भारत पाकिस्‍तानला ‘पाणी’ पाजणार का ?
भारत आणि पाकिस्‍तान यांच्‍यात सप्‍टेंबर १९६० मध्‍ये ‘सिंधू जल करार’ झाला. या करारानुसार भारत आणि पाकिस्‍तान यांच्‍यात सिंधू नदी अन् तिच्‍या उपनद्यांच्‍या पाणीपुरवठ्याची वाटणी नियंत्रित केली जाते. गेल्‍या ६२ वर्षांच्‍या इतिहासात पहिल्‍यांदाच भारताने पाकिस्‍तानला सिंधू जल करारात सुधारणा करण्‍यासाठी नोटीस बजावली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सिंधू नदी पाणीवाटप कराराची पार्श्‍वभूमी आणि भारताने पाकला नोटीस का बजावली ? याविषयीचा सखोल विश्‍लेषण करणारा लेख येथे देत आहोत.
१. भारताने जागतिक बँकेला नोटिसीची प्रत पाठवण्‍यामागील कारण
भारताने पाकिस्‍तानला पाणीवाटप कराराविषयी बजावलेल्‍या नोटिसीची एक प्रत या करारातील तिसरा पक्ष असणार्‍या जागतिक बँकेलाही पाठवली आहे. तसे करण्‍यामागचे कारण म्‍हणजे जगामध्‍ये एका देशातून दुसर्‍या देशांमध्‍ये वहात जाणार्‍या जवळपास २०० नद्या आहेत. या नद्यांच्‍या पाणीवाटपावरून विविध देशांमध्‍ये वेगवेगळे करार झालेले असून त्‍यावरून बरेच संघर्ष आणि वादाचे मुद्देही आहेत. उदाहरणच घ्‍यायचे झाल्‍यास काही नद्या चीनमध्‍ये उगम पावून भारतामध्‍ये वहात येतात. या नद्यांचे पाणी आणि पूर या संदर्भातील माहिती चीन बहुतेकदा भारताला देत नाही. याउपर चीनमधील ‘ब्रह्मपुत्रा’ ही सर्वांत मोठी नदी असून ती भारतात प्रवेश करते, त्‍याच ठिकाणी त्‍याने एक महाकाय धरण बांधण्‍यास प्रारंभ केला आहे. इतकेच नव्‍हे, तर काही नद्यांचे प्रवाह पालटण्‍याचा प्रयत्न चीन करत आहे. एकीकडे चीन अशा प्रकारचा व्‍यवहार भारताशी करत असतांना आपण पाकिस्‍तानशी मात्र अत्‍यंत संयमाने व्‍यवहार करत आहोत.
२. सिंधू नदी पाणीवाटप कराराची पार्श्‍वभूमी
भारत आणि पाकिस्‍तान यांच्‍यात ‘सिंधू नदी पाणीवाटप करार’ हा सप्‍टेंबर १९६० मध्‍ये झाला. हा करार ६ नद्यांसंदर्भात आहे. यातील ३ नद्या जम्‍मू-काश्‍मीरमधून, तर उर्वरित ३ नद्या पंजाबमधून पाकमध्‍ये जातात. या नद्यांची विभागणी पश्‍चिम आणि पूर्व वाहिनी अशा २ प्रकारे करण्‍यात आली आहे. हा करार प्रामुख्‍याने जागतिक बँकेच्‍या मध्‍यस्‍थीने झालेला आहे. या बँकेच्‍या अधिकार्‍यांच्‍या भारत भेटीनंतर त्‍यांनी या संदर्भात काही संशोधनपर लेख लिहिलेले होते. त्‍यातून एक वातावरण निर्माण झाले आणि हा करार झाला. तत्‍पूर्वीपासून पाणी वाटपाच्‍या संदर्भात अशी मागणी होतच होती. भारत आणि पाकिस्‍तान स्‍वतंत्र झाल्‍यानंतर या मागणीने जोर धरला होता. वर्ष १९४७ मध्‍ये पाकने भारतावर आक्रमण केल्‍यानंतर आपण या नद्यांचे पाणी अडवण्‍याचा प्रयत्न केलेला होता. त्‍यातून एक मोठा वादही समोर आला होता. त्‍यामुळे वर्ष १९४८ मध्‍ये दोन्‍ही देशांमध्‍ये एक करारही झाला. या करारामध्‍ये ‘देशातून पाकला वहात जाणार्‍या नद्यांचे पाणी वापरण्‍यासाठी प्रतिवर्षी भारत विशिष्‍ट शुल्‍क आकारेल’, असे प्रावधान (तरतूद) करण्‍यात आले. याचाच अर्थ ‘हे पाणी पाकिस्‍तानला फुकट मिळणार नाही’, असे स्‍पष्‍टपणाने ठरवण्‍यात आले. तथापि वर्ष १९६० मध्‍ये झालेल्‍या करारामध्‍ये शुल्‍क आकारणीचे कोणतेही प्रावधान नाही. या करारावर भारताच्‍या वतीने तत्‍कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकचे पंतप्रधान आयुब खान यांच्‍या स्‍वाक्षर्‍या आहेत. त्‍यामुळे ‘हा करार पाकिस्‍तानधार्जिणा आणि भारताच्‍या उदार अंतःकरणाचे दर्शन घडवणारा आहे’, असे म्‍हटले गेले. विशेष म्‍हणजे हा करार भंग करण्‍याचे कोणतेही प्रावधान त्‍यात नाही. तसेच ‘या नद्यांवर पाणी अडवण्‍याचे मोठे प्रकल्‍प भारताला बांधता येणार नाहीत’, असे प्रावधानही या करारामध्‍ये आहे. पाकिस्‍तानने ३ वेळा आपल्‍याशी युद्ध करूनही भारताने हा करार टिकवलेला आहे.
