वाद चव्‍हाट्यावर !
कर्नाटक सरकार एका विचित्र कात्रीत सापडले आहे. गेले ४ दिवस महिला प्रशासकीय अधिकार्‍यांमधील वाद वाढून सामाजिक माध्‍यमांतून चव्‍हाट्यावर आला आहे. त्‍यामुळेच देशभरात कर्नाटक सरकारची नाचक्‍की होत आहे. कर्नाटकातील भारतीय पोलीस सेवेतील (आय.पी.एस्.) अधिकारी डी. रूपा आणि भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आय.ए.एस्.) अधिकारी रोहिणी सिंधुरी यांच्‍यात सातत्‍याने होणार्‍या वादांमुळे दोन्‍ही अधिकार्‍यांचे स्‍थानांतर करण्‍यात आले आहे. आय.पी.एस्. अधिकारी डी. रूपा यांनी आय.ए.एस्. अधिकारी रोहिणी सिंधुरी यांच्‍यावर सामाजिक माध्‍यमांतून १९ आरोप केले आहेत. तसेच रोहिणी सिंधुरी यांची काही वैयक्‍तिक छायाचित्रे पोस्‍ट करून रोहिणी सिंधुरी यांनी ही खासगी छायाचित्रे अन्‍य पुरुष अधिकार्‍यांना पाठवली असल्‍याचा आरोप केला आहे. अर्थात हा वाद नवीन नाही. रूपा आणि रोहिणी यांच्‍यात यापूर्वीही अनेकदा खटके उडालेले आहेत.
रोहिणी सिंधुरी यांच्‍यावर आतापर्यंत अनेकदा विविध प्रकारे आरोप झालेले आहेत. त्‍या मैसुरूच्‍या जिल्‍हाधिकारी असतांना त्‍यांनी ऐतिहासिक वास्‍तू असलेल्‍या शासकीय निवासस्‍थानी अवैध बांधकाम करून पोहण्‍याचा तलाव बांधला होता. त्‍यावर आक्षेपही घेण्‍यात आला होता. कोरोना महामारीच्‍या काळात मैसुरूनजीक चामराजनगर येथे २४ रुग्‍णांना ऑक्सिजनचा पुरवठा न झाल्‍यामुळे त्‍यांचा मृत्‍यू झाला होता. त्‍यालाही रोहिणी यांनाच उत्तरदायी ठरवण्‍यात आले होते. आय.ए.एस्. अधिकारी डी.के. रवि यांच्‍या आत्‍महत्‍येनंतरही रोहिणी यांच्‍याविषयी बरीच चर्चा चालू होती; कारण डी.के. रवि मृत्‍यूपूर्वी एका महिला प्रशासकीय अधिकार्‍याच्‍या संपर्कात होते, असे अन्‍वेषणात आढळून आले होते. याव्‍यतिरिक्‍तही रूपा यांनी रोहिणी यांच्‍यावर अनेक आरोप केले आहेत.
रूपा यांनी यांच्‍या कारकीर्दीत अशाच प्रकारे अन्‍यही अनेक प्रकरणे उजेडात आणली आहेत. वर्ष १९९४ च्‍या एका खटल्‍यात डी. रूपा यांनी वर्ष २००४ मध्‍ये मध्‍यप्रदेशच्‍या माजी मुख्‍यमंत्री उमा भारती यांना अटक केली होती. जुलै २०१७ मध्‍ये पोलीस उपमहानिरीक्षक (कारागृह) पदावर काम करत असतांना त्‍यांनी त्‍यांचे वरिष्‍ठ एच्.एन्. सत्‍यनारायण राव यांच्‍यावर तमिळनाडूच्‍या माजी मुख्‍यमंत्री जयललिता यांच्‍या निकटवर्तीय व्‍ही.के. शशिकला यांना कारागृहात विशेष वागणूक दिली जात आहे, त्‍यांच्‍यासाठी कारागृहात स्‍वतंत्र स्‍वयंपाकघर आणि अन्‍यही सुविधा निर्माण केल्‍या गेल्‍या आहेत आदी आरोप केले होते. सर्व सुविधा पुरवण्‍यासाठी कारागृह अधिकार्‍यांना दोन कोटी रुपये दिले गेल्‍याचा आरोप त्‍यांनी केला होता. शेवटी रूपा यांचे कारागृह विभागातून स्‍थानांतर करण्‍यात आले. आताही त्‍यांना पुन्‍हा एकदा स्‍थानांतराला सामोरे जावे लागत आहे. येथे रोहिणी सिंधुरी यांच्‍यावर डी. रूपा यांनी केलेल्‍या आरोपांमध्‍ये किती तथ्‍य आहे, ते अन्‍वेषणातून समोर येईल; पण त्‍यांचे स्‍थानांतर का केले गेले ?, हे कळत नाही. शशिकला यांना विशेष सुविधा मिळत असल्‍याचा आरोप केल्‍यावरही स्‍थानांतराचाच पर्याय वापरला गेला. रूपा यांचे स्‍थानांतर करून काय मिळाले ? शशिकला यांना सुविधा दिल्‍या गेल्‍या नसतील, तर प्रशासनाने तसे सिद्ध करायला हवे होते. आताही २ अधिकारी आपापसांत वाद घालत असल्‍याने सरकारची होणारी मानहानी रोखण्‍यासाठी त्‍यांच्‍याकडून कार्यभार काढून घेण्‍यात आला. ‘आरोपांतील तथ्‍य शोधून काढू’, ‘सत्‍य समोर आणू’, असे म्‍हणतांना कुणीच दिसत नाही. रोहिणी सिंधुरी यांनी डी. रूपा यांच्‍याविषयी राज्‍याच्‍या सचिवांकडे तक्रार केली आहे; परंतु ‘डी. रूपा यांचे आरोप कसे चुकीचे आहेत?, याचे पुराव्‍यानिशी खंडण करीन’, असे ना सिंधुरी म्‍हणतात, ना त्‍यांचे वरिष्‍ठ म्‍हणतात !
