शेतकर्‍यांचे आंदोलन ?
आंदोलन म्हणजे एखाद्या विशिष्ट समस्येच्या निराकरणासाठी विशिष्ट समाज किंवा व्यक्तीने न्याय आणि आपल्या हक्कांसाठी प्रशासनाची पूर्वअनुमती घेऊन आपल्या समस्या किंवा भावना शासनासमोर वा सर्वांसमोर मांडण्याचा प्रयत्न करणे ! स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तूपकर यांनी आजपर्यंत अनेक यशस्वी आंदोलने केली. गेल्या २ मासांपासून ते बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या अतीवृष्टीमुळे झालेल्या हानीभरपाईचे पैसे, तसेच पीकविम्याचे पैसे शेतकर्‍यांना मिळावेत; म्हणून आक्रमक भूमिका घेत आहेत. महाराष्ट्रातील सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. या पिकांना हमीभाव नाही. उत्पादन खर्च निघणेही अवघड झाले आहे. या पिकांना दरवाढ मिळावी, अतीवृष्टीमुळे झालेली हानीभरपाई आणि पीकविम्याचे पैसे तात्काळ शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करावते; म्हणून त्यांनी ‘जलसमाधी आंदोलन’ केले. यात उपरोक्त सर्व मागण्यांवर बैठकीत सकारात्मक उपाययोजना काढण्याचे निश्चित झाले; मात्र त्या वेळी ‘सरकारने शब्द पाळला नाही, तर आम्ही पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार काढू’, अशी चेतावणी तूपकर यांनी दिली होती.
त्याप्रमाणे राज्य सरकारने आश्वासन न पाळल्याने तूपकर यांनी सरकारला पुन्हा १० फेब्रुवारीपर्यंत समयमर्यादा दिली होती. अन्यथा ११ फेब्रुवारीला पुन्हा आत्मदहन करण्याची चेतावणी दिली. ठरल्याप्रमाणे तूपकर यांनी ११ फेब्रुवारीला अंगावर पेट्रोल टाकून आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी वेळीच त्यांना रोखले नसते, तर अनर्थ झाला असता. याचे दायित्व कोण घेणार होते ? त्या वेळी ‘एकतर आमच्या मागण्या मान्य करून आम्हाला जगू द्या, नाहीतर आम्हाला आत्मदहन करू द्या. तेही करू देणार नसाल, तर पोलिसांच्या बंदुकीच्या गोळ्या घालून आम्हाला ठार करा’, अशी भूमिका तूपकरांनी मांडली. शेतकरी हितासाठी लढणारा हा ‘लढवय्या नेता’ म्हणावे लागेल.
शेतकर्‍यांच्या हितासाठी आंदोलन करत असलेले तूपकर आणि सरकारकडून त्यांना मिळणारा प्रतिसाद पहाता कुणालाही आत्मदहन करण्याचा मार्ग निवडावा असेच वाटेल. जनतेच्या समस्या संवेदनशीलतेने ऐकून घेऊन त्यांचे समाधान करणे, हे लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य आहे. लोकप्रतिनिधींनी जनतेच्या समस्या कशा सोडवाव्यात आणि जनतेची मानसिकता आत्मदहन करण्याची होऊ नये, यासाठी प्रयत्न करावेत, असेच शेतकर्‍यांना वाटते !
– श्री. नीलेश पाटील, जळगाव