प्रकल्पांचे पाणी पिण्यासाठी वापरणार असल्याचा कर्नाटकचा दावा खोटा ! – पर्यावरणतज्ञ राजेंद्र केरकर
पणजी, १५ फेब्रुवारी (वार्ता.) – कर्नाटकने म्हादईवर कळसा-भंडुरा प्रकल्प हुबळी-धारवाड आदी भागांतील पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष दूर करण्यासाठी उभारल्याचा केलेला दावा प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालावरून (डी.पी.आर्.) उघड झाला आहे. केंद्रशासनाने प्रकल्पाचा ‘डी.पी.आर्.’ घाईघाईने संमत केल्याचेही लक्षात येत आहे, अशी माहिती पर्यावरणतज्ञ राजेंद्र केरकर यांनी दिली आहे. लवकरच विधानसभा निवडणूक होणार असलेल्या कर्नाटक सरकारने १४ फेब्रुवारीला सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गोवा सरकारला ‘डी.पी.आर्.’ची २२६ पानी प्रत सुपुर्द केली आहे. या पार्श्वभूमीवर राजेंद्र केरकर यांनी ही माहिती दिली आहे.
कर्नाटकने ‘डी.पी.आर्.’मध्ये म्हटले आहे की, हुबळी-धारवाड शहरे, कुंडगोळ शहर आणि आसपासची गावे यांना पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी प्रकल्प उभारण्याचा पर्याय कर्नाटक सरकार अवलंबत आहे. प्रकल्पाच्या माध्यमातून कळसा, हलतरा आणि सुर्ल नाला (हे सर्व नाले म्हणजे म्हादईच्या उपनद्या आहेत) यांचे पाणी मलप्रभा नदीत वळवले जाणार आहे. पुढील ४० वर्षांच्या पाण्याची आवश्यकता ओळखून हा धरण प्रकल्प उभारला जात आहे. कर्नाटकच्या या ‘डी.पी.आर्.’मधील दाव्यावर पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर म्हणाले, ‘‘कर्नाटक वारंवार धरणाचे बांधकाम पिण्याच्या पाण्यासाठी करत असल्याचा दावा करत असले, तरी कर्नाटकने पाण्याचा योग्य विनियोग कसा करता येईल यासंबंधी कोणतीही कृती केलेली नाही.
कृषीसाठी वापरण्यात येणार्‍या पाण्याचा वापर अल्प करून उदा. आवश्यक तेच कृषी उत्पादन घेणे, पाण्याचे बाष्पीभवन अल्प करण्याचा प्रयत्न करणे आदी कृती कर्नाटकला करता आल्या असत्या. पाण्याचे योग्यरित्या संवर्धन करणे आणि योग्य तंत्रज्ञान यांचा वापर करून कृषीसंबंधी पाण्याची आवश्यकता ४० टक्के अल्प करता येऊ शकते, असे अभ्यासांती लक्षात आलेले आहे. मलप्रभा नदीचे कृषीसाठी वापरण्यात येणारी पाणी अल्प केल्यास किंवा कर्नाटकच्या काळी नदी, बेडती नदी आदी पश्चिम भागातील अन्य नद्यांचे पाणी मलप्रभा नदीत वळवून हुबळी-धारवाड शहरांतील पिण्याच्या पाण्याची कमतरता भागवता येते. सध्या काळी नदी आणि बेडती नदी यांचे पाणी जलविद्युत प्रकल्पानंतर थेट अरबी सुमद्राला जाऊन मिळते.
‘म्हादई जलवाटप तंटा’ या संदर्भातील आजपर्यंतच्या घडामोडी पाहण्यासाठी क्लिक करा’