३. भारताचा पाकमध्‍ये जाणार्‍या नद्यांविषयीचा उदार दृष्‍टीकोन
भौगोलिकदृष्‍ट्या विचार केला, तर या नद्या भारतातून पाकमध्‍ये जातात. भारत हा वरच्‍या बाजूला, म्‍हणजेच ‘अप्‍पर रिपारियन’ (नदीतटाच्‍या वरच्‍या भागात) आणि पाकिस्‍तान हा लोअर (खालच्‍या) रिपारियनमध्‍ये आहे. वरच्‍या बाजूला असणार्‍या देशाला नेहमीच अधिक अधिकार असतात. उदाहरणच घ्‍यायचे झाल्‍यास ब्रह्मपुत्रा नदीविषयी चीन वरच्‍या, तर भारत खालच्‍या बाजूला आहे. ब्रह्मपुत्रा चीनमधून भारतात वहात येते. चीनने भारताला न विचारता ब्रह्मपुत्रा नदीवर अनेक धरणे बांधलेली आहेत आणि त्‍या पाण्‍याचा वारेमाप वापर चीन करत आहे. त्‍या तुलनेत या नद्यांवर भारताचा फार मोठ्या प्रमाणावर अधिकार असूनही त्‍याने उदार दृष्‍टीकोन ठेवून पाकला पाणी देण्‍याचा निर्णय घेतला. या करारात समाविष्‍ट असणार्‍या पश्‍चिम वाहिनी नद्यांचे ८० टक्‍के पाणी वापरण्‍याचा अधिकार पाकला देण्‍यात आलेला आहे, तर २० टक्‍के पाणी भारत वापरू शकतो. पूर्ववाहिनी नद्यांवर मात्र भारताला पाणी वापराचे मोठे अधिकार देण्‍यात आलेले आहेत. महत्त्वाचे म्‍हणजे पश्‍चिम वाहिनी नद्यांतील वाट्याला आलेल्‍या २० टक्‍के पाण्‍याचाही वापर भारत पूर्णतः करत नाही. या नद्यांवर बंधारे, छोटी धरणे न बांधले गेल्‍यामुळे या २० टक्‍क्‍यांपैकी केवळ ५ टक्‍केच पाणी भारत आजघडीला वापरत आहे. याचाच अर्थ ९५ टक्‍के पाणी पाक वापरत आहे. सिंधू नदी पाणीवाटपासारखा करार अन्‍य कोणत्‍याही देशांमध्‍ये नद्यांविषयी झालेला दिसून येत नाही.
४. भारताने पाकला नोटीस का बजावली ?
सिंधू नदी पाणीवाटप करारानुसार भारताला काही अटींसह पश्‍चिमेकडील नद्यांवर ‘रन ऑफ द रिव्‍हर’ प्रकल्‍पाद्वारे जलविद्युत् निर्मितीचे अधिकार देण्‍यात आले आहेत. किशनगंगा (नीलम) आणि रातले जलविद्युत् प्रकल्‍प भारताच्‍या जम्‍मू आणि काश्‍मीरमधील पश्‍चिम नद्यांवर आहेत; मात्र पाकिस्‍तानने याला विरोध केला आहे. वर्ष २०१५ मध्‍ये पाकने या प्रकल्‍पावरील तांत्रिक आक्षेपांची चौकशी करण्‍यासाठी तटस्‍थ तज्ञांची नियुक्‍ती करण्‍याची विनंती केली होती; पण वर्ष २०१६ मध्‍ये त्‍याने ही विनंती एकतर्फी मागे घेतली आणि लवाद न्‍यायालयाकडे निकाल देण्‍याची मागणी केली. पाकने केलेली ही एकतर्फी कारवाई सिंधू जल करारातील कलमाचे उल्लंघन करणारी आहे. त्‍यामुळेच भारताने या सूत्राची तटस्‍थ तज्ञांकडे पाठवण्‍याची विनंती केली. भारताने परस्‍परांमध्‍ये चर्चेतून मार्ग काढण्‍याचे वारंवार प्रयत्न केले असले, तरी वर्ष २०१७ ते २०२२ या कालावधीत कायम सिंधू कमिशनच्‍या ५ बैठकांमध्‍ये पाकने चर्चा करण्‍यास नकार दिला. अशा प्रकारे पाककडून सिंधू जल करारातील प्रावधानांचे सातत्‍याने उल्लंघन केल्‍यामुळे भारताला सिंधू जल करारातील दुरुस्‍तीविषयी नोटीस बजावणे भाग पडले.
