गोव्यात वीज दरवाढीला तीव्र विरोध
जनसुनावणीत विरोधी नेते आणि सामान्य नागरिक यांच्याकडून संतप्त भावना व्यक्त
पणजी, १५ फेब्रुवारी (वार्ता.) – संयुक्त वीज नियामक आयोगाने ६ टक्के वीज दरवाढीसाठी १५ फेब्रुवारी या दिवशी पणजी येथे आयोजित केलेल्या जनसुनावणीमध्ये वीज दरवाढीला सर्वसामान्य नागरिकांसह राजकीय नेत्यांनी तीव्र विरोध केला. काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आम आदमी या पक्षांचे नेते, तसेच सर्वसामान्य नागरिक जनसुनावणीला उपस्थित होते. वीज खात्याने ४८३ कोटी ६४ लक्ष रुपयांची महसुली तूट काही अंशी अल्प करण्यासाठी ६ टक्के वीज दरवाढीचा प्रस्ताव संयुक्त वीज नियामक आयोगापुढे ठेवला आहे. वीज खात्याच्या विविध प्रस्तावांना अनुसरून जनसुनावणीचे आयोजन करण्यात आले होते.
Proposed hike in power tariff will burden people: Congress https://t.co/1k2bL4nwLT
— TOI Goa (@TOIGoaNews) February 15, 2023
१. प्रारंभी वीज खात्याचे मुख्य वीज अभियंता स्टिफन फर्नांडिस यांनी वीज खाते दरवाढ का करत आहे ? याविषयी माहिती दिली. वीज दरवाढीच्या माध्यमातून १३४ कोटी ९६ लक्ष रुपयांचा अतिरिक्त महसूल गोळा होणार असल्याचा आणि उर्वरित ३४८ कोटी ६८ लक्ष रुपयांची महसुली तूट अर्थसंकल्पाच्या साहाय्यातून भागवली जाणार असल्याचा वीज खात्याचा दावा आहे.
२. यावर विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले, ‘‘वीज खात्याने ३ वर्षांच्या ‘बिझनेस प्लॅन’मध्ये वर्ष २०२५ पर्यंत दरवाढ करणार नसल्याचे म्हटले होते, मग आता वीज दरवाढ का केली जात आहे ? सरकार काही मिनिटांच्या शपथविधी कार्यक्रमावर ३३ लक्ष रुपये खर्च करते, मग विजेचा भार सरकार उचलू शकते.’’
३. विरोधी पक्षांचे नेते म्हणाले, ‘‘आम्ही आजच्या दिनांकापर्यंत ‘प्रोफोर्मा स्टेटमेंट अँड डिमांड’ (भविष्यातील कालावधीसाठी अंदाजित आर्थिक अहवाल) आणि ‘कलेक्शन अँड बॅलन्स’ अहवाल मागितला आहे. यावरून वीज पुरवठा आणि तूट यांविषयी माहिती मिळणार आहे.’’ आपचे आमदार वेन्झी व्हिएगस यांनी जनसुनावणी आठवड्याच्या सुट्टीच्या दिवशी घेऊन यामध्ये जनसहभाग वाढवण्याची मागणी केली.
४. ‘सरकार कार्यक्रमांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करते, मग विजेचा भार सरकारनेच सोसावा’, अशा प्रतिक्रिया जनसुनावणीच्या वेळी उमटल्या.
५. संयुक्त वीज नियामक आयोग वीज खात्याच्या प्रस्तावावर नागरिकांकडून २८ फेब्रुवारीपर्यंत आक्षेप, सूचना आणि प्रतिक्रिया घेणार आहे. आयोगाने सरकारच्या प्रस्तावाला संमती दिल्यास वीज दरवाढ एप्रिल २०२३ पासून लागू होणार आहे.
उद्योग क्षेत्राचाही विरोध
वीज दरवाढीसंबंधी ‘जी.सी.सी.आय.’ या उद्योग क्षेत्राचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या संघटनेच्या मते, कोरोना महामारीनंतर उद्योग क्षेत्राची प्रगती खुंटली आहे. उद्योग क्षेत्राने वीज दरवाढ न करण्याची सूचना सरकारला केली आहे. वीज खात्याचे वर्ष २०१२ पासूनचे ‘ऑडिटेड अकाऊंट’ उपलब्ध नाही. वीज खात्याने ‘डबल एन्ट्री सिस्टिम’ची कार्यवाही न केल्याने वीज खात्याविषयी स्पष्ट माहिती लोकांना मिळू शकत नाही. वीज खाते त्यांची सर्व माहिती लोकांना किंवा उद्योग क्षेत्राला देत नाही.