केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी दुर्लक्ष केल्यास देशाची अर्थव्यवस्था संकटात ! – शरद पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेस

शेतमालाच्या निर्यातीचे प्रकरण

नवी मुंबई, ११ फेब्रुवारी (वार्ता.) – बांगलादेशने निर्यातीवर पुष्कळ प्रमाणात कर आकारला आहे. त्यामुळे तेथील निर्यातीला पर्यायाने अर्थव्यवस्थेला फटका बसला आहे. काही देशांनी शेतमाल आयात – निर्यात करण्याविषयी कठोर नियम लागू केले आहेत. त्यामुळे शेतमालाच्या निर्यातीत समस्या निर्माण झाल्या आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकार यांनीही शेतामालच्या निर्यातीमध्ये लक्ष घालून लवकर मार्ग काढणे आवश्यक आहे अन्यथा देशाची संपूर्ण अर्थव्यवस्था संकटात येईल, अशी भीती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार यांनी व्यक्त केली. जुन्नर-आंबेगाव तालुक्यातील रहिवाशांच्या मुंबई देशस्थ मराठा ज्ञाति धर्म संस्थेच्या सानपाडा येथील देशस्थ मराठा भवनचे उद्घाटन शरद पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी ते बोलत होते. नाशिक येथील डाळिंब आणि द्राक्ष उत्पादक यांनी यासंदर्भात समस्या मांडल्याचे पवार यांनी सांगितले.

शरद पवार पुढे म्हणाले की, पूर्वी ८० टक्के लोक शेती करत होते; मात्र आता केवळ ५६ टक्के लोक शेती करतात. आधुनिक शेतीसह जोडधंदा करणे आवश्यक झाले आहे. शेतकरी आणि व्यापारी यांच्या नवीन पिढीने व्यवसायासाठी अन्य क्षेत्राची निवड करणे आवश्यक आहे. गिरणगावात दीड लाख गिरणी कामगार होते. एका कामगार नेत्याने संप करून तो ताणल्याने हा व्यवसाय बंद पडला आणि कामगार संकटात आला; परंतु कष्ट करणारा व्यापारी वर्ग मात्र काळासह चालत राहिल्याने तो अजूनही टिकून आहे.

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक संजय पानसरे म्हणाले की, सध्या  बाजार समितीच्या आत नियमन आहे; परंतु बाजाराच्या आवाराबाहेर नियमन नाही. त्यामुळे व्यापारी त्रस्त झाले आहेत. केंद्र सरकारने नियमन मुक्तीचा कायदा मागे घेतलेला असतांनाही राज्याने बाजार समितीसाठी हा कायदा मागे घेतला नाही. त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत थेट शेतकर्‍यांकडून केवळ १० टक्के शेतमाल येतो. उर्वरित शेतमाल हा व्यापार्‍यांनी खरेदी केलेला येतो. त्यामुळे विशेष बाब म्हणून कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये नियमन मुक्ती करण्यात यावी.
या प्रसंगी आमदार शशिकांत शिंदे, अतुल बेनके, संस्थेचे पदाधिकारी भालचंद्र नलावडे, राजन थोरवे आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन संस्थेचे सदस्य अशोक हांडे यांनी केले.