मशिदींवरील अवैध भोंग्‍यांच्‍या विरोधात यशस्‍वी लढा देणारे मुंबईतील अभिजित कुलकर्णी !
हिंदूंच्‍या सण-उत्‍सवांच्‍या वेळी नियमावली पुढे करून आडकाठी आणणारे पोलीस आणि प्रशासन मशिदींवरील अवैध भोंग्‍यांच्‍या विरोधात मात्र सातत्‍याने तक्रार करूनही कारवाई करत नव्‍हते. अशा परिस्‍थितीत कुर्ला (मुंबई) येथील श्री. अभिजित कुलकर्णी आणि त्‍यांचे बंधू श्री. अक्षय कुलकर्णी यांनी या अन्‍यायाच्‍या विरोधात चिकाटीने लढा दिला. न्‍यायालयाचा स्‍पष्‍ट आदेश असूनही अवैध भोंग्‍यांवर कारवाई करण्‍यास पोलीस कचरतात. एरव्‍ही राज्‍यघटनेच्‍या गप्‍पा मारणारी पुरो(अधो)गामी मंडळी याकडे सोयीस्‍कररित्‍या दुर्लक्ष करतात आणि वर स्‍वत:ला ‘लोकशाहीचे रक्षणकर्ते’ म्‍हणवतात. खरेतर ही लोकशाहीची चेष्‍टा आहे. धर्मनिरपेक्षतेच्‍या अवडंबरामुळे हिंदु समाजाची अन्‍याय सहन करण्‍याची मानसिकता आणि ‘अल्‍पसंख्‍यांक’, ‘धर्मनिरपेक्षता’ या गोंडस शब्‍दांमुळे प्रशासकीय यंत्रणा अवैध भोंग्‍यांकडे करत असलेले दुर्लक्ष, यांचा अनुभव या लेखातून येईल. श्री. कुलकर्णीबंधूंच्‍या शब्‍दांत त्‍यांनी व्‍यक्‍त केलेले हे अनुभव अवैध भोंग्‍यांवर कायदेशीर कारवाई करण्‍यासाठी मार्गदर्शक ठरतील.
१. कारवाई करण्‍याऐवजी भोंग्‍यांचा आवाज सहन करण्‍याचा पोलिसांचा अजब सल्ला !
मार्च २०२० मध्‍ये महाराष्‍ट्रात कोरोना महामारीमुळे दळणवळण बंदी चालू होती. त्‍या कालावधीमध्‍ये कार्यालयीन कामकाज मी (श्री. अभिजित कुलकर्णी) घरूनच (वर्क फ्रॉम होम) करत होतो. या कालावधीत आमच्‍या भागात नियमित पहाटे ५ वाजल्‍यापासून मशिदींवरील भोंग्‍यांवरून अजान दिली जायची. त्‍यानंतर गाणी लावली जायची. मी ३० वर्षांपासून कुर्ला येथे रहात आहे. यापूर्वी भोंग्‍यांचा आवाज न्‍यून असायचा. या कालावधीत मात्र भोंग्‍यांचा आवाज मोठ्याने असायचा. मला आणि माझ्‍या कुटुंबियांना त्‍या आवाजाचा त्रास व्‍हायला लागला. मार्च २०२० मध्‍ये मी आणि माझा भाऊ अक्षय, आम्‍ही दोघांनी नेहरूनगर पोलीस ठाण्‍यात जाऊन याविषयी तक्रार केली. त्‍यावर पोलिसांनी ‘हा आवाज येत असतो. त्‍यात नवीन काय आहे ? तुम्‍ही जुळवून घ्‍या (अ‍ॅडजस्‍ट करा)’, असे सांगितले.
२. भोंग्‍यांमुळे पहाटे अभ्‍यास करण्‍यासाठी जाग येऊन परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्‍याचे उद्धट उत्तर देणारे पोलीस !
