‘कट प्रॅक्टिस’ विरोधी कायद्यासाठी मंत्रीमंडळाची उपसमिती स्थापन होणार !
मुंबई, २३ फेब्रुवारी (वार्ता.) – वर्ष २०१९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ‘महाराष्ट्र प्रिव्हेन्शन ऑफ कट प्रॅक्टिस’ (‘कट प्रॅक्टिस’ म्हणजे वैद्यकीय व्यवसायात केले जाणारे अपप्रकार) कायद्यासाठीचा मसुदा सादर करण्यात आला. त्यावर त्यांनी मंत्रीमंडळाची उपसमिती स्थापन करावी’, असा शेरा लिहिला होता; मात्र सत्तांतर झाल्यानंतर हा कायदा लागू करण्याविषयीची पुढील कार्यवाही झाली नाही. तथापि आता ‘कट प्रॅक्टिस’ कायदा लागू करण्यासाठी राज्य मंत्रीमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती एका अधिकार्‍यांनी दैनिक ‘सनातन प्रभात’ला दिली.
वैद्यकीय क्षेत्रातील कट प्रॅक्टिस ही एक प्रकारे रुग्णांची लुटच आहे#medical #girishmahajanhttps://t.co/PAHL3LVq5l
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) February 14, 2023
१. महाविकास आघाडीच्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात ‘महाराष्ट्र प्रिव्हेन्शन ऑफ कट प्रॅक्टिस’ कायदा लागू करण्याविषयी कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही.
२. ‘कट प्रॅक्टिस’ विरोधी कायद्याचा मसुदा सिद्ध करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतांना २८ जुलै २०१७ या दिवशी निवृत्त पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांच्या अध्यक्षतेखाली ८ जणांची समिती नेमण्यात आली होती. या समितीमध्ये वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञांचा सामावेश होता. या समितीने ‘कट प्रॅक्टिस’विरोधी कायद्याचा मसुदा सरकारला सादर केला; मात्र त्यानंतर अद्याप राज्यात हा कायदा लागू झालेला नाही. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी नुकतेच राज्यात ‘कट प्रॅक्टिस’ बंद होणे आवश्यक असून हा कायदा आणण्यासाठी शासन प्रयत्नरत असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे येत्या काळात हा कायदा होण्याची शक्यता आहे.
सुधारित ‘कट प्रॅक्टिस’विरोधी कायदा त्‍वरित करा ! – हिंदु विधीज्ञ परिषद