठ्या प्रमाणात केलेला सैनिकी सराव हा लखाडमधील भूमी चोरपावलांनी कह्यात घेण्यासाठी होता.

१४. चीनकडून तैवानविषयी राबवण्यात येत असलेले नियोजनबद्ध धोरण

जिनपिंग यांनी ऑगस्ट २०२२ मध्ये तैवानच्या भोवती सैनिकी सराव करून त्याची हवेत आणि समुद्रात नाकाबंदी केली. चीनने ‘ऐतिहासिक मोहीमे’च्या नावाखाली तेथील लोकशाही कह्यात घेण्याच्या दृष्टीने त्याची युद्धक्षमता या सरावाद्वारे दाखवली. जिनपिंग तैवानवर थेट आक्रमण न करता अत्यंत नियोजनबद्धपणे त्याच्या भोवती फास आवळत आहे. तैवानच्या संदर्भात चीन ‘बॉयलिंग द फ्रॉग’ हे धोरण (समोरच्याला अंधारात ठेऊन स्वतःचे ईप्सित साध्य करणे. जर बेडकाला उकळत्या पाण्यात टाकले, तर तो लगेच उडी मारून बाहेर येईल; परंतु त्याला जर थंड पाण्याच्या भांड्यात टाकले आणि हळहळू पाणी उकळले, तर हा पालट बेडकाच्या लक्षात न येता त्याचा मृत्यू होईल.) राबवत आहे.

चीन हळूहळू तैवानची समुद्रधुनी ओलांडत आहे. पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होणार नाहीत, याचीही दक्षता चीन घेत आहे. काही मासांपूर्वी एका पत्रकाराने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांना ‘चीनने तैवानवर आक्रमण केल्यास अमेरिकेचे सैन्य प्रतिकार करणार का ?’, असा प्रश्न विचारला. त्यावर बायडेन यांनी ‘हो, चीनने जर मोठ्या प्रमाणात आक्रमण केले, तर प्रतिकार करू’, असे उत्तर दिले. तथापि चीन मात्र थेट आक्रमण न करता हळहळू तैवानचा गळा घोटत आहे.

१५. चीन-तैवान प्रकरणात अमेरिकेविषयी तज्ञांचे मत

खरेतर चीन त्याच्या अण्वस्त्रांविषयीच्या उन्मत्त शक्तीचे प्रदर्शन करत आहे. चीन ‘स्वतःची जलद गतीने वाढणारी अण्वस्त्रसज्ज शस्त्रागार हे सैनिकी विचारांपेक्षा राजकीय विचारांनी प्रेरित आहेत’, असे भासवण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामागील उद्देशही ‘चीनच्या विस्तारवादाला अमेरिकेने आव्हान देऊ नये’, हा आहे. स्वतःच्या अण्वस्त्रांची ढाल करून चीन स्वतःचे सैनिकी डावपेच पूर्णत्वास नेऊ पहात आहे.

‘चीनच्या आक्रमणापासून तैवानचे स्वातंत्र वाचवण्यासाठी कोणते डावपेच असावेत ?’, याविषयी अमेरिकेत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. काही विश्लेषकांच्या मते अमेरिकेने तैवानच्या सुटकेसाठी प्रयत्न करणे पुष्कळ धोकादायक आहे. तैवानने स्वतःच्या संरक्षणासाठी अधिक प्रयत्न करायला हवेत. चीनकडे आण्विक शस्त्रास्त्रे भरपूर प्रमाणात असल्याने अमेरिका जोखीम घेऊन तैवानचा बचाव करण्यास येईल का ? याविषयी शंका आहे. मूलभूत विचार केल्यास जर चीन स्वतःच्या देशात शांती ठेवू शकत नाही, तर तो इतरांशी शांतपणे कसा वागेल ? जिनपिंग यांच्या एकाधिकारशाहीमुळे चिनी लोकांच्या असंतोषात वाढ होणार असून त्याचा स्फोट कधी ना कधी होणार आहे.

गर्व आणि अतीमहत्त्वाकांक्षा यांचे मिश्रण असलेल्या हुकूमशहांमुळे देश विनाशकारी मार्गावर गेल्याची कितीतरी उदाहरणे इतिहासात आहेत. शेवटी जिनपिंग यांची फाजील महत्त्वाकांक्षा, तसेच त्यांच्या अवती-भोवती असलेल्या ‘होयबा’ म्हणणार्‍या माणसांमुळे चीनवर संकट येण्याची शक्यता आहे. जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीन आधीच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याची प्रतिष्ठा गमावून बसला आहे. जिनपिंग यांची सत्ता ‘एक पाशवी सत्ता’ बनली आहे. जर जिनपिंग हे आताच्या त्यांच्या भूमिकेला चिकटून राहिले, तर ते चीनला युद्धाच्या खाईत लोटतील, हे निश्चित !

– प्रा. ब्रह्मा चेलानी, परराष्ट्र विश्लेषक, नवी देहली. (३०.१०.२०२२)

(समाप्त)

(प्रा. ब्रह्मा चेलानी हे ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च’ या केंद्रात ‘स्ट्रेटेजिक स्टडीज’ (धोरणात्मक अभ्यास) या विषयाचे प्राध्यापक आहेत. त्यांना बर्लिन (जर्मनी) येथील ‘रॉबर्ट बॉश अकादमी’ ही शिष्यवृत्ती मिळाली असून त्यांनी एकूण ९ पुस्तके लिहिली आहेत. यामध्ये ‘एशियन जगरनॉट : वॉटर’, ‘एशियाज न्यू बॅटलग्राऊंड’, ‘वॉटर पीस अँड वॉर : कन्फ्रंटिंग द ग्लोबल वॉटर क्रायसिस’, या पुस्तकांचा समावेश आहे.)