‘अक्षय आणि मी रात्री कामावरून उशिरा येतो. पहाटे भोंग्‍यांमुळे आमची झोपमोड होते आणि मानसिक त्रासही होतो’, असे आम्‍ही पोलिसांना सांगितले. त्‍यावर कारवाई करण्‍याऐवजी एक पोलीस म्‍हणाला, ‘‘महाराष्‍ट्र लोकसेवा आयोगाच्‍या (‘एम्.पी.एस्.सी.’च्‍या) परीक्षेचा अभ्‍यास करण्‍यासाठी पहाटेच्‍या अजानमुळेच मला जाग यायची. त्‍यामुळेच मी परीक्षा उत्तीर्ण झालो.’’ यातून पोलिसांची कचखाऊ भूमिका आमच्‍या लक्षात आली. कारवाई करण्‍याऐवजी तक्रार करणार्‍यांनाच पोलीस चुकीचे ठरवत होते.
३. पोलीस आयुक्‍त कार्यालयात केलेल्‍या तक्रारीनंतर पोलीस ठाण्‍यांमध्‍ये बोलावून घेणे !
आमच्‍या येथे ज्‍या मशिदींवरील भोंग्‍यांच्‍या आवाज येतो, त्‍या मशिदी नेहरूनगर आणि चुनाभट्टी या दोन्‍ही पोलीस ठाण्‍यांच्‍या कार्यक्षेत्रात येतात. त्‍यामुळे मी आणि अक्षय यांनी चुनाभट्टी पोलीस ठाण्‍यातही तक्रार केली. तेथील पोलिसांनीही आम्‍हाला उडवाउडवीची उत्तरे दिली. पोलीस ठाण्‍यांमध्‍ये तक्रार करून काही होण्‍यासारखे नाही, हे लक्षात आल्‍यावर आम्‍ही मुंबईचे पोलीस आयुक्‍त, तसेच तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्‍याकडे ‘ट्‍वीट’द्वारे तक्रारी केल्‍या. त्‍यानंतर काही दिवसांनी मला पोलीस आयुक्‍तांच्‍या कार्यालयातून दूरभाष आला. त्‍यांनी माझ्‍याकडे तक्रारीविषयी चौकशी केली. त्‍यानंतर चुनाभट्टी आणि नेहरूनगर येथील पोलीस अधिकार्‍यांनी आम्‍हाला बोलावून घेतले.
४. कायदा-सुव्‍यवस्‍थेचे कारण पुढे करून कारवाई टाळण्‍याचा प्रयत्न !
आयुक्‍तांसमवेत झालेल्‍या चर्चेनंतर आठवडाभर आमच्‍या भागातील सर्व भोंगे बंद होते; मात्र त्‍यानंतर पुन्‍हा भोंग्‍यांचा आवाज पूर्ववत् चालू झाला. त्‍यानंतर मी आणि अक्षय पुन्‍हा दोन्‍ही पोलीस ठाण्‍यात गेलो. त्‍या वेळी पोलिसांनी ‘भोंग्‍यांवर कारवाई केल्‍यास कायदा आणि सुव्‍यवस्‍था यांचा प्रश्‍न निर्माण होईल’, असे कारण पुढे करून कारवाईविषयी हतबलता दर्शवली.
५. मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या स्‍पष्‍ट आदेशानंतरही पोलिसांकडून कारवाई नाही !
त्‍यानंतर श्री. संतोष पाचलग आणि श्री. महेश बेडेकर यांनी भोंग्‍यांविषयी मुंबई उच्‍च न्‍यायालयात केलेल्‍या याचिकेचे वृत्त माझ्‍या वाचनात आले. या खटल्‍यामध्‍ये न्‍यायमूर्ती अभय ओक यांनी ‘भोंगे अनधिकृत असतील, तर ते उतरवले गेले पाहिजेत. अनुमती असली, तरी रहिवासी क्षेत्रात ५५-६५ डेसिबल (आवाज मोजण्‍याचे एकक), शांतता क्षेत्रात ४५-५५ डेसिबल आणि औद्योगिक क्षेत्रात ६५-७५ डेसिबल आवाजाच्‍या मर्यादेतच लावता येतील, तसेच यामध्‍ये केवळ सरकारने निश्‍चित केलेल्‍या दिवसांनाच भोंगे लावण्‍याची अनुमती असेल.
