गोवा नोंदणी (रजिस्‍ट्रेशन) कार्यप्रणालीमध्‍ये सुधारणांची आवश्‍यकता !
१. नोंदणी कार्यालयात होणार्‍या प्रचंड गर्दीसाठी गोवा सरकारची कार्यालयीन कार्यप्रणाली उत्तरदायी !
‘गोवा राज्‍यात समान नागरी कायदा आहे. त्‍यामुळे अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे ही नोंदणीच (रजिस्‍टर) करावी लागतात. संपत्तीच्‍या हस्‍तांतरणासाठी नोंदीकृत विक्री करार (सेल डिड), बक्षीसपत्र (गिफ्‍ट डिड), गहाण पत्र (मॉर्गेज डिड), हक्‍कसोड पत्र (रिलिज डिड), उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (सक्‍सेशन डिड) यांसारख्‍या महत्त्वाच्‍या कागदपत्रांची नोंदणीच करावी लागते. त्‍यामुळे गोव्‍यातील पेडणेपासून काणकोणपर्यंत आणि मोलेपासून पणजीपर्यंत जेवढे जेवढी नोंदणी कार्यालये आहेत, तेथे हमखास प्रचंड गर्दी दिसते. या गर्दीमध्‍ये ‘स्‍वतःचा क्रमांक कधी लागणार ? आणि माझे काम कसे होणार ?’, ही चिंता प्रत्‍येक व्‍यक्‍तीला वाटणे स्‍वाभाविक आहे. ‘द गोवा सक्‍सेशन स्‍पेशल नोटरी’ आणि ‘इन्‍व्‍हेंटरी प्रोसिडिंग अ‍ॅक्‍ट २०१२’ नुसार कायद्याच्‍या कलमावर बोट ठेवून काम केले जाते. एकदा का नोंदणी कार्यालयाची पायरी चढली की, धसका चालू होतो. अर्थात् या गर्दीला तेथील कर्मचारी आणि जनता उत्तरदायी नसून गोवा प्रशासन उत्तरदायी आहे; कारण ते अवलंब करत असलेल्‍या कार्यपद्धतीप्रमाणे शासकीय कार्यालयाची काम करण्‍याची पद्धत निर्माण होते.
२. सदोष कार्यप्रणाली कधी सुधारणार ?
अ. कार्यालयीन कामासाठी येणार्‍या व्‍यक्‍तीला ‘क्‍वेरी’ (त्रुटी)ची प्रचंड भीती असते. कागदपत्रे आणि मसुदा यांमधील वाक्‍यरचनेची किंवा प्रत्‍येक कार्यालयातील बारीकसारीक चुकीसाठी जेव्‍हा लोकांना ५० खेटे घालावे लागतात, तेव्‍हा लक्षात येते की, प्रशासनाने मुळातूनच कामाची पद्धत सुधारली, तर सर्व गोष्‍टी सुटसुटीत होतील. यात उपनिबंधक कार्यालयाचाही काही दोष नाही. प्रत्‍येक कर्मचारी प्रचंड कामाने दबलेला असतो. ही वस्‍तूस्‍थिती आहे.
आ. काही ‘रजिस्‍ट्रार’ (नोंदणी निबंधक) साहाय्‍य करणारे, तर काही जण केवळ चुकांवर बोट ठेवणारे असतात. अर्थात् ‘व्‍यक्‍ती तितक्‍या प्रकृती’, असे असले, तरी सर्वांत महत्त्वाचे मसुदा (ड्राफ्‍ट), प्रतिज्ञापत्र (अ‍ॅफिडेव्‍हिट) आणि पुरावा यांच्‍या संदर्भात निघणार्‍या त्रुटींमुळे माणूस मेटाकुटीला येतो. बरे काही नीटसर लिहिलेलेही नसते.