याचे आणखी कारण वर्ष २०१३ पासून भारत हा ८५० मेगावॅट वीजनिर्मितीचा प्रकल्‍प बांधण्‍याच्‍या सिद्धतेत आहे. भारताने वर्ष २०२१ पासून या प्रकल्‍पासाठी जवळपास ५ सहस्र कोटी रुपयांच्‍या निधीचे प्रावधान केले आणि प्रकल्‍प उभारणीच्‍या कामाला गती दिली. पाकने लवादाची मागणी करण्‍यामागे ‘या प्रकल्‍पाला दिरंगाई व्‍हावी, तो प्रलंबित रहावा’, हाच उद्देश आहे. या प्रकल्‍पाच्‍या प्रस्‍तावाला संमती मिळाली तेव्‍हाच्‍या व्‍ययाची तुलना करता आधीच याच्‍या व्‍ययाचे अंदाजपत्रक १० सहस्र कोटींनी वाढले आहे. त्‍यातच आता पुन्‍हा लवादाच्‍या प्रक्रियेमुळे काम स्‍थगित झाल्‍यास व्‍यय आणखी वाढून भारताची हानी होणार आहे. हे लक्षात घेऊन भारताने सिंधू पाणीवाटप करारात सुधारणा करण्‍याचा प्रस्‍ताव पाकला दिला आहे. या सुधारणांमध्‍ये अशा प्रकारचा संघर्षशील किंवा वादग्रस्‍त मुद्दा उपस्‍थित राहिल्‍यास तो सोडवण्‍याची साधी, सोपी प्रणाली असावी, अशी मागणी करण्‍यात आली आहे; कारण निष्‍पक्ष तज्ञांचे अभ्‍यास-विश्‍लेषण आणि लवादाची नेमणूक या दोन्‍ही गोष्‍टी एकाच वेळी होऊन चालणार नाहीत, अशी भारताची भूमिका आहे.
५. भारताने पाकला दणका देण्‍याची एक चांगली संधी !
नद्यांच्‍या पाणीवाटपाविषयी आज ज्‍या समस्‍या भेडसावत आहेत, त्‍या ६० वर्षांपूर्वी उद़्‍भवत नव्‍हत्‍या. आज तंत्रज्ञान पालटले आहे. त्‍यामुळे एका अर्थाने हा करार आता कालबाह्य झालेला आहे; पण पाकशी इतका संघर्ष होऊनही आणि भारतावर इतकी आतंकवादी आक्रमणे होऊनही भारताने या कराराशी असलेली आपली कटीबद्धता सोडलेली नाही. भारताच्‍या सौजन्‍यशील भूमिकेमुळेच हा करार अद्यापपर्यंत टिकून आहे. या करारान्‍वये भारतानेच पाकला काही आक्षेप असल्‍यास ते मांडण्‍याची संधी दिलेली आहे. आजवर आपल्‍या लोकांच्‍या हिताची पर्वा न करता उदार दृष्‍टीकोन ठेवून, समजूतदारपणा दाखवून पाकला हे पाणी देऊन आपण एक प्रकारे उपकारच करत आलो आहोत; पण याची उद्दाम पाकला जराही जाणीव नाही. उलट पाकिस्‍तान या करारावरून भारतावरच टीका करत आहे. पाकिस्‍तान जर आडमुठेपणाने वागत असेल, तर त्‍यातून त्‍याचीच हानी होणार आहे. आज पाकमधील २५ टक्‍के शेती भारतातून वाहून जाणार्‍या नद्यांच्‍या पाण्‍यावर अवलंबून आहे. पाकमधील राजकारण्‍यांचा गड असणार्‍या पंजाबमधील बहुतांश राजकीय नेत्‍यांची शेती यामध्‍ये समाविष्‍ट आहे. त्‍यामुळे भारताला पाकला दणका देण्‍याची एक चांगली संधी या निमित्ताने मिळाली आहे. सध्‍या पाकमध्‍ये वीजेची समस्‍याही भीषण स्‍वरूपाची आहे. अशा परिस्‍थितीत भारताने आपल्‍या वाट्याचे २० टक्‍के पाणी पूर्णपणाने वापरण्‍याचे ठरवले आणि त्‍यासाठी आवश्‍यक असणारे धरणप्रकल्‍प पूर्णत्‍वास नेले, तर त्‍याची पाकिस्‍तानला पुष्‍कळ मोठी किंमत चुकवावी लागेल. आज हे पाणी पूर्णपणाने न वापरल्‍यामुळे जम्‍मू-काश्‍मीरमधील शेती, सिंचन, आणि उद्योग क्षेत्र यांसाठी पाणी अल्‍प पडत आहे. ही अडचण दूर होऊ शकते, तसेच या अतिरिक्‍त पाण्‍याचा वापर करून वीजनिर्मितीला चालना मिळू शकते.
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्‍ट्र धोरण विश्‍लेषक (८.२.२०२३)
(साभार : डॉ. देवळाणकर यांचे फेसबुक पेज)