३६५ दिवस भोंगे लावता येणार नाहीत’, असे स्‍पष्‍ट निर्देश दिले होते. न्‍यायालयाचे हे स्‍पष्‍ट आदेश असूनही पोलीस मात्र कारवाई करत नव्‍हते.
६. उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आदेशानुसार कृती न करता त्‍याचा अवमान करणारे पोलीस !
यानंतर मी आणि अक्षय दोन्‍ही पोलीस ठाण्‍यांमध्‍ये न्‍यायालयाच्‍या निर्णयाची प्रत घेऊन गेलो. त्‍या वेळी नेहरूनगर येथील एका पोलीस अधिकार्‍याने ‘न्‍यायालयाचे निर्णय पुष्‍कळ असतात. त्‍या सर्वांची थोडीच कार्यवाही करायची असते ?’, अशा प्रकारे न्‍यायालयाचा अवमान करणारे आणि निर्ढावलेले उत्तर दिले. चुनाभट्टी येथील पोलीस अधिकार्‍यांनी ‘ज्‍याप्रमाणे रेल्‍वेमार्ग, तसेच विमानतळ यांच्‍या बाजूला रहाणारे नागरिक जुळवून घेतात, त्‍याप्रमाणे जुळवून घ्‍या’, असा सल्ला दिला.
७. न्‍यायालयाच्‍या अवमानाची याचिका प्रविष्‍ट केली !
भोंग्‍यांच्‍या विरोधात पोलीस कारवाई करत नसल्‍यामुळे कांदिवली येथील अधिवक्‍त्‍या रिना रिचर्ड्‌स यांनी न्‍यायालयाचा अवमान होत असल्‍याची याचिका प्रविष्‍ट केल्‍याची माहिती मला मिळाली. या खटल्‍यात न्‍यायाधीश अभय ओक यांनीच निर्णय दिला होता. ‘पोलीस अधिकार्‍यांनी भोंगे उतरवले नाहीत, तर शीघ्र कृती दलाच्‍या पोलिसांना पाठवून कारवाई करण्‍याचा आदेश द्यावा लागेल’, असे स्‍पष्‍ट निर्देश देऊन न्‍यायालयाने संताप व्‍यक्‍त केला होता. ही माहिती मिळताच मी अधिवक्‍त्‍या रिना रिचर्ड्‌स यांना संपर्क करून त्‍यांचे मार्गदर्शन घेतले.
८. घरोघरी जाऊन स्‍वाक्षर्‍या घेतल्‍या !
यानंतर मी आणि अक्षय याने भोंग्‍यांवर कारवाई करण्‍याविषयी निवेदन सिद्ध केले. आम्‍ही आमच्‍या वसाहतीमधील घराघरांमध्‍ये जाऊन नागरिकांच्‍या स्‍वाक्षर्‍या घेतल्‍या. या वेळी ६५० रहिवाशांनी स्‍वाक्षर्‍या केल्‍या. या वेळी काही नागरिक म्‍हणाले, ‘‘भोंगा वाजतो, तेव्‍हा खिडक्‍या बंद करा.’’ काही जण म्‍हणाले, ‘‘भोंगा वाजल्‍यावर आम्‍ही दूरचित्रवाणीचा (टिव्‍हीचा) आवाज मोठा करतो. मुसलमानांच्‍या तोंडी का लागायचे ?’’ कुणी म्‍हणाले, ‘‘भोंगा वाजल्‍यावर ‘हरि हरि’ म्‍हणा.’’ असे विविध सल्ले नागरिकांनी दिले. यानंतर आम्‍ही ‘नेहरूनगर रेसिडेन्‍शियल वेलफेअर असोसिएशन’ नावाचा ‘व्‍हॉट्‍सअप’ गट बनवून या गटाच्‍या माध्‍यमातून भोंग्‍यांच्‍या विरोधात जागृती चालू केली.