इ. आपण २१ व्‍या शतकात वावरत आहोत. त्‍यामुळे जेथे संगणकाच्‍या माध्‍यमातून सर्व कामे सुटसुटीत होऊ शकतात, त्‍या नोंदणी कार्यालयामध्‍ये अजूनही काही नियुक्‍त कर्मचार्‍यांना स्‍वहाताने मसुद्याचे वर्णन करावे लागते. तेथे २०-२० पानांची ‘मृत्‍यूपत्रे’ आणि ‘उत्तराधिकार प्रमाणपत्र’ (सक्‍सेशन डिड) असतात. त्‍यामुळे तेथे भरपूर नातेवाइकांचा घोळका असतो. त्‍याचा संपूर्ण ताण तेथील कर्मचार्‍यांवर पडतो. नोंदवहीत रकाने लिहून लिहून त्‍या कर्मचार्‍याच्‍या हाताच्‍या अक्षरशः काड्या होतात. दोघांचे मृत्‍यूपत्र असल्‍यास २-२ नोंदवह्या, संमतीची (कन्‍सेटची) तिसरी नोंदवही आणि उत्तराधिकार प्रमाणपत्रासाठी वेगळी नोंदवही असे सर्व हातांनी लिहावे लागते. त्‍यामुळे ही अमानुष कारकूनी बंद केली पाहिजे.
ई. एकाच कामासाठी काही कार्यालयांत त्‍याच परिसरातील साक्षीदार आणि त्‍यांचे आधारकार्ड लागतात, तर काही कार्यालयांत वेगळेच नियम असतात. हे बघून मन सुन्‍न होते.
उ. गोव्‍यातील कोणतेही आमदार किंवा मंत्री या सरकारी कारभारातील सुटसुटीतपणाविषयी चकार शब्‍द काढत नाहीत. एखाद्या कर्मचार्‍याकडून मृत्‍यूपत्र लिहितांना घाई गडबडीत चूक झाली किंवा बँक खाते क्रमांक चुकीचा लिहिला किंवा अन्‍य काही चूक झाली, तर त्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या हानीसाठी संबंधित कर्मचारी उत्तरदायी धरला जातो. त्‍याने केलेले लिखाण अचूक आहे कि नाही ? हे उलट तपासणी करण्‍यासाठीही त्‍या गर्दीत वेळ नसतो. ही एक मोठी शोकांतिका आहे.
३. नोंदणी कार्यालयातील कार्यप्रणाली सुटसुटीत होण्‍यासाठी काही महत्त्वाच्‍या सूचना
अ. मृत्‍यूपत्र आणि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र हे संबंधित व्‍यक्‍तीच्‍या अधिवक्‍त्‍यांनी ‘ऑनलाईन’ प्रविष्‍ट करावेत. त्‍यामुळे तिसर्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या लिहिण्‍यात चूक होणार नाही. काम लवकर आणि बिनचूक होईल, तसेच कार्यालयाची कार्यक्षमता वाढेल.
आ. विक्री कराराच्‍या (सेल डिडच्‍या) संदर्भात जसे ‘ऑनलाईन’ अर्ज करून ‘स्‍लॉट’ मिळाल्‍यास (वेळ उपलब्‍ध करून दिल्‍यास) काम लवकर होईल.
लोकप्रतिनिधींनी उपरोल्लेखित कायद्यात सुधारणा करून कार्यप्रणाली सोपी केली, तर ते नोंदणी कार्यालय, सरकार आणि जनता तिघांच्‍या हितातेच ठरेल. शेवटी सरकारला लवकर आणि अधिक प्रमाणात महसूल मिळेल; कारण सर्वांना लवकर दिनांक मिळाल्‍या, तर त्‍यांचे नोंदणी शुल्‍क अन् स्‍टँप अधिक प्रमाणात शासकीय कार्यालयात गोळा होईल. जे कार्यालय प्रति मासाला १०-१२ मृत्‍यूपत्र करत असतील, त्‍याची संख्‍या २०० च्‍याही पुढे जाऊ शकेल. यात जनता आणि सरकार या दोघांनाही पुष्‍कळ लाभ आहे. ‘दि गोवा सक्‍सेशन स्‍पेशल नोटरीज अँड इन्‍व्‍हेंटरी प्रोसिडींग अ‍ॅक्‍ट २०१२’ हा नीट अभ्‍यासून त्‍यात आवश्‍यक ते पालट करणे, हे विधानसभेत बसणार्‍या प्रत्‍येक आमदाराचे कर्तव्‍य आहे.’
– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.