‘मॉकड्रिल’ प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारचे म्हणणे मागवले !
मुंबई – आतंकवादी आक्रमणाचे ‘मॉकड्रिल’ (एखाद्या आपत्तीला सामोरे जाण्यासाठी तशा परिस्थितीत कोणती पावले उचलायला हवीत, याचा सराव करण्याला ‘मॉकड्रिल’ म्हणतात.) चालू असतांना आतंकवाद्यांची भूमिका बजावणार्‍या पोलिसांनी ‘अल्लाहू अकबर’च्या घोषणा दिल्याची घटना चंद्रपूर आणि नगर जिल्ह्यांत घडली होती. ‘पोलिसांकडून मुसलमानांना लक्ष्य केले जात आहे’, असे सांगत या प्रकरणी पोलीस ठाण्यात तक्रार प्रविष्ट करण्यात आली होती. या प्रकरणावर उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट झाली असून त्याची नोंद उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात सय्यद उस्मा कादिर या सामाजिक कार्यकर्त्याने याचिका प्रविष्ट केली आहे. या प्रकरणावर कादिर यांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर खंडपिठाने ‘अशा प्रकारच्या मॉकड्रिलच्या संदर्भात काही मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यात आली आहेत का ?’, याची विचारणा करत ती घोषित करण्याची सूचना न्यायालयाने सरकारला केली आहे. या याचिकेवर ३ फेब्रुवारी या दिवशी न्यायमूर्ती मंगेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एस्.जी. चपळगावकर यांच्या खंडपिठासमोर सुनावणी पार पडली.
Bombay High Court restrains police (for now) from conducting mock drills depicting Muslim persons as terrorists
report by @Neha_Jozie https://t.co/9sVMNqAa7F
— Bar & Bench (@barandbench) February 6, 2023
१. या सुनावणीत याचिकेच्या सूत्रांवरून युक्तीवाद करण्यात आला. त्यानुसार मकरसंक्रांतीच्या दिवशी सायंकाळी नगर जिल्ह्यातील मालीवाडा बसस्थानकावर पोलिसांनी ‘मॉकड्रिल’ घेतले.
२. यामध्ये पोलीस हे आतंकवादी झाले होते. त्यांनी मुसलमान समुदायातील पुरुषांचा पोशाख परिधान केला होता, तसेच या आतंकवाद्यांना अटक केल्यानंतर त्यांनी ‘अल्लाहू अकबर’ अशा घोषणा दिल्या होत्या.
३. अशीच घटना चंद्रपूर जिल्ह्यातील महाकाली येथे ११ जानेवारी या दिवशी घडली होती. कादिर यांनी सदर वेशभूषा आणि सादरीकरण यांच्यावर आक्षेप घेतला होता. ‘मुसलमानांना आतंकवाद्यांच्या रूपात दाखवण्यात येत आहे’, असा त्यांचा आक्षेप होता.