९. याचिकाकर्त्‍यांनी केलेल्‍या तक्रारीवरून मानवाधिकार आयोगाकडून पोलिसांना नोटीस !
यानंतर अधिवक्‍त्‍या रिना रिचर्ड्‌स यांच्‍या मार्गदर्शनानुसार आम्‍ही भोंग्‍यांच्‍या विरोधात फौजदारी आणि न्‍यायालयाचा अवमान होत असल्‍याच्‍या याचिका मुंबई उच्‍च न्‍यायालयात प्रविष्‍ट केल्‍या. यानंतर न्‍यायालयात पुढच्‍या तारखा पडत होत्‍या; मात्र सुनावणी होत नव्‍हती. या वेळी ‘व्‍हॉट्‍सअ‍ॅप’ गटावरील एका व्‍यक्‍तीने आम्‍हाला मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार करण्‍याचा सल्ला दिला. त्‍यावर तात्‍काळ कृती करत आम्‍ही नेहरूनगर आणि चुनाभट्टी पोलीस ठाणे यांच्‍या विरोधात मानवाधिकार आयोगाकडे २५ मे २०२१ मध्‍ये ‘ऑनलाईन’ तक्रार केली. यानंतर नोव्‍हेंबर २०२२ मध्‍ये चुनाभट्टी पोलीस ठाण्‍यातून मला दूरभाष आला. आम्‍ही केलेल्‍या तक्रारीवरून मानवाधिकार आयोगाने चुनाभट्टी पोलिसांना नोटीस पाठवल्‍याचे त्‍यांच्‍याकडून समजले. त्‍याची एक प्रत त्‍यांना मला द्यायची असल्‍याचे त्‍यांनी सांगितले.
१०. मानवाधिकार आयोगाने पोलिसांना धरले धारेवर !
२३ नोव्‍हेंबर २०२२ या दिवशी मानवाधिकार आयोगाकडून पहिली सुनावणी झाली. या सुनावणीला नेहरूनगर आणि चुनाभट्टी पोलीस ठाणे येथील पोलीस अधिकारी उपस्‍थित होते. या वेळी न्‍यायाधिशांनी ‘कारवाई करण्‍यास कोणती अडचण आहे ?’, असे पोलिसांना विचारले. त्‍यावर पोलीस अधिकार्‍यांनी सर्व भोंग्‍यांना अनुमती असल्‍याचे उत्तर दिले. त्‍यावर न्‍यायाधिशांनी त्‍यांना अनुमतीचे पत्र दाखवण्‍यास सांगितले. पोलिसांनी अनुमतीपत्र दाखवले; मात्र ते ‘मे २०२२’चे होते आणि त्‍यावर कुणाची स्‍वाक्षरीही नव्‍हती. प्रत्‍येक १५ दिवसांनी भोंग्‍यांसाठी अनुमती घ्‍यावी लागते. असे असतांना मे २०२२ चे अनुमती पत्र पाहून आयोगाच्‍या न्‍यायाधिशांनी संताप व्‍यक्‍त केला. ‘तक्रारदार २ वर्षे तक्रार करत असतांना तुम्‍ही त्‍यावर कोणती कारवाई केली ?’, याविषयी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्‍याचा आदेश आयोगाने पोलिसांना दिला.
११. मानवाधिकार आयोगाकडून गृह सचिव आणि पोलीस अधीक्षक यांना समन्‍स !