१९ आरोप असे उघडपणे केल्‍यानंतरही कर्नाटक सरकारला त्‍यात किती रस आहे, हेही यातून उघड झाले. सरकारने दोन्‍ही अधिकार्‍यांची बाजू ऐकून घेण्‍यासाठी चौकशी समिती वगैरे स्‍थापन करून सत्‍य उजेडात आणायला हवे होते. डी. रूपा यांनी केलेले आरोप ‘दोघींमधील अंतर्गत वाद’ असे म्‍हणून सोडून देण्‍यासारखे तर नक्‍कीच नाहीत !
प्रशासकीय अधिकार्‍यांचे महत्त्व
काही सनदी अधिकारी आपल्‍या तडफदार आणि कर्तृत्‍ववान कारकीर्दीसाठी ओळखले जातात. किरण बेदी यांच्‍यासारख्‍यांनी केलेल्‍या कार्याची नोंद त्‍यांच्‍या निवृत्तीनंतरही अनेक वर्षे घेतली गेली. याउलट सध्‍या प्रशासकीय अधिकारी त्‍यांच्‍या कामासाठी अल्‍प आणि अशा आरोपांसाठी अधिक प्रमाणात चर्चेत येतात. वर्ष २०१९ च्‍या लोकसभा निवडणुकीच्‍या वेळी उत्तरप्रदेशातील सनदी अधिकारी रिना द्विवेदी यांचे फिकट पिवळ्‍या रंगातील साडीतील छायाचित्र मोठ्या प्रमाणात प्रसारित झाले होते. पुढच्‍या पुढच्‍या निवडणुकांमध्‍ये या वेळी रिना द्विवेदी यांनी कोणत्‍या प्रकारचे कपडे परिधान केले आहेत, अशा प्रकारच्‍या बातम्‍या प्रसारित झाल्‍या होत्‍या. कुणी कपड्यांसाठी, कुणी खासगी छायाचित्रे पुरुष सहकार्‍यांना पाठवण्‍यासाठी, तर कुणी भ्रष्‍टाचारासाठी उजेडात येत आहे.
वास्‍तविक लोकशाही पद्धतीमध्‍ये प्रशासकीय अधिकार्‍यांना विशेष महत्त्व आहे. आपण पंचवार्षिक निवडणूक पद्धत स्‍वीकारल्‍यामुळे मंत्रीमंडळ प्रत्‍येक ५ वर्षांनी पालटते; परंतु प्रशासकीय अधिकारी त्‍याच्‍या विभागामध्‍ये वर्षानुवर्षे सेवा देत असतो. मंत्री सर्वांत शेवटी ‘स्‍वाक्षरी’ करतात; परंतु प्रत्‍यक्ष कारभार प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्‍याच हातात असतो. त्‍यामुळेच भारतात प्रशासकीय अधिकार्‍यांनीच मनावर घेतले, तर भारतात ‘अच्‍छे दिन’ सहजतेने येऊ शकतात. आपल्‍याला मिळालेल्‍या कार्यभाराचे महत्त्व ओळखून चांगल्‍या प्रकारे काम करणारे असे मोजकेच प्रशासकीय अधिकारी घडतात, ही भारतीय लोकशाहीची शोकांतिका आहे. स्‍वतः करत असलेल्‍या कामावर निष्‍ठा असणे, ते प्रामाणिकपणे आणि चोख पार पाडणे, हे त्‍यांचे खरे दायित्‍व आहे. ते न करता केवळ पदाचे अपलाभ घेणारे आणि त्‍यातून मोठ्या प्रमाणात ‘अर्थकारण’ करणारे प्रशासकीय अधिकारी लोकशाहीच्‍या उद्देशालाच हरताळ फासतात ! अशांच्‍या विरोधात कठोर कारवाई का होत नाही ?, हे एक मोठे कोडे आहे !
| लोकशाहीत प्रत्‍यक्ष कारभार प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्‍याच हातात असल्‍याने त्‍यांनी दायित्‍वाने कर्तव्‍य पार पाडणे आवश्‍यक ! |