या वेळी न्‍यायालयाने माझे म्‍हणणेही प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडण्‍याचे निर्देश दिले. दोन्‍ही पोलीस ठाण्‍यांतूनही प्रतिज्ञापत्र सादर करण्‍यात आले; मात्र त्‍यामध्‍ये पोलिसांनी केलेल्‍या कार्यवाहीविषयी माहिती नव्‍हती. त्‍यामुळे मानवाधिकार आयोगाने थेट गृह विभागाचे मुख्‍य सचिव आणि पोलीस अधीक्षक यांना या प्रकरणात समन्‍स पाठवला. मानवाधिकार आयोगामध्‍ये अधिवक्‍ता कौैशिक म्‍हात्रे यांनी आमच्‍या वतीने खटला लढला. त्‍यांचे आम्‍हाला पुष्‍कळ सहकार्य मिळाले.
१२. थातुरमातूर कारवाई करणार्‍या पोलिसांची आयोगाने कानउघाडणी केल्‍यावर पोलिसांकडून कार्यवाही !
मानवाधिकार आयोगापुढे वरिष्‍ठ पोलीस निरीक्षक आणि पोलीस अधीक्षक यांना उपस्‍थित रहावे लागले. सुनावणीच्‍या काही दिवस आधी भोंग्‍यांचा आवाज थोडा न्‍यून करण्‍यात आला. १ दिवस आधी २ मशिदींवरील भोंगे उतरवण्‍यात आले. अन्‍य मशिदींवरील भोंग्‍यांचे आवाजही बंद करण्‍यात आले; मात्र मी त्‍यापूर्वी भोंग्‍यांची छायाचित्रे काढून ठेवली होती, तसेच भोंग्‍यांचा आवाजही रेकॉर्ड (ध्‍वनीमुद्रित) करून ठेवला होता. सुनावणीच्‍या वेळी पोलिसांनी कारवाई केल्‍याचे सांगितल्‍यावर मानवाधिकार आयोगापुढे माझ्‍याकडील माहिती मी ‘पेनड्राईव्‍ह’द्वारे सादर केली. त्‍यावर न्‍यायाधिशांनी संताप व्‍यक्‍त करत पोलिसांना ‘तुम्‍ही भोंगे काढता कि नाही ?’, अशी स्‍पष्‍ट विचारणा केली. त्‍या वेळी पोलिसांनी कार्यवाहीसाठी १ मासाचा कालावधी मागितला. त्‍या वेळी न्‍यायाधीशांनी ‘दीड मास घ्‍या; परंतु कार्यवाही करा’, असे स्‍पष्‍ट निर्देश दिले. त्‍यानंतर ९ डिसेंबर २०२२ पासून आमच्‍या परिसरातील सर्व भोंगे बंद आहेत.
याविषयी पुढील सुनावणी १ मार्च २०२३ या दिवशी आहे. आता आम्‍हाला उंदरा-मांजराचा खेळ करायचा नाही. भोंग्‍यांच्‍या त्रासापासून आम्‍हाला कायमस्‍वरूपाची उपाययोजना हवी आहे. त्‍यासाठी आम्‍ही हा लढा देत आहोत. यापुढे मुंबईतील अन्‍य काही परिसरांतील भोंग्‍यांच्‍या विरोधात आम्‍ही कायदेशीर कारवाई हाती घेतली आहे.
– श्री. अभिजित कुलकर्णी, मुंबई (९.२.२०२३)
संपादकीय भूमिकाअवैध भोंग्‍यांच्‍या विरोधात चिकाटीने प्रशासकीय आणि न्‍यायालयीन स्‍तरांवर प्रयत्न करणारे सर्वश्री अभिजित आणि अक्षय कुलकर्णी हे हिंदु धर्माची शक्‍ती आहेत. श्री. कुलकर्णीबंधूंच्‍या प्रयत्नांचा आदर्श सर्वत्रच्‍या हिंदूंनी घ्‍यावा आणि त्‍याप्रमाणे प्रयत्न करावेत ! |